लाचखोर अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून गुन्हा सिद्ध झाल्यावर बडतर्फ करण्याची तरतूद असतानाही कधी पळवाटा तर कधी सरकारी मेहरबानीमुळे १५६ लाचखोर अद्याप सेवेतच असल्याचे चित्र आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील आढावा बैठकीमध्ये आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतरही फारशा हालचाली झालेल्या नाहीत.

लाचखोर अधिकारी- कर्मचाऱ्यांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाई होते. यात गुन्हा नोंद होऊन अटकही होते. त्यानंतर संबंधित विभागाला अहवाल पाठवून लाच घेणाऱ्यांचे निलंबन करण्याची शिफारस केली जाते. यानंतर  त्या-त्या विभागाने कारवाई करणे अपेक्षित असते. मात्र, बहुतांश वेळा सक्षम अधिकाऱ्याची ‘मर्जी’ आडवी येते. पुरावा असल्यास एसीबीकडून गुन्हा नोंद होतो; परंतु तरीही हितसंबंध, मनमानी कारभार, राजकीय दबावतंत्र आडवे येते. सोयीस्कर शेरा लिहून निलंबनाची कारवाई टाळली जाते. त्यानंतर दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करतेवेळी संबंधित विभागाची ‘सक्षम मंजुरी’ आवश्यक असते. मात्र, मंजुरी मिळत नसल्याने अनेक प्रकरणे नस्तीबंद करण्याची वेळ येते.

शिक्षा होऊनही बडतर्फ न झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या २५ इतकी आहे. अपुरे मनुष्यबळ व कामाचा ताण ही कारणे देऊन बहुतांश वेळा निलंबन टाळले जाते. निलंबित करण्याचे अधिकार सक्षम अधिकाऱ्यांना असतात; पण पंचनाम्यातील कच्चे मुद्दे व अभ्यासानंतर दुवे पकडून पळवाटा शोधून सोयीस्कर शेरा दिला जातो. अनेक लाचखोर कर्मचाऱ्यांचे निलंबन २०१४ पासून झालेले नाही. अनेकांना तर अटकही झाली नाही. निलंबन न झालेल्यांमध्ये शिक्षण विभागातील सर्वाधिक ३७ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. अनेक मुख्याध्यापकांना शिक्षण संस्थांनी निलंबित केलेले नाही. कारवाईविना  कर्मचाऱ्यांचे ‘मनोधर्य’ वाढणार यात काही शंका नाही.

एसीबीने कारवाई केलेल्या १५६ जणांचे निलंबन झालेले नसून यात वर्ग १ चे २४ , वर्ग २ चे  १६ , वर्ग ३ चे ७२ आणि वर्ग ४ च्या ३७ जणांचा समावेश आहे.

विभागनिहाय आकडेवारी

मुंबई – २६, ठाणे – ९,  पुणे – १२, नाशिक – ९, नागपूर – ३३, अमरावती – १८, औरंगाबाद – १४, नांदेड – ३५