रत्नागिरी येथील शासकीय रुग्णालयात पुरेशा सुविधा आणि डॉक्टरांची वानवा असल्याने करोना रुग्णांना वेळेत व योग्य उपचार मिळत नसल्याची बाब जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेत राज्य सरकारला याबाबत दोन आठवडय़ांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. खालिद अहमद हसनमियाँ वास्ता या रत्नागिरीस्थित मच्छीमाराने अ‍ॅ ड्. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी रत्नागिरी येथील शासकीय रुग्णालयातील अवस्था फार दयनीय असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आले. करोनाच्या रुग्णांना दाखल करून घेण्यास खासगी रुग्णालये तयार नाहीत. त्यामुळे या रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांशिवाय पर्याय नाही. परंतु रुग्णालयातील करोनाविषयक उपचारांच्या विभागात पुरेसा कर्मचारी वर्गच नाही. रुग्णालयात १८१ पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात केवळ ३४ आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची १६ पदे असताना प्रत्यक्षात केवळ तीनच वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. काही महिन्यांपूर्वी एका शल्यविशारदाची रुग्णालयात नियुक्ती करण्यात आली होती. तोही गेल्या महिन्याभरापासून रुग्णालयात आलेला नाही. २०० खाटांच्या या रुग्णालयात २० खाटांचा अतिदक्षता विभाग आहे. मात्र त्यात एकही कायमस्वरुपी डॉक्टर नाही. अतिदक्षता विभागातील रुग्णांना पाहण्याची जबाबदारी स्थानिक डॉक्टरांवर सोपवण्यात आली आहे. दिवसाआड हे डॉक्टर विभागाला भेट देतात. त्यामुळे रुग्णांचे हाल होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाला सांगितले. सरकारने डॉक्टरांची पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांने केली.
