राज्यातील ‘अ’ व ‘ब’ दर्जाच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची मुदत ३० जून २०१५ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेत विधानपरिषदेने आज महाराष्ट्र सहकारी संस्था विधेयक, २०१४ एकमताने संमत केले. केंद्र शासनाकडून आलेल्या सूचना व निवडणुकांबाबतच्या नियमांमधील बदलांची चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळ सदस्य व अधिकाऱ्यांची एक विशेष बैठक मंगळवारी संध्याकाळी ५ वाजता घेण्याचे आश्वासन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहाला दिले. केंद्र शासनाने देशभरात एकच सहकार कायदा असावा व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वेगळे प्राधिकरण असावे, अशा सूचना केल्या आहेत. राज्य शासनाने अशा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्याला मान्यता दिली असून ‘क’ व ‘ड’ दर्जाच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबपर्यंत घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या निवडणुका होईपर्यंत उर्वरित ‘अ’ व ‘ब’ दर्जाच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेता येणार नसल्याने त्याकरिता ३० जून २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा अध्यादेश शासनातर्फे काढण्यात आला आहे. या मुदतवाढीला मान्यता देत विधानपरिषदेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था विधेयक, २०१४ संमत केले.
