23 September 2020

News Flash

Coronavirus: सर्वोच्च न्यायालयाची ठाकरे सरकारला नोटीस, सांगितलं…

महाराष्ट्रातील परिस्थितीही चिंताजनक असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

संग्रहित ((Express photo: Nirmal Harindran)

सर्वोच्च न्यायालयाने एका वृत्तवाहिनीच्या वृत्ताची दखल घेत करोना रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचारांसंबंधी सुनावणी घेतली आहे. दिल्लीमधील एका रुग्णालयातील ढिसाळ कारभाराची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राजधानी दिल्लीमधील परिस्थिती भयानक असून तेथील रुग्णालयांनी याचं उत्तर दिलं पाहिजे असं म्हटलं आहे. दिल्ली सरकारला नोटीस बजावतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील परिस्थितीही चिंताजनक असल्याचं सांगत ठाकरे सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. याशिवाय तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाललाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, संजय किशन कौल आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली,

रुग्णांची संख्या वाढत असताना चाचण्यांची संख्या कमी करण्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितलं आहे. विशेष म्हणजे यावेळी मुंबईचं उदाहरण देण्यात आलं. “मृतांपेक्षाही आम्हाला जे जिवंत आहेत त्यांची जास्त काळजी आहे. रुग्णालयांची अवस्था पहा. वॉर्डमध्ये मृतदेह पडलेले आहेत. मुंबईत १६ ते १७ हजार चाचण्या होत असताना दिल्लीत ही संख्या सात हजारांवर आली आहे. प्रसारमाध्यमांनी हा मुद्दा समोर आणला आहे,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं.

“दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि अहमदाबादमध्ये रोज करोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. दिवसाला १० हजारांपेक्षा जास्त रुग्ण सापडत असताना चाचण्यांची संख्या कमी का केली जात आहे ? चाचण्या न करणे हा पर्याय नाही. चाचण्या वाढवणे हे राज्यांचं कर्तव्य आहे, जेणेकरुन लोकांना राज्यात नेमकी काय परिस्थिती आहे याची माहिती मिळेल,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.

आणखी वाचा- “करोना रुग्णांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात आहे”, सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावलं

करोना रुग्णांना मिळणारे उपचार आणि मृतदेहांची होणारी हेळसांडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस पाठवली आहे. तसंच चाचण्यांची संख्या कमी होत असल्याचीही दखल घेतली आहे. . न्यायालयाने केंद्र सरकारसबोत दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू सरकारला नोटीस पाठवली आहे. १७ जून रोजी याप्रकऱणी पुढील सुनावणी होणार आहे. दिल्लीत एका ६० वर्षाच्या व्यक्तीला रुग्णालयांनी दाखल करुन घेण्यास नकार दिल्याने मृत्यू झाल्याच्या घटनेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेतली.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी यावेळी काही राज्यांमध्ये मृतदेह कचऱ्याच्या डब्यात सापडल्याचा मुद्दा मांडला. त्यांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात आहे अशा शब्दांत न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी परिस्थिती मांडली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीदेखील यावेळी रुग्णांसोबत मृतदेह ठेवले जात असून काही ठिकाणी दोरीच्या सहाय्याने मृतदेह ओढण्यात आल्याचं उदाहरण दिलं. यावर न्यायमूर्ती शाह यांनी मग तुम्ही काय केलं आहे ? असा सवाल विचारला.

आणखी वाचा- तीन महिने कर्जाचा हप्ता भरू नका सांगता, मग त्यावर व्याज कसं काय लावता? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

न्यायमूर्ती भूषण यांनी चाचणी करण्याची विनंती करणाऱ्यांना नाकारलं जाऊ शकत नाही असं सांगताना चाचणी प्रक्रिया सोपी केली जावी यावर भर देण्यास सांगितलं. मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी १५ मार्च रोजी केंद्र सरकारने नियमावली दिलेली असताना त्याचं पालन होत नाही आहे. नातेवाईकांना रुग्णाच्या मृत्यूची माहिती दिली जात नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. १७ जून रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 12, 2020 4:01 pm

Web Title: coronavirus locdown supreme court notice to central government with maharashtra delhi and tamilnadu sgy 87
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 नकाशात काश्मीर भारतामध्येच दाखवल्याने पाकिस्तानात थयथयाट, PTV ने दोन पत्रकारांना काढलं
2 आश्चर्य… नदीपात्रात सापडलं शेकडो वर्ष जुनं मंदिर
3 चुंबन घेऊन करोना बरा करण्याचा दावा करणाऱ्या तांत्रिकाचाच करोनाने मृत्यू
Just Now!
X