राज्यात कापूस एकाधिकार संपुष्टात आल्यानंतर कापसाच्या गाठी निर्यात करणाऱ्या खासगी जिनिंग-प्रेसिंग उद्योगाला चालना मिळाली असताना, सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग संस्था मात्र घसरणीला लागल्या असून, सद्यस्थितीत राज्यातील १६१ पैकी १२३ संस्था तोटय़ात असल्याचे चित्र आहे.सहकार विभागाच्या अहवालानुसार राज्यात १६१ सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग संस्था (कापूस पिंजणी करणाऱ्या व गासडय़ा बांधणाऱ्या) आहेत. या संस्थांमधील राज्य सरकारचा भाग भांडवलाचा २० टक्के हिस्सा आहे. सध्या सुमारे ७६.४ टक्के संस्था तोटय़ात आहेत. पाच वर्षांपूर्वी तोटय़ातील संस्थांची टक्केवारी ५८ टक्के होती. गेल्या वर्षी या संस्थांनी सुमारे १५७ मे.टन कापसावर प्रक्रिया केली. विदर्भ आणि खान्देशात कापूस मोठय़ा प्रमाणावर पिकवला जातो. या भागात त्यामुळे सूत आणि कापड गिरण्या मोठय़ा प्रमाणात उभ्या झाल्या. स्थानिक पातळीवर त्या काळात कापसाला मागणी होती, पण विविध कारणांमुळे कापड गिरण्यांना टाळे लागले आणि चित्र पालटून गेले. या भागात सहकारी तत्त्वावर कापूस जिनिंग आणि प्रेसिंग संस्था उभ्या झाल्या. त्या बराच काळ सुस्थितीत होत्या, पण दशकभराच्या काळात या संस्थांची आर्थिक बाजू कमकुवत होत गेली. योग्य व्यवस्थापनाअभावी संस्था तोटय़ात गेल्या. सूत आणि कापड गिरण्या बंद पडल्यानंतर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले होते. याच काळात कच्च्या कापसावर प्रक्रिया करून कापूस गाठींची निर्यात करण्याच्या उद्देशाने खासगी तत्त्वावरील जिनिंग-प्रेसिंग उद्योगाने भरारी घेतली. एकाधिकार संपुष्टात येण्याच्या काळात खासगी व्यापाराला चालना मिळाली. आता तर कापसाचा बाजार खुला झाल्याने जिनिंग-प्रेसिंग उद्योग पुन्हा एकदा बहरू लागला आहे. खासगी पातळीवर हे चित्र असताना सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग संस्था मात्र संधीचा फायदा घेऊ शकल्या नाहीत. सध्या राज्यातील १६१ पैकी १४३ सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग संस्थांमध्ये उत्पादन चालू आहे. या संस्थांचे सुमारे दोन लाख सभासद आहेत. या संस्थांच्या भाग भांडवलात काहीशी वाढ झाल्याचे दिसत असले, तरी संस्था तोटय़ात जाण्यामागे काय कारणे आहेत, याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा वाजवी मोबदला देणे आणि ग्रामीण उद्योगांच्या वाढीला चालना देऊन रोजगार निर्मिती करणे हे उद्देश समोर ठेवण्यात येत असले, तरी सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग उद्योगांना घरघर लागल्याने त्याचे दूरगामी परिणाम येत्या काळात जाणवतील, अशी भीती सहकार क्षेत्रात वर्तवली जात आहे. कापूस सल्लागार मंडळाच्या (सीएबी) अहवालानुसार महाराष्ट्रात यंदाच्या कापूस हंगामात राज्यात ८१ लाख गाठींचे कापूस उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. यंदा राज्यात ३८.७२ लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड झाली. कापसाची हेक्टरी उत्पादकता ३५६ किलोग्रॅम राहील. उत्पादकतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे देशात सर्वात तळाशी असून, गुजरातमध्ये २६.९१ लाख हेक्टरवर लागवड असताना उत्पादन ११६ लाख गाठींवर जाण्याचा कयास आहे. या राज्याची उत्पादकता हेक्टरी ७३३ किलोग्रॅमपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यातही कापूस उत्पाकता ५७१ किलोग्रॅमपर्यंत वाढली आहे.
