मोहन अटाळकर राज्याच्या कापूस विकास कार्यक्रम निधीत ६६ टक्के कपात करण्यात आल्याने बीजोत्पादक प्रात्यक्षिके बंद करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला, त्याचा मोठा फटका विदर्भ-मराठवाडय़ातील कापूस उत्पादक क्षेत्राला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत २०१४ पासून राज्यात कापूस विकास कार्यक्रम राबविला जात आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून ६० टक्के अनुदान राज्य सरकारला मिळते. राज्यातील १६ कापूस उत्पादक जिल्ह्य़ांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडे सुरुवातीला ४.१६ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद असलेला वार्षिक कृती आराखडा पाठविण्यात आला, पण राज्यात आर्थिक चणचण असल्याने आता केवळ १.३९ कोटी रुपयांचा आराखडा राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे निधीअभावी देशी कापूस बीजोत्पादनाची आद्यरेषीय प्रात्यक्षिके बंद करण्यात आली आहे. ‘कॉटन श्रेडर’चे वाटप न करण्याच्या सूचनादेखील देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी संगणकीय कीड नियंत्रण सल्ला प्रणाली वापरली जाणार नाही. आराखडय़ातून ही प्रणालीदेखील वगळण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागातील सूत्रांनी दिली. वाढलेला उत्पादन खर्च आणि कमी दरामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून कापसाची शेती आतबट्टय़ाची ठरू लागली आहे. गेल्या हंगामात कापसाला हमीभाव प्रति क्विंटल ५ हजार ५०० रुपये असताना खासगी खरेदीदारांनी लांब धाग्याचा कापूस ४ हजार ५००, तर हलक्या प्रतीचा कापूस ३ हजार रुपयांनी खरेदी केला. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. विदर्भात सोयाबीननंतर सर्वाधिक लागवड कपाशीचीच आहे. त्यातही कोरडवाहू शेती अधिक आहे. सिंचनाची सुविधा फार कमी शेतकऱ्यांकडे आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना वेळोवेळी सल्ला, आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती मिळणे अपेक्षित असताना आता सरकारने मार्गदर्शक योजनाच बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचे दूरगामी परिणाम कापूस उत्पादक पट्टय़ात जाणवतील, अशी भीती कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. बीटी कापसातून अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळेनासे झाल्याने असे शेतकरी देशी कापसाकडे वळत आहेत. काही संशोधन संस्थांनी कापसाच्या देशी वाणाचे जतन करण्यासोबतच बीटी कपाशीच्या तोडीचे वाण विकसित केले आहे. त्यामुळे देशी कापूस बीजोत्पादनाची प्रात्यक्षिके थांबविणे हे कापूस विकास कार्यक्रमाला खीळ घालणारे ठरू शकते. कापसात गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव वाढत असताना तो कमी करण्यासाठी श्रेडरने पऱ्हाटीचे तुकडे करून ते जमिनीत मिसळावे, असा सल्ला कापूस उत्पादकांना दिला जातो. त्यामुळे पऱ्हाटी काढण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चात बचत होते. कृषी संजीवनी योजनेत श्रेडरला अनुदान आहे. अशा स्थितीत श्रेडरचे वाटप न करण्याच्या सूचना देणे योग्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. निर्मल कॉटन मिशन ठप्प कापूस विकास कार्यक्रमावर एकीकडे मर्यादा आल्या असताना सहा महिन्यांपूर्वी हाती घेण्यात आलेले निर्मल कॉटन मिशनदेखील निधीअभावी ठप्प झाले आहे. देशभरातून कापसाची निर्यात वाढावी, स्वच्छ प्रतीचा कापूस उत्पादक देश म्हणून आपली जागतिक स्तरावर ओळख व्हावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने हे मिशन हाती घेतले होते. निर्यातवाढीमुळे कापूस उत्पादकांना फायदा होईल, असे त्या वेळी सांगण्यात आले होते. प्रत्येक कापूस गाठीची शुद्धता जिनिंग स्तरावर तपासण्याचे काम मिशनअंतर्गत हाती घेण्यात आले. कचरा आणि धूळविरहित कापूसवेचणी व्हावी, यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे सांगण्यात आले; पण आता हे मिशनच निधीअभावी ठप्प झाले आहे. त्यामुळे कापसाच्या निर्यातीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत येणार आहे. कापूस विकास कार्यक्रम निधीत तब्बल ६६ टक्के कपात करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अयोग्य आहे. एकीकडे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांना योग्य मार्गदर्शनाची, सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना कापूस लागवडीपासून ते वेचणीपर्यंत संघर्ष करावा लागतो. उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे सोडून सरकारने योजनांना खीळ लावली, तर ते कापूस उत्पादक भागावर अन्याय करणारे ठरेल. - अरविंद नळकांडे, अध्यक्ष, श्रमराज्य परिषद
