20 October 2020

News Flash

खासगी रुग्णालयांच्या दरनियंत्रणाला मुदतवाढ देण्यास टाळाटाळ !

खासगी रुग्णालयांचा सरकारवर दबाव; सलग दुसऱ्या दिवशी १६ हजारांहून जास्त रुग्ण

संदीप आचार्य

महाराष्ट्रात एकीकडे करोना रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत असताना दुसरीकडे मात्र खासगी रुग्णालयातील बेडचे दर तसेच उपचाराचे दर नियंत्रित करणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या आदेशाची मुदत येत्या ३१ ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. या आदेशाला आणखी तीन महिने म्हणजे नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, असा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने सरकारला सादर केला असला तरी खासगी रुग्णालयाच्या दबावामुळे प्रस्ताव सादर होऊन आठ दिवस उलटले तरी सरकारने अद्यापही त्यावर मान्यतेची मोहर उमटवलेली नाही.

महाराष्ट्रात ९ मार्च रोजी करोनाचा पहिला रुग्ण आढळला त्याला आता १७५ दिवस झाले असून राज्यात करोनाचे रुग्ण सातत्याने वाढतच आहेत. राज्यातील करोना रुग्णांचा आकडा सात लाख पार झाला असून गेल्या आठवड्यात १४ हजारांपासून १७ हजारांपर्यंत रोजचे रुग्ण वाढत आहेत. रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन ३० एप्रिल रोजी आरोग्य विभागाने एक आदेश काढून खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेड ताब्यात घेण्याचे आदेश जारी केले होते. हा आदेश काढल्यानंतरही मुंबईसह राज्यातील बहुतेक खासगी रुग्णालयांनी आपल्या आपले बेड महापालिका व सरकारच्या ताब्यात देण्यास टाळाटाळ केली होती. मुंबईत पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी शेवटी ३५ रुग्णालयातील बेड ताब्यात घेतले तसेच विभागनिहाय नर्सिंग होम्समधील १०० बेड ताब्यात घेण्याचे आदेश जारी केले होते. ठाणे व पुणे जिल्ह्यासह राज्यात अन्यत्र खासगी रुग्णालयातील बेड ताब्यात घेण्यास संबंधित पालिका आयुक्त व जिल्हाधिकार्यांनी शेवटपर्यंत टाळाटाळ केली. याच काळात खासगी रुग्णालयांनी मोठ्या प्रमाणात करोना रुग्णांची लुटमार सुरु केली. रुग्णांकडून आकारण्यात येणाऱ्या लाखो रुपये बिलांच्या घटना माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्यानंतर आरोग्य विभागाने २१ मे २०२०रोजी एपिडेमिक अॅक्ट १८९७, डिझास्टर मॅनेजमेंट अॅक्ट २००५, राज्य अत्यावश्यक सेवा कायदा २०११, राज्य नर्सिंग होम अॅक्ट २००६ आणि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट १९५० अंतर्गत खासगी रुग्णालयांनी बेडसाठी किती दर आकारावे तसेच उपचारासाठीचे दर निश्चित करणारे आदेश जारी केले.

दर केले निश्चित

आरोग्य विभागाने २१ मे २०२० रोजी राजी केलेल्या आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना बेडसाठी ४,००० रुपये, अतिदक्षता विभागातील बेडसाठी ७,५०० तर व्हेंटिलेटर बेडसाठी ९,००० रुपये हा दर निश्चित करण्यात आला. त्याचबरोबर विविध आजार व शस्त्रक्रिया यासाठीचे दरही निश्चित करण्यात आले होते. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या रुग्णालयांना रुग्णांसाठी विमा कंपन्यांकडून जे दर दिले जातात त्यापेक्षा जास्त दर आकारण्याला बंदी घालण्यात आली. मात्र, या आदेशालाही बहुतेक रुग्णालयांनी केराची टोपली दाखवली तर मुंबईतील काही पंचतारांकित रुग्णालयातून या आदेशातून मार्ग काढत पीपीई किट, औषधांसाठी, प्रशासकीय बाब आदी अन्य मार्गाने अव्वाच्या सवा दर आकारल्याचे उघड झाले. याविरोधात कारवाई करायचे आदेश आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी देऊनही हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच खासगी रुग्णालयांवर गुन्हे दाखल केले गेले.

मुदतवाढीचा प्रस्ताव प्रलंबित

ज्यावेळी म्हणजे २१ मे रोजी सरकारने रुग्णांची लुटमार रोखण्यासाठी बेडचे दर व उपचारांचे दर निश्चित करणारा आदेश जारी केला त्यावेळी राज्यात दररोज साडेचार ते पाच हजार करोना रुग्ण आढळायचे आज ही रुग्णसंख्या वाढून दररोज १४ हजार ते १७ हजार रुग्ण आढळत आहेत. राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने २१ मे ते ३१ ऑगस्ट पर्यंत लागू असलेल्या खासगी रुग्णालय दर नियंत्रण आदेशाला तीन महिन्यांसाठी म्हणजे नोव्हेबर अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला. या प्रस्तावावर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी तात्काळ स्वाक्षरी करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला त्याला आठ दिवस उलटले असून अद्यापि मुख्यमंत्र्यांनी यावर स्वाक्षरी केली नसल्याचे एका उच्चपदस्थ अधिकार्यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार खासगी रुग्णालयांनी या मुदतवाढीला विरोध केला असून त्यांनी आपली भूमिका मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे मांडली असून त्यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना खासगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करण्यास सांगितले आहे.

लुटमारीला आळा घालण्यास सरकार अपयशी – फडणवीस

यापूर्वीही खासगी रुग्णालयांचे ८० टक्के बेड ताब्यात घेण्याचा आदेश काढताना खासगी रुग्णालयांनी विरोध केल्यामुळे तेव्हाही आदेश निघण्यास वेळ लागला होता असा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. अजूनही खासगी रुग्णालयांकडून करोना रुग्णांची लुटमार सुरुच असून त्याला आळा घालण्यात सरकार सपशेल नापास झाल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी काही दिवसांपूर्वीच खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी बिल आकारणीची व केलेल्या कारवाईची माहिती राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितली होती. एकीकडे सरकार ही माहिती जाहीर करत नाही तर दुसरीकडे रुग्णालयांच्या लुटमारीला आळा घालणार्या आदेशाला मुदतवाढ देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबईत ७४ ट्रस्ट हॉस्पिटल आहेत तर राज्यात सुमारे ४५० ट्रस्ट रुग्णालये असून सरकारकडून वेळोवेळी फायदे घेणाऱ्या या रुग्णालयांनी करोना काळातील दर नियंत्रण आदेशाचे नेमके किती पालन केले याचा लेखाजोखा हिम्मत असेल तर सरकारने जनतेपुढे मांडावा अशी मागणीही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 30, 2020 9:32 pm

Web Title: coronavirus treatment rates private hospital maharashtra health department cm uddhav thackeray file pending jud 87
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 पालघरमधील साधूंच्या हत्याकांड प्रकरणी ठाकरे सरकारची मोठी कारवाई
2 …यामुळे अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यास खुप मोठी मदत होईल; मनसेचा ठाकरे सरकारला सल्ला
3 “करोनाग्रस्तांची सेवा करताना मरण पावलेल्यांच्या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घ्या”
Just Now!
X