मोहन अटाळकर टाळेबंदीमुळे शासकीय खरेदी बंद असताना दरवाढीच्या अपेक्षेने कापसाचा साठा घरात करून ठेवणाऱ्या विदर्भातील शेतकऱ्यांसमोरील चिंता वाढली आहे. येत्या खरीप हंगामासाठी बियाणांची सोय करण्यापासून ते कापूस वेचणीसाठी लागणाऱ्या मजुरीची रक्कम याची जुळवाजुळव कशी करावी, याची विवंचना शेतकऱ्यांना आहे. करोनावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेची अंमलबजावणी होत असताना अजूनपर्यंत कापूस खरेदी सुरू करण्याबाबत अधिकृत धोरण जाहीर न झाल्याने कापूस शेतकऱ्यांच्या घरातच पडून आहे. राज्यात मुख्यत्वे विदर्भ, खान्देश, मराठवाडा या तीन विभागांत कापसाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात होते. जवळपास ४० ते ४१ लाख हेक्टरमध्ये कापसाची लागवड होते. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्यासाठी तीन यंत्रणा काम करतात ज्यामध्ये सीसीआय, कापूस पणन महासंघ व खासगी व्यापारी हा कापूस खरेदी करतात. तर कापूस पणन महासंघ सीसीआयचा प्रतिनिधी म्हणून कापूस खरेदी करते. कापसाच्या हंगामात माल विकल्यास त्यांना जे उत्पन्न होते त्यावरच शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम टिकून असतो. त्यामुळे कापूस खरेदी लवकरात लवकर सुरू होण्याची मागणी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये जोर धरत आहे. सीसीआय तसेच महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडून यंदा ५ हजार ५५० रुपये प्रतिक्विंटल या हमीभावाने कापूस खरेदी झाली. खुल्या बाजारात मात्र ४ हजार ७०० ते ४ हजार ९०० रुपये क्विंटल दर मिळाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सीसीआयकडे कापूस विक्रीवर भर दिला. या वर्षी पणन महासंघ आणि सीसीआयने विक्रमी कापूस खरेदी केली, पण अजूनही विदर्भातील शेतकऱ्यांकडे ४० ते ५० लाख क्विंटल कापूस पडून असल्याचा दावा केला जात आहे. पुढल्या काळात मागणी वाढून हमीभावापेक्षा दर वाढतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. पण, करोनामुळे कापूस बाजार ठप्प झाला आणि शेतकरी कात्रीत अडकले. जागतिक बाजारपेठेत मंदी वाढली आहे.न्यूयॉर्क कापूस बाजारात रुईचे भाव पडले आहेत. ७५ ते ८० सेंट प्रति पाऊंड रुईचा भाव ६० ते ६८ सेंटपर्यंत घसरला आहे. सरकी आणि सरकीच्या ढेपेच्या भावावरही परिणाम झाला आहे. पावसाळा सुरू व्हायला दोन महिन्यांचा अवधी असला, तरी खरिपाची पूर्वतयारी शेतकऱ्यांना करायची आहे. तापमान वाढू लागलेले असताना घरात कापूस ठेवणे धोक्याचे आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. खरेदी रखडली कापूस पणन महासंघाची राज्यात जवळपास ५४ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी झाली आहे. तसेच सीसीआयने ९० लाख इतका कापूस खरेदी केला आहे. या कापूस व्यवहारात एकटय़ा अमरावती जिल्ह्य़ाचा विचार केल्यास एफएक्यू दर्जाचा ३ लाख ४९ हजार ६०९ क्विंटल इतका कापूस खरेदी केला आहे. तर १ ते १.५ लाख क्विंटल एफएक्यू कापूस खरेदी शिल्लक आहे. टाळेबंदीमुळे कापूस खरेदी रखडली असल्याने याची झळ कापूस उत्पादकांना बसत असून आगामी खरिपाचे नियोजन कसे करायचे असा प्रश्न त्यांच्या समोर ओढवला आहे. शेतकऱ्यांकडील सर्व कापूस हमी किमतीत सीसीआय आणि नाफेडच्या माध्यमातून विकत घेतला जाईल, अशी सरकारने व्यवस्था करावी. २० एप्रिलनंतर खरेदी सुरू करावी आणि सर्व जिनिंग-प्रेसिंग कारखाने सरकारने अधिग्रहित करावे किंवा काय करावे, हे अधिकारीच सांगू शकतील. कमजोर झालेला शेतकरी आता आंदोलनही करू शकत नाही. विजय जावंधिया, शेतकरी संघटना पाईक. कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख यांच्याशी नुकतीच चर्चा झाली आहे. नियमांचे पालन करून कापूस खरेदी करण्याची आमची तयारी असे त्यांनी सांगितले. आपण यासंदर्भात कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्याची मागणी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली. पर्याय म्हणून खासगी कापूस व्यापाऱ्यांनाही खरेदी केंद्र सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशीही मागणी केली आहे. यावर सकारात्मक आश्वासन मिळाले आहे. सुलभा खोडके, आमदार. अमरावती.
