गावांमध्ये स्वच्छतेबरोबरच आणि शांतता नांदावी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान आणि महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अशा योजना राबवून गावांना स्वच्छता आणि तंटामुक्तीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आलं होतं. या योजनांना यशही मिळालं. ग्रामीण भागातून करोना हद्दपार करण्यासाठी राज्य सरकारने अशाच प्रकारची स्पर्धात्मक योजना घोषित केली आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या योजनेची घोषणा केली. जाणून घेऊया योजनेचं स्वरूप आणि ती कशी राबवली जाणार याविषयी…

राज्यातील ग्रामीण भागातील करोनामुक्तीच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळावं… गावं वेगानं करोनामुक्त व्हावी. ज्यामुळे तालुका आणि पर्यायाने जिल्हाही करोनामुक्त करण्याचं उद्दिष्ट साध्य होईल. यासाठी राज्यात कोरोनामुक्त गाव स्पर्धा घेतली जाणार आहे. काही गावांमध्ये यासाठी प्रयत्न केले गेल्याचे आणि ते यशस्वी झाल्याचं समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

bus
जिल्हाधिकाऱ्यांनी अडीच हजार वाहने घेतली ताब्यात
Property Transactions in Mumbai Pune Thane Raigad and Nagpur Contribute more than 30 Crore in Stamp Duty Revenue
घरे घेण्यासाठी कोणत्या शहरांना पसंती?… वाचा सविस्तर
Analysis on Environmental Component in Gazetted Civil Services Joint Pre Examination and State Services Pre Examination
Mpsc मंत्र: पर्यावरण घटक
Sudhir Mungantiwar
मंत्री सुधीर मुनगंटीवारांकडे केवळ ९० हजार रुपये रोख, बंगल्याची किंमत ५ कोटी ६० लाख, चारचाकी वाहन नाही…

तिसऱ्या लाटेचे निमंत्रक होऊ नका!; विरोधकांना इशारा

करोनामुक्त झालेल्या गावांना किती बक्षीस मिळणार?

करोनामुक्त गाव स्पर्धेत प्रत्येक महसूल विभागामध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या ३ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख रुपये, २५ लाख रुपये व १५ लाख रुपये याप्रमाणे तीन बक्षीस घोषित करण्यात आली आहेत. ६ महसुली विभागात प्रत्येकी ३ याप्रमाणे राज्यात एकूण १८ बक्षीसे दिली जाणार आहेत. यासाठी बक्षिसाची एकूण रक्कम ५ कोटी ४० लाख रुपये ठेवलेली आहे.

करोनामुक्त गावांना मिळणार विकासकामे

करोनामुक्त गाव स्पर्धेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या ३ ग्रामपंचायतींना लेखाशिर्ष पंचवीस – पंधरा (२५१५) व तीस-चोहोपन (३०५४) या योजनांमध्ये प्राधान्य देऊन यामधून प्रत्येक महसूल विभागात पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख रुपये, २५ लाख रुपये व १५ लाख रुपये इतक्या निधीची विकासकामे मंजुर केली जाणार आहेत. स्पर्धेत सहभागी गावांचे विविध २२ निकषांवर गुणांकन करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णयही जाहीर करण्यात येणार आहे.