नरेगा योजनेतील कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणातील चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. एस. जी. मेहारे यांनी बीडचे जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांची तातडीने बदली करावी, असे आदेश मुख्य सचिवांना दिले आहेत. या प्रकरणी नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांना नव्याने सूचना देण्यात येतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाकडून जिल्हाधिकाºयांना बदलण्याच्या संदर्भाने आदेश होण्याची घटना क्वचितच मानली जात आहे. याप्रकरणात राजकुमार देशमुख यांनी बीड जिल्ह्यातील २०११ ते २०१९ या कालावधीत नरेगामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी अ‍ॅड. गिरीश थिगळे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने नरेगाप्रकरणात सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकारी जगताप यांनी शपथपत्र दाखल करून चौकशी समिती नियुक्त केल्याचे न्यायालयास सांगितले होते. मात्र, न्यायालयाने शपथपत्रावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच जिल्हाधिकारी जगताप यांच्या कार्यकाळात चौकशी होईल असे वाटत नाही, असे स्पष्ट करत त्यांची तातडीने बदली करावी, तसेच न्यायालयीन आदेशाची अवमानना केल्याप्रकरणी नोटीस बजावावी,असे आदेश दिले.
