आपण इतके दिवस लॉकडाऊनविषयी बोललो पण आज मला आपल्याला अनलॉकिंगविषयी बोलायचे आहे. महाराष्ट्राने “मिशन बिगीन अगेन”मधून कशी झेप घेतली आहे ते सांगायचे आहे असे सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अल्पावधीतच राज्याने उचललेल्या पावलांविषयी प्रभावी सादरीकरण केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत आज झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये मुख्यमंत्र्यांनी काही औषधांच्या उपचार पद्धतीस त्वरित मान्यता मिळावी तसेच शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून तातडीने कर्जपुरवठा करण्यासाठी निर्देश द्यावेत, परीक्षांसाठी देशभर एकच सूत्र हवे अशा काही मागण्याही केल्या. गेल्या दोन अडीच महिन्यात महाराष्ट्राने मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य सुविधा निर्माण केल्या आहेत. एकीकडे हा लढा सुरु असतांना आम्ही मोठ्या गुंतवणूकदारांशी करार करून अर्थचक्र वेगाने फिरवायला सुरुवात केली आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात वैश्विक महामारी कोरोनाचे संकट सुरु असतांना देखील आम्ही नुकतेच १६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार १२ मोठ्या कंपन्यांसमवेत केले. यामुळे १४ हजार लोकांना रोजगारही मिळणार आहे. या उद्योगांत चीन, अमेरीका, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, अशा देशांचा समावेश आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. चेस दि व्हायरसला प्राधान्य यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "महाराष्ट्राने गेल्या काही दिवसांत राज्यभर सुमारे तीन लाख बेड्सची सुविधा निर्माण केली आहे तसेच फिल्ड हॉस्पिटल्स उभारले आहेत". यावेळी त्यांनी आज लोकार्पण झालेल्या बीकेसी मैदानावरील दुसऱ्या टप्प्यातील रुग्णालयाची तसेच नेसको येथील कोविड रुग्णालयाची छायाचित्रेही पंतप्रधानांना दाखवली. चेस दि व्हायरसला संपूर्ण प्राधान्य दिले असून चाचण्या करणे आणि व्यक्तींचे संपर्क शोधणे वाढविले आहे अशी माहिती दिली. यामुळे धारावीसारख्या भागातही आम्ही संक्रमण रोखल्याचे ते म्हणाले. व्हेंटीलेटर्सची गरज राज्याकडे पीपीई किट्स, एन ९५ मास्कची उपलब्धता आहे. मात्र विशेषत: ग्रामीण भागासाठी व्हेंटीलेटर्सची गरज भासणार असल्याचे ते म्हणाले. उपचार पद्धतीना मान्यता मिळावी करोनाशी मुकाबला करतांना निश्चित उपचार नाहीत मात्र विविध औषधांचा समावेश असलेल्या उपचार पद्धती सकारात्मक परिणाम दाखवत आहेत, त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर मान्यता मिळावी . उपचारांबाबत इतर देशांच्या आपण मागे नसून बरोबर आहोत असे दिसते असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. उपचारांमुळे ९० वर्षांची अनेक रोग असलेली वृद्ध महिलाही एकीकडे बरी होते आहे तर दुसरीकडे लहान मुलेही बरे होत आहेत असे उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले. परीक्षांच्या बाबतीत निर्णय व्हावा लगेचच परीक्षा घेण्याच्या स्थितीत आम्ही नाही आहोत. अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षीच्या गुणांच्या आधारे गुण निश्चिती करण्याचा फॉर्म्युला तयार करण्याचे ठरविले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना अशा रीतीने मिळालेल्या गुणांवर समाधान नसेल त्यांना अंतिम परीक्षा देण्याची संधी देखील असेल अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्राने व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक परीक्षांच्या बाबतीत विविध केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून एकसमान निर्णय घ्यावा जेणे करून सर्व विद्यार्थ्यांना एकच न्याय मिळेल. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी व नोकरदारांसाठी आम्ही मुंबईतून लोकल सुरु करण्याची मागणी करीत होतो. ती मागणी आपण पूर्ण केली त्यासाठी धन्यवाद मानून मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला जुलैपासून पुढील ३ महिने कालावधी वाढवून मिळावा यामुळे रेशन कार्ड धारकांना लाभ मिळेल. आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ सुरुवातीला फक्त ३ आयसोलेशन रुग्णालय, १ चाचणी प्रयोगशाळा , ३५० बेड्सची सुविधा होती. पण आज ९७ प्रयोगशाळा, २८२ डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स, ४३४ डेडीकेटेड कोविड आरोग्य केंद्रे, १६३१ डेडीकेटेड कोविड केंद्र असून एकूण सर्व ३६ जिल्ह्यांत मिळून २३४७ कोविडसाठी सुविधा उभारल्या आहेत अशी माहिती देण्यात आली. बेड्सची उपलब्धता : आयसोलेशन बेड्स : २ लाख ८१ हजार २९० ऑक्सिजन बेड्स : ३७ हजार ८४५ आयसीयू बेड्स : ७ हजार ९८२ याशिवाय १५४३ क्वारांटाईन सुविधांमध्ये ८० हजार बेडस इतर उपकरणे व्हेंटिलेटर : ३०२८ पीपीई : ५ लाख ६३ हजार ४६८ मास्क : १० लाख ७७ हजार ३१३ जम्बो विलगीकरण सुविधा नेहरू सायन्स सेंटर, रेसकोर्स मैदान, वांद्रा-कुर्ला संकुल, गोरेगाव एक्झिबिशन सेंटर येथे विलगीकरणाची, उपचाराची व्यवस्था. पुणे येथे विप्रो ५०० बेड्सचे कोविड रुग्णालय कार्यान्वित मुंबई येथील सेंट जोर्जेस रुग्णालय २०० खाटांचे समर्पित कोविड रुग्णालय म्हणून घोषित एमएमआरडीए येथे फेज दोन मध्ये १००० बेड्सचे डेडीकेटेड कोव्हीड हॉस्पिटल सुरु ठाणे येथे कोविड रुग्णालय सुरु परप्रांतीय मजूर निवारा व्यवस्था गेल्या ७५ दिवसांपासून महाराष्ट्राने परराज्यातील ५.५ लाख मजुरांची, कामगारांची व्यवस्था केली. राज्यात आजघडीला निवारा केंद्रांमध्ये आश्रयाला कुणीही नाही. सुमारे १७ लाख परप्रांतीय कामगारांना रेल्वे, एसटीने पाठविले. ३१ मे २०२० पर्यंत ४४ हजार १०६ बस फेऱ्या. ५ लाख ३७ हजार ५९३ स्थलांतरीतांना राज्याच्या सीमेपर्यंत किंवा रेल्वे स्टेशन्सपर्यंत नेले. परराज्यातील १२ लाख ३ हजार १३९ मजूर, कामगारांना ८३४ रेल्वेद्वारे सोडण्यात आले आहे. या मजुरांच्या तिकिटांसाठी ९७.६९ कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीतून देण्यात आले. आता रेल्वे सोडण्याची कुठलीही मागणी सध्या नाही.
