हर्षद कशाळकर करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे रायगड जिल्ह्य़ातील विकासकामांना कात्री लागली आहे. २३४ कोटींचा विकास आराखडा आता ७७ कोटींवर आला आहे. यातीलही १९ कोटी रुपये हे आरोग्यावर खर्च होणार असल्याने जिल्हा नियोजन मंडळाच्या नावीन्यपूर्ण योजनाही अडचणीत सापडणार आहेत. रायगड जिल्ह्य़ासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांसाठी २३४ कोटींच्या विकास आराखडय़ाला मंजुरी देण्यात आली होती. यात प्रामुख्याने स्पीड बोट रुग्णवाहिका सेवा, विद्याíथनींना सायकल वाटप, शाळा इमारतींची दुरुस्ती, अंगणवाडय़ासाठी नवीन इमारतींचे बांधकाम आणि सर्व ग्रामपंचायतींमधील स्मशानभूमी सुधार कार्यक्रम हाती घेतला जाणार होता. मात्र करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव, त्यामुळे जाहीर झालेली टाळेबंदी यातून राज्याची अर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. वित्तविभागाने नवीन विकासकामांना कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकतेच याबाबत निर्देश सर्व जिल्हा प्रशासनांना देण्यात आले आहेत. याचा परिणाम जिल्हा विकास आराखडय़ावर होणार आहे. राज्य सरकारच्या योजनांवरील खर्चात ६७ टक्के कपात करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्य़ाचा वार्षिक विकास आराखडा २३९ कोटींवरून ७७ कोटींवर आला आहे. यातील १९ कोटी रुपये हे आरोग्य सुविधांसाठी खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे ५८ कोटी रुपयांचा निधी अत्यावश्यक विकासकामासाठी शिल्लक राहणार आहेत. यात रस्ते, साकव यासारखी कामे करता येणार नाहीत. मदत व पुनर्वसन, अन्न नागरीपुरवठा, शिक्षण, कृषी, आरोग्य, पशुसंवर्धन आणि वन विभाग, तसेच इतर विभागांतील अत्यावश्यक कामांवर हा निधी खर्च केला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील विकासकामांना मोठी कात्री लागणार आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाने प्रस्तावित केलेल्या नावीन्यपूर्ण योजनाचे भवितव्य अडचणीत आले आहे. वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्य़ात यावर्षी कुठलीही नवीन कामे सुरू करता येणार नाहीत. ३१ मार्च २०२० पूर्वी मंजूर झालेली, मात्र ई निविदा आणि कार्यारंभ आदेश न दिलेली कामेही थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निधी तात्काळ शासन जमा करण्याच्या सूचना सर्व संबधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. ३१ मार्चच्या तारखेने नवे कार्यारंभ आदेश जारी होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही जिल्हा नियोजन विभागामार्फत देण्यात आल्या आहेत.
