करोना आणि त्यासाठी लागणाऱ्या निधीवरून शिवसेनेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर शरसंधान साधलं आहे. "मोदी सरकारला करोनाशी लढण्यासाठी १५ हजार कोटींचा निधी जमा करायचा आहे. तो आधीच झाला. जरा जास्त झाला. हा सर्व निधी नव्याने स्थापन झालेल्या पंतप्रधानांच्या `केअर' खात्यात जमा झाला आहे. दुसरे असे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरून पडल्या आहेत. २०१४ मध्ये क्रूड ऑईल प्रति बॅरेल १३० डॉलर्स होते. ते आता प्रति बॅरल २३ डॉलर एवढे खाली घसरले आहे. मात्र हिंदुस्थानात पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती त्याप्रमाणात खाली आलेल्या नाहीत. म्हणजे या व्यवहारातून मोदी सरकारला निव्वळ नफा २० लाख कोटी इतका झाला. या नफ्यातील किती हिस्सा करोना व्हायरसविरुद्धच्या लढ्यात वापरला जात आहे?," असा सवाल उपस्थित करत शिवसेनेनं राज्यातील भाजपा नेत्यांवर टीकास्त्र सोडले आहे. करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार निधी उभारण्याचं काम करत आहेत. करोनामुळे महाराष्ट्रासमोर आर्थिक आव्हान उभं आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारनं केंद्राकडे मदतीची मागणी केली आहे. याच मुद्यावरून शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्र भाजपावर टीकेचे बाण सोडले आहेत. "भाजपाचे अध्यक्ष डॉ. नड्डा यांनी एकवेळच्या जेवणाचा त्याग करा, असे आवाहन केलं आहे. करोनाच्या लढाईत प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग असायलाच हवा आणि आपापल्या मगदुराप्रमाणे त्याने मदत केली पाहिजे, हे खरेच आहे. तथापि जनतेला हे सांगण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी दोनवेळच्या जेवणा-खाण्याची व्यवस्था सामान्य कार्यकर्ते करीत आहेत. `दाने दाने पर लिखा है खानेवाले का नाम' हे बरोबर, पण या संकटसमयी काही लोक `मास्क'वरही आपली नावे छापून त्याचे वितरण करीत आहेत. महाराष्ट्रातील भाजपा महामंडळाने त्यांचा निधी राज्यात नव्हे, तर केंद्रात वळवला आहे. त्यांचा मुख्यमंत्री सहायता निधीवर विश्वास नाही. राज्यपाल हे महाराष्ट्राचे घटनात्मक प्रमुख. त्यांनी तरी त्यांचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत वळवून अतरंगी भाजपाईंना चपराक द्यायला हवी होती, पण राज्यपालही दिल्लीच्याच मार्गाने निघाले. राज्यपाल हे भले गृहस्थ आहेत. समजा, महाराष्ट्रात काँग्रेसचे राज्य असते व हे असे अतरंगी वर्तन काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी व राज्यपालांनी केले असते तर भाजपने महाराष्ट्रात तांडव केले असते. पण आई जगदंबा त्यांना लवकरच सद्वर्तनाची, महाराष्ट्रनिष्ठेची सुबुद्धी देईल याबाबत आमच्या मनात तरी शंका नाही. कोरोनाशी लढण्यासाठी मोदी सरकारला पैसा हवा आहे. तसा तो आपल्या महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारलाही हवाच आहे. मग महाराष्ट्राने हा निधी कसा उभारावा?," असा प्रश्न शिवसेनेनं विचारला आहे. करोनाविरूद्धच्या लढ्यात जनताच सैन्य आणि सैन्य पोटावर चालते "मोदी सरकारला करोनाशी लढण्यासाठी १५ हजार कोटींचा निधी जमा करायचा आहे. तो आधीच झाला. जरा जास्त झाला. हा सर्व निधी नव्याने स्थापन झालेल्या पंतप्रधानांच्या `केअर' खात्यात जमा झाला आहे. दुसरे असे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरून पडल्या आहेत. २०१४ मध्ये क्रूड ऑईल प्रति बॅरेल १३० डॉलर्स होते. ते आता प्रति बॅरल २३ डॉलर एवढे खाली घसरले आहे. मात्र हिंदुस्थानात पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती त्याप्रमाणात खाली आलेल्या नाहीत. म्हणजे या व्यवहारातून मोदी सरकारला निव्वळ नफा २० लाख कोटी इतका झाला. या नफ्यातील किती हिस्सा कोरोना व्हायरसविरुद्धच्या लढ्यात वापरला जात आहे? देशाची २० टक्के जनता एकवेळचेच जेवते. ते प्रमाण आता वाढेल. कोरोनाचे युद्ध जनताच लढणार आहे व जनताच त्यात मरणार आहे. सरकारने आता खासदारांचे वेतन, भत्ते यांत कपात केली हे ठीक, पण परदेशातील काळा पैसा यानिमित्ताने थोडा फार परत आला तरी बरे होईल. मुंबईसारखे शहर केंद्र सरकारला अडीच लाख कोटी रुपये देते. त्यातील २५ टक्के महाराष्ट्राला परत मिळावेत. म्हणजे, मोदींच्या खांद्याला खांदा लावून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनाही कोरोनाचे युद्ध लढता येईल. सैन्य पोटावर चालते, साहेब! कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात जनताच सैन्य असेल तर तिला उपाशी कसे ठेवायचे?," असा सवाल शिवसेनेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केला आहे.
