प्रशांत देशमुख राज्य कर्मचारी विमा निगमने या संकटप्रसंगी कामगारांचे निम्मे वेतन देण्याबाबत उद्योजक संघटना प्रयत्नशील आहे. उद्योग-व्यवसाहय ठप्प पडले असल्याने उद्योग मालकांपुढे कामगार मजुरांच्या वेतनाचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. उत्पादन नसतानाच वीज देयकं व अन्य खर्च भागविण्याची आपत्ती असतांनाच प्रामुख्याने कामगार व मजुरांचे वेतन देण्याची बाब अपरिहार्य ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर एमआयडीसी उद्योजक संघटनेने कामगारांच्या वेतनासाठी एक पर्याय शासनापुढे मांडला आहे. दहापेक्षा अधिक नोंदणीकृत कामगार असणाऱ्या उद्योगातून ईपीएफचा हिस्सा कर्मचारी विमा निगमला दिला जातो. वेतनाच्या ०.७५ टक्के हिस्सा कामगारांकडून व ३.७५ टक्के हिस्सा उद्योग मालकाकडून निगमकडे जमा होतो. उद्योगातील ९० टक्के अशा कामगारांचा हिस्सा जमा होत असल्याने निगमकडे कोट्यवधी रूपये जमा आहेत. अन्य कालावधीत अपघात, वैद्यकीय उपचार अशा आपातकालीनप्रसंगी निगमतर्फे या कामगारांना मदत मिळते. आता करोना हे संकट देशापुढे उभे आहे. या आकस्मिक संकटाचा विचार करून निगमने निम्मा वेतन द्यावे व उर्वरित मालकांकडून असे पूर्ण वेतन कामगारांना मिळू शकते. उत्पादन बंद असण्याच्या कालावधीत किमान एप्रिल महिन्याचे वेतन अशाप्रकारे दिल्यास कामगार व उद्योगमालकांना दिलासा मिळू शकतो, अशी उद्योजकांची भावना आहे. विदर्भ एमआयडीसी उद्योग संघटनेचे पदाधिकारी प्रवीण हिवरे यांनी ही मागणी लघु-उद्योग मंत्रालय सांभाळणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे नोंदविल्याचे सांगितले. सध्या उद्योग मालकांनी त्यांच्या उद्योगात कार्यरत मजूर व कामगारांच्या भोजन व निवासाची व्यवस्था केली आहे. बदलत्या पार्श्वभूमीवर विमा निगमने कामगारांच्या वेतनाचा अर्धा खर्च उचलल्यास दिलासा मिळू शकतो.
