करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये नाहीत, असे कडक नियम सोलापूरच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात येणाऱ्यांसाठी बंधनकारक केले आहेत. विशेषत: वाहन परवाना नूतनीकरणीसाठी येणाऱ्या व्यक्तींसह इतरांना स्वत:ला करोनाची बाधा झाली नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांसह कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना मुखपट्टी लावणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे, सामाजिक अंतर पाळणे, तापमापक यंत्राद्वारे तपासणी करणे आदी उपाययोजनांचे आदेश आहेत. परंतु उपप्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालयात इतर शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांपेक्षा वेगळे नियम लावण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार येथे येणाऱ्या प्रत्येकाने स्वत: ‘कोविड-१९ निगेटिव्ह’ असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सोबत आणणे बंधनकारक केले आहे. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय डोळे यांनी याबाबतचा आदेश जारी केला असून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. शिवाय ५५ वर्षांवरील व्यक्तींना कार्यालयात येण्यासाठी मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यासाठी कार्यालयात येणाऱ्या व्यक्तींनी स्वत: पॅनकार्ड बाळगावे, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात रोज शेकडो लोक त्यांच्या विविध कामांसाठी येतात. या सर्वानी करोना चाचणी करून यायचे म्हटले तर शहरात रोज होणाऱ्या चाचण्यांमधील कितीतरी वाटा या लोकांसाठीच वापरावा लागेल. शिवाय या चाचणीचा खर्च, तसेच चाचणीसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्याची चिठ्ठी या साऱ्यांची तरतूद कार्यालयात येणाऱ्या व्यक्तीच्याच गळ्यात पडणार आहे. यासंदर्भात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय डोळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही. तर सहायक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश जाधव यांनी अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यास असमर्थता दर्शविली.
