महालातील गडकरी वाडय़ात संशयास्पद स्थितीत मृतावस्थेत आढळलेल्या योगिता ठाकरे हिच्या मृत्यू प्रकरणात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) सादर केलेला ‘क्लोजर रिपोर्ट’ न्यायालयाने पुन्हा फेटाळून लावला आहे. योगिता ठाकरे मृत्यू प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार सीआयडीने तपास केलेला नाही. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी फेरतपासणीचे आदेश दिल्यानंतरही सीआयडीने तपास केलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी सादर केलेला ‘क्लोजर रिपोर्ट’ फेटाळण्यात येत असल्याचा आदेश प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी नीलिमा पाटील यांनी दिला. याप्रकरणी अर्जदाराची बाजू अ‍ॅड. नरेश कोल्हे यांनी मांडली.एका घरकामगार महिलेची मुलगी असलेल्या योगिता ठाकरे या मुलीचा मृतदेह १९ मे २००९ रोजी गडकरी वाडय़ातील एका कारमध्ये आढळून आला होता. तिच्या अंगावर जखमा असल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद करण्यात आले होते. कोतवाली पोलिसांनी या प्रकरणाचा योग्यरितीने तपास न केल्याचा आरोप झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तपास सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. योगिताचा मृत्यू गुदमरून झाल्याचा निष्कर्ष काढून सीआयडीने २०११ साली ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर केला, मात्र न्यायालयाने हा अहवाल फेटाळून लावत सीआयडीला फेरतपासाचा आदेश दिला होता.या आदेशानुसार सीआयडीने पुन्हा या प्रकरणाचा ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर केला, मात्र न्यायालयाने गुरुवारी तो पुन्हा फेटाळून लावला. सीआयडीने या प्रकरणात योग्य तो तपास केलेला नाही. त्यामुळे तपास पुन्हा सीआयडी किंवा पोलिसांकडे देणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय होईल. तेव्हा ही तक्रार एक खासगी तक्रार म्हणून नोंदविण्यात येईल. तक्रारकर्ते आणि योगिताचे वडील अशोक ठाकरे यांनी याप्रकरणी स्वत:ची, तसेच इतर साक्षीदारांची बयाणे नोंदवावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला असल्याचे कामगार नेते जम्मू आनंद यांनी पत्रकारांना सांगितले.सीआयडीने क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्यानंतर तक्रारकर्त्यांनी त्यांची बाजू लेखी स्वरूपात मांडावी, असे न्यायालयाने सांगितले होते. तथापि, या प्रकरणी सगळे पुरावे नष्ट करण्यात आले असल्याने एकाही आरोपीचे नाव पुढे येऊ शकले नाही. गडकरी कुटुंबीयांसह तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी हे पुरावे नष्ट केल्याचा आम्हाला संशय आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर पुरावा नष्ट केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे तक्रारकर्त्यांने लेखी उत्तरात नमूद केले होते. हेच उत्तर आता ‘प्रोटेस्ट पिटिशन’ म्हणून नोंदविण्यात येणार असल्याची माहिती आनंद यांनी दिली. सीबीआय तपासाच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका करण्याचा आमचा विचार असल्याचेही ते म्हणाले.
