|| मोहन अटाळकर देशात सर्वाधिक ४२.०६ लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड करणाऱ्या महाराष्ट्रात यंदा केवळ ६०.४८ लाख गाठींचे (प्रत्येकी गाठ १७० किलो रुई) उत्पादन झाले. गेल्या कापूस हंगामाच्या तुलनेत ते ४७ लाख गाठींनी कमी आहे. कृषी विभागाने २०१७-१८ खरीप हंगामाची उत्पादन आणि उत्पादकतेची आकडेवारी जाहीर केली आहे. गेल्यावर्षी ४२.१२ लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. त्यातून १०७.५५ लाख गाठींचे उत्पादन झाले, तर उत्पादकता ४३४ किलोग्रॅम प्रति हेक्टर इतकी होती. या खरीप हंगामात उत्पादकता ही २४४ कि.ग्रॅ. पर्यंत खाली घसरली आहे. राज्यात १०३ लाख गाठींच्या उत्पादनाचा अंदाज होता, परंतु दिवाळीनंतर कपाशीवर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने सर्वाचे अंदाज चुकले. देशात सर्वाधिक कापूस उत्पादन गुजरातमध्ये झाले आहे. २०१७-१८ च्या खरीप हंगामात तब्बल १०८ लाख गाठींचे उत्पादन झाले, वास्तविक कपाशीचे क्षेत्र महाराष्ट्रापेक्षा निम्मे आहे. तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक या राज्यांमध्येही महाराष्ट्राच्या तुलनेत कापूस उत्पादकता ही चांगली आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीएआय) नुकताचा कापूस उत्पादनाचा सुधारित अंदाज प्रसृत केला. पूर्वीच्या अनुमानापेक्षा गुजरातमध्ये तीन लाख गाठी, कर्नाटकमध्ये एक लाख गाठी, तर आंध्रप्रदेशमध्ये ५० हजार गाठींचे उत्पादन अधिक होईल, असे सीएआयचे अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या निवेदनानुसार देशात ३६५ लाख गाठींचे उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या ३१ मे अखेपर्यंत कापसाच्या ३४० लाख गाठींची आवक झाली. ८.५० लाख गाठींची आयात होईल, देशांतर्गत ९३ टक्के कापसाची आवक झाली आहे, असे सीएआयचे म्हणणे आहे. राज्यात कपाशीच्या लागवडीखालील ९५ टक्के क्षेत्रात बीटी वाणाची लागवड होते. कोरडवाहू क्षेत्रात बीटी कपाशीची लागवड, पावसाचा अनियमितपणा व अयोग्य विभागणी, शेतकऱ्यांची बेताची आर्थिक परिस्थिती आणि अल्पभूधारकता, दर्जेदार बियाणांचा तुटवडा, नैसर्गिक आपत्ती, अशा विविध कारणांमुळे राज्यात कापसाचे हेक्टरी उत्पादन वाढू शकले नाही, असे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे. राज्यात १९९१ मध्ये कापूस उत्पादकता ७९.३७ कि.ग्रॅ. प्रतिहेक्टर इतकी होती. १९९२ मध्ये ती एकदम १४० वर पोहोचली, पण १९९३ मध्ये ८७.१७ वर आली. १९९५ ते २००३ पर्यंत कापूस उत्पादकता दीडशे कि.ग्रॅ. प्रतिहेक्टपर्यंत स्थिरावली होती. इतर राज्यांमध्ये हेक्टरी कापूस उत्पादकता ६०० किलोग्रॅमपर्यंत पोहोचली असताना महाराष्ट्र मात्र कमालीचा माघारला आहे. काही वर्षांमध्ये उत्पादन वाढूनही उत्पादन खर्चातील प्रचंड वाढीमुळे शेतकऱ्यांची कपाशीची शेती आतबट्टय़ाचीच ठरत आहे. निसर्गानेही साथ दिली नाही गेल्या खरीप हंगामात कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने शेतीचे अर्थकारण पार बिघडवून टाकले. बीटी कपाशीवर बोंड अळीचे आक्रमण होऊ शकते, हा इशारा आधीच देण्यात आला होता. त्यातच कमी पाऊस झाल्याने या अळींचा प्रादुर्भाव वाढला. कमी पाऊस आणि त्यामुळे झालेले नुकसान डोळ्यासमोर असताना सरकार हा दुष्काळ मानण्यास तयार नाही, हे दुर्दैव आहे. नैसर्गिक संकटाच्या वेळी सरकारने मदत केली पाहिजे. निव्वळ शेतीतून उत्पादन वाढून उपयोग नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे. - विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.
