राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी एक मे पासून सुरु होणाऱ्या लसीकरणासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. मंगळवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राजेश टोपे यांनी एक मे रोजी लसीच उपलब्ध नसल्या तर राज्यांनी लसीकरण कसं करायचं असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. कोव्हिशिल्डसंदर्भात २० मे नंतरच बोलावं असं आम्हाला सांगण्यात आलं आहे. उत्पादन क्षमता आहे तितक्या लसी इतर ठिकाणी पुरवल्या जात असल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं आहे, असंही राजेश टोपेंनी स्पष्ट केलं आहे. लसींचं योग्य वितरण झाल्यास व्यापक लसीकरण करता येईल, असंही टोपे म्हणाले आहेत. ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात जागतिक स्तरावर निविदा मागवण्यात आल्याची माहितीही टोपे यांनी दिली. ग्लोबल टेंडरमध्ये ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरची मागणी केलीय, असंही टोपे म्हणाले आहेत. ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भातील आवश्यक ते सर्व निर्णय तातडीने घेतले जात आहेत असंही टोपे यांनी सांगितलं. आणखी वाचा- सीरम, भारत बायोटेकला राज्यासाठी लसींची मागणी करणारी पत्रं लिहिली आहेत पण…; राजेश टोपेंचा खुलासा रेमडेसिविरच्या पुरवठ्यासंदर्भातही टोपेंनी पत्रकार परिषदेमध्ये खुलासा केला. १० लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन मागवण्यासंदर्भातील हलचाली सुरु करण्यात आल्याचंही टोपे यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्याचप्रमाणे रेमडिसविरचा केंद्राने पुरवठा केल्याने थोडा ताण कमी झाल्याचंही टोपे म्हणालेत. "आधी २६ हजार लागायचे पण आता ४० हजारांच्या आसपास लागत आहेत. केंद्राच्या मदतीने दिलासा मिळाला आहे मात्र तो पूर्ण दिलासा नाहीय. गरज असेल तरच रेमडिसविर द्यावं. कारण पोस्ट कोव्हिड इफेक्ट भयंकर असतात असं अनेक उदाहणांमधून दिसून आलं आहे," असं टोपेंनी सांगितलं. सध्या राज्याला ४० हजारांच्या आसपास रेडमिसिविर इंजेक्शन लागत असल्याने अजूनही राज्याची गरज पूर्णपणे संपली नसल्याचं टोपेंनी अधोरेखित केलं. आणखी वाचा- १८ वर्षांपुढील सर्वांचे लसीकरण: राज्याचा किती पैसा खर्च होणार?, लसी किती लागणार?, किती जणांचे लसीकरण करणार? लसींच्या किंमतीसंदर्भात केंद्राने मदत करावी अशी आमची अपेक्षा सुरुवातीपासूनच होती असंही टोपेंनी या पत्रकार परिषदेमध्ये म्हटलं आहे. "लसींचे डोस ४०० किंवा ६०० किंवा कोव्हॅक्सिनने तर ८०० रुपये सांगितलं आहे. तर भारत सरकारने हस्ताक्षेप करुन दर कमी करण्यास मदत केल्यास राज्याला कमी पैसे खर्च करावे लागतील. ही अपेक्षा आम्ही सुरुवातीपासूनच ठेवली आहे," असं टोपे म्हणाले.
