मोहन अटाळकर करोनामुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीचा फटका विविध आवास योजनांनाही बसला असून प्रधानमंत्री आवास योजनेतील केवळ ३० टक्के घरकुले पूर्ण झाली आहेत. हीच स्थिती रमाई, शबरी आवास योजनांची आहे. अनेक ठिकाणी घरकुलांची कामे अर्धवट स्थितीत अडकून पडल्याने लाभार्थी हतबल झाले आहेत. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पंडित दीनदयाळ जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यात येतात. सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री आवास योजनेत २०१९-२० या वर्षांसाठी २४ हजार १२५ घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. या पैकी १६ हजार ९५६ लाभार्थ्यांना ऑनलाईन प्रणाली द्वारे मंजुरी देण्यात आली. पहिला हप्ता १५ हजार १५२ लाभार्थ्यांना, दुसरा हफ्ता ११ हजार ३२०, तर तिसरा हफ्ता ८ हजार ६१० लाभार्थ्यांना देण्यात आला. ५ हजार २८६ घरकुले पूर्ण झाली आहेत. इतर घरकुलांची कामे अजूनही अपूर्णावस्थेत आहेत. रमाई आवास योजनेत ३ हजार लक्षांक प्राप्त होता. यापैकी २ हजार ३२२ लाभार्थ्यांना ऑनलाईन प्रणालीद्वारे मंजुरी देण्यात आली होती. शबरी आवास योजनेत २ हजारांचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी १ हजार ५०६ लाभार्थ्यांना ऑनलाईन प्रणालीद्वारे मंजुरी देण्यात आली. पहिला हप्ता ६७९ तर दुसरा हफ्ता ४७९ व तिसरा हफ्ता ३१० लाभार्थ्यांंना देण्यात आला. केवळ १०८ घरकुले पूर्ण झाली आहेत. पंडित दीनदयाळ जागा खरेदी अर्थसहाय योजना अंतर्गत अद्यापपर्यंत २४८ लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करण्याकरिता निधीचे अर्थसहाय करण्यात आले आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अंतर्गत ७५ लाभार्थ्यांना अद्यापपर्यंत लाभ देण्यात आला आहे. महापालिका क्षेत्रातही विविध योजनांचे काम अर्धवट स्थितीत आहे. करोनाच्या संकटामुळे शासनाकडून निधी मिळाला नाही. अनेक लाभार्थ्यांनी पदरमोड करून भिंती उभारल्या, पण त्यांना स्लॅब टाकता आले नाहीत. आता ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर लाभार्थींवर उघडय़ावर राहण्याची वेळ आली आहे. निधी न मिळाल्यास लाभार्थ्यांना पैशांची जुळवाजुळव करून छताचे काम करावे लागेल, अन्यथा भाडय़ाच्या घरात राहायला जावे लागेल, अशी स्थिती आहे. अनेकांनी स्वत:च्या जागेवर झोपडय़ा पाडून भिंती उभारल्या. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत हमखास २.५ लाख मिळतील व स्लॅबही पूर्ण होईल, अशी आशा लाभार्थ्यांना होती, पण निधी रखडल्याने लाभार्थ्यांची चिंता वाढली. लाभार्थीही करोनाच्या संकटात त्यांच्या हाती असलेला पैसा खर्च करून धोका पत्करण्यास तयार नाहीत. कारण शासनाकडून नेमका कधी निधी मिळणार याचे हमखास उत्तर कोणाकडेही नाही. शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभार्थीना हक्काचे घर उभारण्यासाठी अडीच लाखांचे अनुदान मिळते. हे अनुदान मंजूर असले तरी निधीच्या अभावी ते अद्याप लाभार्थींपर्यंत पोहोचलेच नाही. त्यामुळे ज्यांनी स्वत:च्या पैशातून भिंती उभारल्या. त्यांच्याकडे स्लॅब टाकण्यासाठी पैसे नाहीत. जोवर अनुदान येत नाही, तोवर स्लॅब पूर्ण होणार नाही. परिणामी लाभार्थ्यांपुढे एकतर उघडय़ावर राहणे किंवा नाईलाजाने जोवर अनुदान मिळत नाही, तो वर भाडय़ाच्या घरात राहण्यावाचून पर्याय नाही. आम्ही उसनवारीने पैसे आणण्याबाबत विचार केला. प्रयही करून बघितला. परंतु, करोना संकटामुळे अर्थचक्रच थांबले आहे. कोणाकडेही पैसे नाहीत. कोणी उसने देण्यासही तयार नाही. घरी जे दागिने व थोडे साठवलेले पैसे आहेत त्यातून जुळवाजुळव केली तर शासनाकडून निधी नेमका कधी मिळणार याबाबत निश्चिती नाही. अशात घरी काही आवश्यकता भासली तर दुसऱ्यांपुढे हात पसरवण्याची वेळ येईल, असे मत लाभार्थ्यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, प्रधानमंत्री आवास योजनेसह विविध आवास योजनांच्या लाभार्थ्यांनी घरकुलाची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत, असे आवाहन जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांनी केले आहे. उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीनंतर प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कामांसाठी निधी मिळू शकेल, अशी अपेक्षा आहे, तरी करोना संकटामुळे कामे रखडल्याने या योजनेला मुदतवाढ मिळायला हवी. मुदतवाढ देताना ज्यांना या योजनेत सहभाग घेता आलेला नाही, त्यांनाही संधी मिळावी. तुषार भारतीय, नगरसेवक, अमरावती.
