औरंगाबाद रेल्वे दुर्घटनेवरुन शिवसेनेकडून सामना संपादकीयच्या माध्यमातून नाराजी तसंच संताप व्यक्त करण्यात आलेला असून सरकारने लॉकडाउन करताना समाजातील दीनदुबळ्या घटकांचा विचार आधी करायलाच हवा होता असं म्हटलं आहे. घरी किंवा झोपडीत बसून मरायचेच आहे. कदाचित करोनानेही मरावे लागेल. त्यापेक्षा बाहेर पडावे, घराकडे जावे. मेलो तरी बेहत्तर; या विचारापर्यंत लोक पोहोचले असतील तर ते भयंकर आहे अशी टीका शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे.

संभाजीनगर-जालना रेल्वे रुळावरील छिन्नविच्छिन्न मृतदेह तेच सांगत आहेत. भाकरीसाठी त्यांनी स्वत:चे गाव सोडले, ती भाकरीच लॉकडाउनने हिरावून घेतली. त्याच भाकरीच्या शोधात ते रेल्वे रुळावरून चालत निघाले. घरी पोहोचलेच नाहीत व त्यांच्या मृतदेहांच्या बाजूला प्रवासासाठी बांधून घेतलेल्या भाकऱ्याच विखुरलेल्या दिसल्या. अशा भाकरीचे बळी हेसुद्धा कोरोना आणि लॉकडाउनचेच बळी आहेत. हे बळी कधी थांबणार अशी विचारणा शिवसेनेने केली आहे.

करोनाच्या संकटातून एकजुटीने महाराष्ट्राला बाहेर काढू, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्रातील स्थलांतरित मजूर आपल्या राज्यांत परत जावेत यासाठीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शर्थ करीत आहेत, पण शुक्रवारी पहाटे महाराष्ट्रात भयंकर घडले.  संभाजीनगरातील रेल्वे रुळांवर 16 स्थलांतरित मजूर मालगाडीखाली अक्षरश: चिरडले गेले. या 16 मृतांनासुद्धा करोना बळींच्याच यादीत समाविष्ट केले पाहिजे. या मजुरांना करोना संक्रमणाची कोणतीही लक्षणे नव्हती. त्यांना थंडी भरून ताप आला नाही. त्यांना सर्दी-खोकला नव्हता. त्यांना श्वास घेण्यास अडथळे नव्हते. त्यांची प्रकृती चांगली होती तरीही ते कोरोनाचे बळी आहेत व त्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी शेवटी शासनावरच येते असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.

ज्या रोटीसाठी त्यांनी हा प्रवास सुरू केला, त्या भाकऱ्या संपूर्ण रेल्वे रुळावर विखुरल्याचे चित्र प्रसिद्ध झाले आहे, ते चित्र मन हेलावणारे आहे. विखुरलेल्या भाकऱ्यांचे चित्र जितके हृदयद्रावक आहे तितकेच वास्तवाची भीषणता दाखवणारे आहे. कोरोनामुळे जनतेच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून लॉकडाउन केलं, पण मजूरवर्ग लॉकडाउनमध्ये एक तर उपासमारीने मरत आहे, नाहीतर अशा पायदळ प्रवासात चिरडून किंवा दमून मरत आहे. हेसुद्धा कोरोनाचे आणि लॉक डाऊनचे बळी आहेत. रोजच्या रोज नव्या कोरोनाग्रस्तांचे आणि त्यातल्या मृतांचे आकडे प्रसिद्ध होत असतात. त्यात या 16 जणांचा समावेश अपघाती नव्हे तर कोरोनाचेच बळी म्हणून करायला हवा असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.

पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी या दुर्घटनेबाबत दु:ख व्यक्त केले आहे. दुर्घटनेच्या चौकशीचेही आदेश देण्यात आले आहेत. हे सर्व ठीक आहे, पण गेलेल्या जिवांचे काय? उघड्या पडलेल्या त्यांच्या कुटुंबांचे काय? असे अनेक स्थलांतरित मजूर लॉकडाउनमुळे जीवन-मरणाचे हेलकावे खात दिवस ढकलत आहेत. स्थलांतरित मजुरांचा हा प्रश्न फक्त मुंबई-महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित नाही तर संपूर्ण देशाचा आहे. लॉकडाउनमुळे कामधंदे बंद पडले आहेत. या सगळ्या मजुरांना आपापल्या घरी जायचे आहे, पण व्यवस्था काहीच नसल्याने ते आपल्या कच्च्या-बच्च्यांसह मैलोन्मैल पायीच निघाले आहेत व सरकार हे सर्व उघड्या डोळ्याने पाहत आहे. पाच-दहा वर्षांची पोरं उन्हातान्हात चालत आहेत. एका हातात सामान व दुसऱ्या हातात लहान मुलास उचलून एक तरुण माता 1600 किलोमीटरचा प्रवास पायी करते, हे दु:खद तितकेच समाजाला लाजिरवाणे आहे, पण देशातला मजूरवर्ग अशा पद्धतीने आज पाय ओढत उपाशी-तापाशी चालतो आहे. त्यातून अनेक अपघात झाले व लोक मरण पावले. आता आम्ही म्हणतो ते असे की, या स्थलांतरित मजुरांच्या बाबतीत सरकारने नेमके केले काय? ना त्यांच्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या सोडल्या, ना त्यांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था केली. सरकारला जर लॉकडाउन करायचेच होते तर समाजातील या दीनदुबळ्या घटकांचा विचार आधी करायलाच हवा होता. बरं, पहिल्या लॉक डाऊनपर्यंत ठीक होते, पण हा दुसरा लॉक डाऊन वाढवल्यावर लोकांचा धीर सुटला व लोक बेपर्वा होऊन वाटा फुटतील तिथे जाऊ लागले असं शिवसेनेने सांगितलं आहे.

ठिकठिकाणी अडकलेल्या लोकांना आपापल्या गावी नेण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था मार्गी लागली नाही आणि जर अशी व्यवस्था एखाद्या सरकारी कागदावर बनवली असेल तर त्यात या अशा मजूरवर्गास स्थान नाही. जर दुसऱ्या राज्यात जायचे असेल तर मूळ राज्यातून वैद्यकीय प्रमाणपत्र घ्या, अशी अट टाकल्यामुळे लोक हजारोंच्या संख्येने असे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी रांगेत उभे राहिले. ही व्यवस्थाही कोलमडल्यावर आता ही अट रद्द केली. या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांचाच काळाबाजार सुरू झाला होता. खायचेच वांधे असलेल्या मजुरांनीही असली प्रमाणपत्रे विकत घ्यायला हजार-पाचशे रुपये आणायचे कोठून? रेल्वेभाड्याला पैसे नाहीत, प्रवासाची व्यवस्था नाही, अशा पेचात सापडलेला मजूरवर्ग शेवटी चालत निघतो व अशा निर्घृण पद्धतीने जीव गमावतो अशी खंत शिवसेनेने व्यक्त केली आहे.

पंतप्रधान मोदी व राज्या-राज्यांचे मुख्यमंत्री रोज आवाहन करीत आहेत की, घराबाहेर पडू नका. आहेत तिथेच थांबा; पण लोक ऐकत नाहीत व बाहेर पडत आहेत. सरकारने लॉकडाउनचे नियम कठोर केले आहेत. तरीही हे असे मजूर झुंडीच्या झुंडीने बाहेर पडतात व त्यांना कोणतीही सरकारी यंत्रणा अडवत नाही. याचा अर्थ सरकारी यंत्रणा ढिली पडली आहे, पण त्याहीपेक्षा लोकांच्या संयमाचा कडेलोट झाला आहे असं शिवसेनेने सांगितलं आहे.