प्रबोध देशपांडे, अकोला

विदर्भात सर्वाधिक रुग्ण व मृत्यू संख्या असलेल्या अकोल्यात १ ते ६ जूनपर्यंत जनता संचारबंदी लागू करण्याची घोषणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी गुरुवारी केली. स्थानिक स्तरावर स्वतंत्र आदेश काढता येणार नाही, असे राज्य सरकारने अगोदरच स्पष्ट केले आहे. पालकमंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून थेट संचारबंदीची घोषणा केली. त्यानंतर आपल्या भूमिकेत घुमजाव करून राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला केल्या. शहरातील प्रस्तावित संचारबंदीच्या मान्यतेसाठी मुख्य सचिवांकडे प्रशासनाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

अकोला शहर करोनाचे ‘हॉटस्पॉट’ ठरले आहे. बुधवारी एकाच दिवशी अकोल्यात तब्बल ७२ रुग्ण आढळून आले. त्यामुळे प्रशासनाकडून युद्धस्तरावर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. दरम्यान, करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी गुरुवारी आढावा बैठक घेतली. यावेळी माजी पालकमंत्री आ.डॉ. रणजीत पाटील, आ. गोवर्धन शर्मा, आ.रणधीर सावरकर, आ.गोपीकिशन बाजोरिया, आ.नितीन देशमुख, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते. बैठकीत विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

आढावा बैठकीनंतर सर्वपक्षीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसोबत करोनाचा संसर्ग रोखण्याच्या उपाययोजनांबाबत चर्चा झाली. या बैठकीमध्ये शहरात कडक संचारबंदी लागू करण्याचा सूर निघाला. येत्या ३१ मे रोजी टाळेबंदीला कालावधी संपुष्टात येत आहे. पुढील टप्प्या संदर्भात केंद्र व राज्य शासनाने अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. अशातच पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी अकोला शहरात १ ते ६ जूनदरम्यान जनता संचारबंदी करण्याची घोषणा केली. जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांसंदर्भात पालकमंत्र्यांना अवगत केले. त्यावर १ ते ६ जूनपर्यंतच्या अकोल्यातील संचारबंदी संदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाने अकोला शहरातील प्रस्तावित संचारबंदीच्या मान्यतेसाठी मुख्य सचिवांकडे सायंकाळी प्रस्ताव पाठवला.

संचारबंदीवर प्रश्नचिन्ह
१ ते ६ जूनला अकोल्यात संचारबंदी पालकमंत्र्यांत्री जाहीर केली असली तरी ती मुख्य सचिवांच्या मान्यतेशिवाय लागू होणार नाही. राज्य सरकारने २२ मे पासून ३१ मेपर्यंत मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत. शासनाच्या मान्यतेशिवाय जाहीर केलेल्या संचारबंदीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे, असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी व्यक्त केले.

आढावा बैठकीमध्ये १ ते ६ जूनदरम्यान जनता संचारबंदी लागू करण्यावर चर्चा करण्यात आली. या संदर्भात मुख्य सचिवांकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे अशी माहिती अकोल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिली आहे.

First Published on May 28, 2020 9:57 pm