|| मोहन अटाळकर अमरावती : कापूस उत्पादकांच्या स्थितीप्रमाणेच कापूस प्रक्रिया उद्योजकांचीही स्थिती बिकट आहे. हा उद्योग प्रतिकूल धोरणे, प्रोत्साहन योजनांमधील कपात, शासनाकडून होणारे दुर्लक्ष यामुळे संकटात आला आहे. ‘कॉटन बेल्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विदर्भातील कापूस प्रक्रिया उद्योगावर अभूतपूर्व अवकळा आली आहे. देशातील सर्वाधिक कापूस लागवड राज्यात होते. राज्यात कापसाचे क्षेत्र गेली पाच वर्षे सरासरी ४० लाख हेक्टर राहिले आहे, त्यात विदर्भाचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे सुमारे २० लाख हेक्टरचा आहे. पश्चिम विदर्भातील अर्थकारण कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. कापूस लागवड बहुतांशी कोरडवाहू असते. सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा आणि इतर संकटांमुळे पूर्वहंगामी कापसाचे क्षेत्र फारसे वाढले नाही. गेली तीन-चार वर्षे खडतर गेली. दोन-तीन वर्षांपूर्वी गुलाबी बोंडअळीने पिकाला पुरते उद्ध्वस्त केले. गेल्या वर्षी कापसाला बाजारात चांगला भाव मिळाल्याने कापसाचा पेरा विदर्भात वाढला. पण, यंदा भाव कोसळले. कापसाचा लागवडीचा खर्च दर वर्षी ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढतो आहे. हेक्टरी खर्च ४० हजार आणि उत्पन्न अवघे २० ते २५ हजार अशी विसंगत स्थिती अनेक ठिकाणी निर्माण झाली. कधी काळी ‘कॅशक्रॉप’ म्हणून ओळखले जाणारे कपाशीचे पीक तोटय़ाचे ठरले आहे. सूतगिरण्या बंद या कापूसपट्टय़ात सक्षमपणे चालणाऱ्या सूतगिरण्या नाहीत. बहुतांश सहकारी सूतगिरण्या बंद पडल्या आहेत. सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग संस्थांचीही हीच अवस्था आहे. मध्यंतरीच्या काळात विदर्भात कापसाचे उत्पादन वाढल्यानंतर सुमारे २५ सूतगिरण्या उभारण्यात आल्या. ७६२ जिनिंग-प्रेसिंग सुरू झाले, पण हा आकडा झपाटय़ाने कमी झाला. सद्य:स्थितीत केवळ दोन ते तीन सूतगिरण्या तग धरून आहेत. राज्यात एकूण उत्पादित कापसाच्या २५ टक्के कापूस राज्यातील सूतगिरण्यांमधील प्रक्रियेसाठी जातो. उर्वरित कापूस इतर राज्यांमध्ये जातो. त्याच प्रमाणे रंग आणि प्रक्रियेसाठी कच्चे कापड इतर राज्यांमध्ये जात असते. मध्यंतरीच्या काळात मोठय़ा प्रमाणात खासगी जिनिंग-प्रेसिंग व्यवसाय थाटले गेले, पण हे उद्योग आता बंद पडू लागले आहेत. तेथे राबणाऱ्या शेकडो मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कापसाची प्रत टिकवून ठेवण्यासाठी जिनिंग प्रक्रियेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. पण, हा उद्योग विकेंद्रित असल्याने दुर्लक्षित आहे. कृषीआधारित असा हा उद्योग मोसमानुसार वर्षांतून फक्त पाच ते सहा महिन्यांपुरताच मर्यादित आहे. रुईसारखा हलका माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सुलभपणे नेण्यासाठी तो गाठींच्या स्वरूपात नेणे आवश्यक असते. त्यासाठी प्रेसिंग उद्योग उभे झाले, पण हा या उद्योगालादेखील बळ मिळू शकले नाही. कापूस प्रक्रिया उद्योग हा सहकारी आणि खासगी या दोन्ही क्षेत्रांत चालत असला, तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग संस्था मोठय़ा प्रमाणात बंद पडू लागल्या. एकटय़ा विदर्भात पाच वर्षांमध्ये पन्नास टक्के संस्था बंद पडल्या आहेत. सवलतीची अपेक्षा केंद्र सरकारने २००० मध्ये ‘टेक्नॉलॉजी मिशन ऑन कॉटन’ (टीएमसी) कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्यातून रुईनिर्मितीची प्रक्रिया अधिक गुणवत्तापूर्ण व कमी मनुष्यबळात होईल, अशी प्रोत्साहनात्मक योजना राबविली होती. राज्य सरकारकडे हा कार्यक्रम राबविण्याची जबाबदारी होती. पण, राज्यात २००४-०५मध्ये ही योजना बंद पडली. जिनिंग उद्योजकांना वीजदरात सवलत हवी आहे, ती त्यांना मिळत नाही. खासगी जिनिंग उद्योगांना सहकारी संस्थांसारख्या सवलती मिळत नाहीत. हा उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालत नाही. मध्य प्रदेशात महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक दर कापसाला मिळतो. बाजार समित्यांकडूनदेखील सवलत मिळत असल्याने व्यावसायिकांसाठी ते हिताचे असते. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात कापूस उत्पादक भागात सूतगिरण्यांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात अजूनपर्यंत हाती काही लागलेले नाही. महाराष्ट्र सहकारी वस्त्रोद्योग महामंडळाकडे नव्या सूतगिरण्यांची नोंदणी, प्रकल्प अहवाल यासाठी हालचाली वाढल्या, १० सूतगिरण्यांचे प्रकल्प नोंदले गेल्याची माहिती आहे. पण, त्यानंतर काहीच हालचाली नाहीत. राज्यात सुमारे ८० लाख गाठी (१ गाठ १७० किलो रुई) इतका कापूस दर वर्षी पिकतो. पण कापूस पिकतो त्या विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशात प्रक्रिया उद्योग वाढला नाही. राज्यात आजघडीला ४५ लाख गाठींवर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थापन झाल्याचा दावा राज्य शासनाने वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत जाहीर केलेल्या प्रस्तावनेत केला आहे. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाअंतर्गत राज्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य शासनाने ठरविले असून पाच वर्षांत १० लाख रोजगारनिर्मिती आणि ३६ हजार कोटींची गुंतवणूक होईल, असे या धोरणात म्हटले आहे. ..त्यामुळे कोंडी सहकारी तत्त्वावरील सूतगिरणीसाठी प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या पाच टक्के सभासदांचे भागभांडवल उभारायचे असते. पण, हे भागभांडवल उभारणे शक्य होत नाही. यासंदर्भातील अटी शिथिल करण्यात आलेल्या नाहीत. कापूस खरेदीपासून ते साठवणुकीपर्यंत सरकारच्या धोरणात सातत्य हवे. शेतकऱ्यांना पूरक अशी व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी, तेव्हाच विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी आणि प्रक्रिया उद्योजक यांना चांगले दिवस येऊ शकतील. गेल्या वर्षीपेक्षा कापसाचा पेरा यंदा २५ टक्के वाढला. पण, दर कमी मिळत आहेत. जिनिंग-प्रेसिंग उद्योगही संकटात आहे. ज्याप्रमाणे सरकार ऊस आणि साखरेच्या बाबतीत संवेदनशीलता दाखविते, तो न्याय कापूस उत्पादकांना मिळायला हवा. -विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.
