करोना संकटात दिवस-रात्र मेहनत घेणारे आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टर्स यांना महाराष्ट्र सरकारने वेळेत वेतन दिलं नसल्याची माहिती केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दिली आहे. आपण यासंबंधी सूचना करुनही वेळेत वेतन देण्यात आलं नसल्याचं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाकडून महाराष्ट्रासोबत पंजाब, त्रिपुरा आणि कर्नाटक यांचाही उल्लेख करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला करोनाच्या लढाईत सहभागी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं वेतन वेळेत मिळेल याची काळजी घेण्याची सूचना केली आहे.

एका डॉक्टरने केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्याने क्वारंटाइनमध्ये असल्यास त्या दिवसांमधील वेतन कापलं जात असल्याचं म्हटलं होतं. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, “पंजाब, महाराष्ट्र, त्रिपुरा आणि कर्नाटकने करोनाविरोधात पहिल्या फळीत लढणाऱ्या आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांना सूचना करुनही वेळेत वेतन दिलेलं नाही”.

केंद्र सरकारने यावेळी न्यायालयात आपण राज्य सरकारांना यासंबंधी लिहिलं असून अद्याप उत्तर आलं नसल्याचं सांगितलं. न्यायाधीश शाह यांनी यावेळी कर्तव्यानंतर क्वारंटाइनमध्ये जाणाऱ्या डॉक्टरांचं वेतन का कापलं जात आहे? अशी विचारणा केली. यावर सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी यावर कोणताही युक्तिवाद होऊ शकत नाही सांगत यामध्ये लक्ष घालू असं सांगितलं. न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी वकील के के विश्वनाथन यांनी न्यायालयात दिलेल्या माहितीची दखल घेण्याची सूचना केली.

सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सॉलिसिटर जनरल मेहता यांच्याकडे सर्व माहिती सोपवण्याचा आदेश दिला आहे. चार राज्यांनी आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांना वेळेत पगार दिला नसल्याची माहिती आम्हाला देण्यात आली आहे. लवकरच त्यांना वेतन दिलं जाईल असं आश्वासन आम्हाला देण्यात आलं असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. १० जुलैला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.