संदीप आचार्य करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी पुन्हा एकदा वेठबिगार म्हणून आम्हाला राबवण्याचे काम सरकार करत आहे. आमची सुरक्षा, आमचे कुटुंब, कष्ट आणि मानधन यावर सरकार कोणताच ठोस निर्णय घेत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आमच्या कष्टाच्या मोदल्यावर एक शब्दही न काढता केवळ कौतुकाची रिकामी घागर ओतली आहे. त्यामुळे राज्यातील ७० हजार आशा कार्यकर्त्या नियोजित बेमुदत संप करणार असा निर्धार राज्यातील 'आशां' नी केला आहे. करोनाच्या गेल्या वर्षभरात राज्यातील आशा कार्यकर्त्यांनी स्वत: च्या घरादाराची वा जीवाची पर्वा न करता गावागावात जाऊन करोना रुग्णांसाठी काम केले. राज्याची ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था आशांच्या कामावर अवलंबून आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' योजना केवळ आणि केवळ आशांनी केलेल्या कामामुळे यशस्वी होऊ शकली याची कल्पना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनाही आहे. आता करोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या तोंडावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा आशांनी करोना गाव मुक्तीसाठी काम करावे अशी 'आशा' बाळगली आहे. आरोग्यमंत्री व मुख्यमंत्री आज आमच्या कामाचे कौतुक करतात, मात्र कामाचा योग्य मोबदला देण्याच नावही काढत नाहीत, असे 'महाराष्ट्र राज्य आशा- गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समिती'चे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. गेले वर्षभर करोनात काम करणाऱ्या आशांच्या आरोग्याची जबाबदारी घ्यावी, त्यांना व कुटुंबाला विमा संरक्षण कवच द्यावे तसेच योग्य मानधन द्यावे यासह आशांच्या ज्या काही महत्वाच्या मागण्या होत्या त्याला सरकारने कोणताच ठोस प्रतिसाद दिलेला नाही. आरोग्य विभागाअंतर्गत काम करणाऱ्या 'आशां'ना आरोग्य विषयक ७२ प्रकारची कामे करावी लागतात. याबदल्यात त्यांना साडेतीन हजार ते पाच हजार रुपये कामानुसार मिळतात. करोना काळात ही कामे बंद करून 'आशां'ना सरकारने करोनाची वेगवेगळी कामे दिली. यासाठी प्रतिदिन ३०० रुपये शहरी भागात तर ग्रामीण भागात १००० रुपये महिना याचा अर्थ ३५ रुपये रोज या दराने काम करण्यास भाग पाडले. 'आशां'ना सॅनिटाइजर, मास्क , हातमोजे तसेच आरोग्याच्या कोणत्याही सुविधा नियमित दिल्या गेल्या नाहीत, असे आशा संघटनांचे नेते शंकर पुजारी यांनी सांगितले. 'आशां'ना करोना काळात सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत काम करावे लागते मात्र योग्य मोबदल्याबाबत आरोग्य विभागाचे मंत्री राजेश टोपे वा अधिकारी एका शब्दानेही बोलत नाहीत असे स्वाती धायगुडे यांनी सांगितले. 'आशां'ना किमान १३ हजार रुपये मिळाले पाहिजे तसेच त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्य सुविधा आणि विमा कवच मिळाले पाहिजे असे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. सरकार आशा कार्यकर्त्यांमध्ये भेदभाव करून फूट पाडण्याचे काम करत आहे. शहरी भागात करोनासाठी काम केल्याबद्दल रोज ३०० रुपये दिले जातात तर ग्रामीण भागात गावोगावी व घरोघरी जाणाऱ्या 'आशां'ना रोज केवळ ३५ रुपये देऊन वेठबिगार म्हणून काम करून घेतले जाते. 'आशां'ना राज्य सरकारकडून चार हजार तर केंद्र सरकारकडून करोना भत्ता म्हणून एक हजार असे पाच हजार रुपये मिळतात. हे पैसेही वेळेवर दिले जात नाहीत. आशा कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी आपल्या मागण्या सरकारला दिल्या आहेत. मात्र सरकार केवळ तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करते. आता 'आशां'नी अँटिजेन चाचणी करावी असा फतवा आरोग्य विभागाने काढला आहे. हे काम तांत्रिक असून अशी कामे विनामूल्य करावी अशी अपेक्षा सरकार कशी करू शकते असा सवाल एम. ए. पाटील यांनी केला आहे. राज्यातील ७० हजाराहून अधिक असलेल्या आशा या सरकारच्या गुलाम नाहीत. अलीकडेच एका बैठकीत आम्ही मानधनाचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 'हवतर आशांनी संप करावा सरकार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेईल' अशी उद्दाम भाषा वापरल्याचे सांगून आता १५ जूनपर्यंत 'आशां'च्या मागण्या मान्य न झाल्यास १५ जूनपासून बेमुदत संप पुकारला जाईल असे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री 'आशां'चा अपमान करणार तर मुख्यमंत्री ठाकरे आशांचे ऋण विसरता येणार नाही असे सांगणार, मात्र योग्य मोबदला देण्याबाबत कोणीच काही बोलणार नाही, हे चित्र 'आशा'दायी नसल्याचे आशा कृती समितीच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षभरात तीन हजाराहून जास्त आशा कार्यकर्त्यांना करोनाची लागण झाली आहे तर अनेक 'आशां'चा मृत्यू झाल्याचे या 'आशां'चे म्हणणे आहे. आता करोनाच्या तिसर्या लाटेत लहान मुलांचा जीव वाचविण्यासाठी गावागावात जाऊन 'आशां' काम करावे तसेच 'करोना मुक्त गाव' योजनेसाठी आशांनी राबावे अशी आशा व अपेक्षा व्यक्त करणारे मुख्यमंत्री ठाकरे आम्हाला मानधनाचे 'आशादायी' चित्र कधी दाखवतील असा सवाल अशा कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. आता आम्हाला पोकळ कौतुक नका तर योग्य मानधन हवे अन्यथा १५ जूनपासून बेमुदत संप झाल्यास त्याची जबाबदारी सरकारची असेल, असेही एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. सरकार या 'आशां'ना कायम सेवेतही सामावून घेत नसल्याने मेस्मा अथवा अत्यावश्यक सेवे संदर्भातील कोणतेही कायदे आशांच्या बेमुदत संपाला लावता येणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
