राज्यात करोनाबाधित रुग्णांची संख्या ३२ वर पोहोचली आहे. संसर्गजन्य आजार असलेल्या करोनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य सरकारनं कठोर पावलं उचलण्यास सुरूवात केली आहे. याचा भाग म्हणून गर्दी होणारी ठिकाणं बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचंच पुढचं पाऊल म्हणजे सरकार करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी करोनाबाधित रुग्णानं विलगीकरणास सहकार्य केलं नाही, तर नजरकैदेत ठेवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ही माहिती दिली. राज्यात झपाट्यानं पसरत चाललेल्या करोनाबाधित रुग्णांचा आणि सोयीसुविधांचा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. राजेश टोपे म्हणाले,'करोनामुळे मृत्यू होण्याचं प्रमाण खूप कमी आहे. पण, संसर्ग होण्याचं प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे संसर्गाला रोखण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. मुंबईतील कस्तुरबा गांधी रुग्णालय, सेव्हन हिल्स रुग्णालय आदी ठिकाणी भेटी दिल्या. तेथील सुविधांचा पाहणी केली. तातडीनं निदान आणि उपचार करण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलण्यात येणार आहे,' अशी माहिती त्यांनी दिली. 'करोनाबाधित रुग्णांचं विलगीकरण करण्यात येत. १४ ते १५ दिवस या रुग्णांना स्वतंत्र ठेवण्यात येतं. त्यामुळे एकटं राहणं कंटाळवाण आहे. त्यामुळे काही रुग्ण पळूनही जातात. मात्र, करोनाबाधित रुग्ण सहकार्य करत नसेल, तर त्याला स्थानबद्ध करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर रुग्ण पळून जाऊ नये, म्हणून पोलीस बंदोबस्तही करण्यात आलेला नाही. सध्या ७५ जण संशयित आहेत. सात देशांमधून परतणाऱ्यांवर विशेष नजर सरकारकडून ठेवली जात आहे. केंद्र, राज्य सरकारनं अधिकृत केलेल्या रुग्णालयातच चाचणी होणार असून, एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याची विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या माध्यमातून आम्ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला करणार आहोत,' अशी माहिती टोपे यांनी दिली.
