|| नीरज राऊत बंदराच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय; पुन्हा आंदोलन उभे करण्याची तयारी पालघर : पालघर जिल्ह्य़ात वाढवण येथे बंदर उभारण्याच्या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तत्त्वत: मंजुरी दिल्याने जिल्ह्यातील मच्छीमार, शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये पुन्हा संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाविरोधात २२ वर्षांनी पुन्हा आंदोलन उभे करण्याच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराला तत्त्वत: मान्यता दिली. केंद्र सरकारने स्थानिकांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्यामुळे तसेच या बंदराला डहाणू तालुका पर्यावरण प्राधिकरणाची संमती नसताना हा निर्णय लादल्याने डहाणू तालुक्यात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांना उद्ध्वस्त करण्याचा हा डाव असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत. इंग्लंड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात वाढवण बंदराची प्रथम घोषणा करण्यात आली होती. १९९६ ते १९९८ दरम्यान या बंदराला स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारे विरोध झाला होता. बंदराला विरोध करण्यासाठी धरणे, उपोषण, मोर्चे आणि इतर आंदोलने करण्यात आली होती आणि प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या १२६ जणांना अटक झाली होती. या बंदराला विरोध करणाऱ्या नागरिकांनी ‘वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती’च्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे वर्ग केली असता सुनावणीदरम्यान सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून १९९८ मध्ये पाच आदेश पारित केले होते. या आदेशांमुळे वाढवण बंदराची उभारणी करणे कठीण होणार होते. दरम्यान, विधानसभेवरील मोर्चा आणि इतर आंदोलनांची दाखल घेऊन त्या वेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना वाढवण येथे पाठवून स्थानिक जनतेचे मत जाणून घेतल्यानंतर राज्य सरकारने हा बंदर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. १९९८ ते २०१४ दरम्यान या प्रकल्पाविषयी परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली होती. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर या बंदराच्या उभारणीच्या हालचालीला पुन्हा सुरुवात झाली. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने २०१५-१७ दरम्यान सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले होते. त्या वेळी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने पुन्हा डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांच्याकडे अपील अर्ज केला असता न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाने सुनावणी घेऊन १९९८मध्ये पारित केलेले पाचही आदेश कायम ठेवले. प्राधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली नसल्याने या बंदराची उभारणी अशक्य होती. दरम्यान, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे २०१९ मध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांच्या जागी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नव्याने नेमणूक करण्यात आली नाही. त्यापलीकडे जाऊन केंद्र सरकारने डहाणू प्राधिकरण विसर्जित करून या परिसरातील पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी अन्य शासकीय प्राधिकरणाकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याविरोधात वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि अन्य संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली असून ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे. स्थानिकांना विश्वासात घेतले नाही’ केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी देताना स्थानिकांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती किंवा परवानगी नसताना वाढवण बंदर उभारण्याला केंद्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी देणे ही लोकशाहीची गळचेपी असल्याचे वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील, सरचिटणीस अशोक अंभिरे, सचिव वैभव वझे यांनी सांगितले. ही बाब न्यायप्रविष्ट असताना केंद्र सरकारने वाढवण बंदराला मंजुरी देऊन न्यायालयाचा अवमान केला आहे. केंद्र शासनाने कायद्याचे उल्लंघन व अनादर केल्याने या निर्णयाविरोधात संघर्ष समिती सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. प्रस्तावित बंदरविरोधात पुन्हा विविध पातळीवर आंदोलने छेडण्यात येतील तसेच केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले. ‘शिवसेनेची भूमिका महत्त्वाची’ वाढवण बंदराबाबत शिवसेना पक्ष स्थानिक जनतेसोबत राहील, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीदरम्यान प्रचारादरम्यान जाहीर केले होते. आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असून त्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकार बुलेट ट्रेन प्रकल्पापाठोपाठ वाढवण बंदर प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न करीत असताना या दोन्ही प्रकल्पांबाबत शिवसेनेची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
