दि. १३ जुलैला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या नोटिसा नगर : महापालिकेने स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्त केलेल्या पाच जणांची निकषांचे पालन न करता, बेकायदेशीर निवड केल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या निवडीला आव्हान देण्यात आले आहे. राज्याच्या प्रधान सचिवांसह मनपाचे महापौर, आयुक्त, ५ स्वीकृत नगरसेवक अशा ९ जणांना न्यायालयाने नोटिसा काढून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी दि. १३ जुलैला होणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शेख शाकीर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांच्यापुढे झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांंच्या वतीने अ‍ॅड. नितीन गवारे यांनी तर सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. एस. जे. कार्लेकर यांनी युक्तिवाद केला. महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी दि. १ ऑक्टोबर २०२० रोजी आयोजित केलेल्या महापालिकेच्या सभेत स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संग्राम शेळके व मदन आढाव (दोघे शिवसेना), विपुल शेटिया व राजू कातोरे (दोघे राष्ट्रवादी) व रामदास आंधळे (भाजप) यांची नियुक्ती करण्यात आली. या पाच जणांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडी मनपाने राज्य सरकारच्या निकषानुसार केल्या नसल्याचा दावा याचिकाकर्ते शेख यांनी केला आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमान्वये पालिका प्रशासनाचे विशेष ज्ञान, वैद्यकीय व्यवसायी, शिक्षणतज्ज्ञ, सनदी लेखापरीक्षक, अभियांत्रिकी पदवीधारक,अभिवक्ता, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, मनपाचे सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यातील संघटनेचे पदाधिकारी यांची नियुक्ती नामनिर्देशित सदस्य म्हणून करावी, असे या निकषात स्पष्ट केले आहे. परंतु मनपाने पाचही नियुक्त्या केवळ ‘समाजकल्याण कार्यातील संघटनेचे पदाधिकारी‘ याच एकमेव निकषात केल्या आहेत. त्यामुळे अन्य निकषांचे पालन झालेले नाही, असे म्हणणे शेख यांनी याचिकेत मांडले आहे. तसेच दि. २८ डिसेंबर २०१८ रोजी महापौरांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या पहिल्याच महासभेत स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक असताना व तसा प्रस्ताव नगरसचिव कार्यालयाने दि. २३ जानेवारी २०१९ रोजी महापौर वाकळे यांच्याकडे सादर केला. प्रस्तावानंतर कार्यवाही झाली नाही. तब्बल १ वर्षांने म्हणजे ३ जानेवारी २०२० रोजी महापौरांनी फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश नगरसचिवांना दिले व त्यांनी त्याच दिवशी तसा फेरप्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार १० जानेवारी २०२० रोजी महासभा बोलावण्यात आली होती. या सभेसाठी शेळके, आढाव, शेटीया, आंधळे व बाबासाहेब गाडळकर यांचे प्रस्ताव आले होते. पण तत्कालीन आयुक्त व जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी पाचही प्रस्ताव निकषात बसत नसल्याने त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस महासभेस केली नाही. महासभेने पाचही उमेदवारांचे अर्ज अमान्य करून फेटाळले. मनपा आयुक्तपदाचा पदभार आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांच्याकडे आल्यावर स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा फेरप्रस्ताव नगरसचिवांनी दि. १० जून २०२० रोजी महापौर कार्यालयास सादर केला व त्यानंतर १ ऑक्टोबर रोजी महासभेचे आयोजन करण्यात आले. या महासभेत शेळके, आढाव, शेटिया व आंधळे यांचे जुनेच प्रस्ताव मंजूर झाले. तसेच गाडळकर मयत झाल्याने यांच्याऐवजी कातोरे यांचा नवा प्रस्ताव मंजूर होऊन या पाचजणांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे. पहिल्या महासभेने अपात्र ठरवलेल्या पाच सदस्यांना नंतरच्या महासभेने पात्र ठरवून त्यांची निवड केल्याने याविरोधात तसेच मनपा आयुक्तांवर शिस्तभंग कारवाईच्या मागणीसाठी प्रधान सचिवांकडे शेख यांनी तक्रार दाखल केली होती. महापौर वाकळे यांनी कर्तव्य पार पाडण्यात दिरंगाई केल्याने त्यांचे मनपा सदस्यत्व पदावरून अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. प्रकरणाकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीची महासभा होण्याआधी २९ सप्टेंबर २०२० रोजी तत्कालीन आयुक्त मायकलवार यांनी गटनेत्यांची बैठक घेऊन स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीबाबत त्यांची मते जाणून घेतली होती. मात्र, या बैठकीस शिवसेनेच्या गटनेत्या रोहिणी शेंडगे यांच्याऐवजी त्यांचे पती संजय शेंडगे तसेच काँग्रेसच्या गटनेत्या सुप्रिया जाधव यांच्याऐवजी त्यांचे पती धनंजय जाधव उपस्थित होते. गटनेत्यांनाच या बैठकीस उपस्थित राहण्याचा अधिकार असल्याने त्यांच्या पतींशी केलेली चर्चाही बेकायदेशीर आहे, असाही आक्षेप शेख यांनी या याचिकेत घेतला आहे. त्यावर प्रधान सचिवांनी मनपा आयुक्तांकडून अहवालही मागवला होता. पण राज्य सरकारकडून या प्रकरणात गंभीर दखल घेतली जात नसल्याने अखेर शेख यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली.
