करोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्या आरोग्य व्यवस्थेसमोर दररोज नवनवे प्रश्न उभे करताना दिसत असून, बेड, रेमडेसिवीरपाठोपाठ ऑक्सिजनसाठी सगळीकडे ओरड होताना दिसत आहे. दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरातसह विविध राज्यांत ऑक्सिजनअभावी रुग्ण दगावत असल्याने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला. न्यायालयाने सरकारला करोनाविरोधातील उपाययोजनांवरून खडसावत १२ सदस्यांची एक राष्ट्रीय समिती स्थापन केली आहे. न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयावरून शिवसेनेनं भाजपाला सवाल करत चिमटा काढला आहे. शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून देशातील परिस्थितीकडे लक्ष वेधलं आहे. त्याचबरोबर भाजपाला टोलेही लगावले आहेत. "करोना संकटाशी मुकाबला करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय समितीची स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 'टास्क फोर्स'ची स्थापना करून केंद्र सरकारच्या नाकामीवर शिक्काच मारला आहे. यावर आता भाजपाची गोबेल्स यंत्रणा काय बोलणार आहे? देशात करोनाची दुसरी लाट थैमान घालीत आहे. औषधे, लसीकरण, राज्याराज्यांत होणारा प्राणवायूचा पुरवठा याबाबत रोजच गोंधळाचे चित्र समोर येत आहे. अनेक रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक प्राणवायू, बेडस् मिळत नाहीत म्हणून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयांनी जणू कोरोना निवारण, प्राणवायू, बेड वाटपाचेच कार्य हाती घेतले. शेवटी न्यायालयाने याप्रश्नी एका राष्ट्रीय समितीचे गठन करून त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली. राष्ट्रीय स्तरावरील १२ तज्ज्ञांचा यात समावेश असून त्यात डॉ. झरीर उदवाडिया व डॉ. राहुल पंडित या दोन मुंबईकर तज्ज्ञांचा समावेश आहे. अशा एखाद्या राष्ट्रीय समितीची स्थापना मोदी सरकारला याआधीच करता आली असती, तशी मागणीही अनेकांनी केली. बिगर भाजपाई सरकार केंद्रात असते तर मुडद्यांच्या राशी व पेटलेल्या चिता पाहून त्यांचे मन द्रवले असते व करोनाप्रश्नी एखाद्या राष्ट्रीय सरकारची स्थापना करून मोकळे झाले असते, पण विद्यमान दिल्लीश्वरांना हे असे कोणी सुचवायचे म्हणजे स्वतःला मूर्ख किंवा देशद्रोही ठरवून घ्यायची तयारी ठेवायची. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय समितीची घोषणा केली. प्राणवायू, औषध पुरवठ्याबाबत एक तटस्थ यंत्रणा तयार करण्याची जबाबदारी या राष्ट्रीय समितीवर टाकली आहे. केंद्राने अशा प्रकारची समिती स्थापन केली असती तर परिवारातले १२ तज्ज्ञ त्यात नेमून गोंधळात भरच टाकली असती. त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने हे काम केले ते बरे झाले," असा निशाणा शिवसेनेनं भाजपावर साधला आहे. आमच्याकडे काय झाले? 'महाभारताचे युद्ध १८ दिवस चालले. "देशात लाखो रुग्ण प्राणवायूअभावी तडफडत आहेत, प्राण सोडत आहेत. प्राणवायूचे टँकर्स परस्पर पळवण्याची डाकूगिरी अनेक राज्यांत होत आहे. लसी, औषधांची दिवसाढवळय़ा वाटमारी सुरू असतानाच देशाचे आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन हे 'विनामास्क' रस्त्यावर उतरून प. बंगालमधील हिंसाचाराविरोधात निदर्शने करताना दिसतात, तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मेंदूलाही झिणझिण्या आल्या असतील. कारण हे महाशय सध्या जागतिक आरोग्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष आहेत. करोना संकट बिकट बनल्याचे आपल्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या जणू खिजगणतीतही नसावे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या आरोग्य मंत्रालयास झोपेचे संपूर्ण इंजेक्शन देऊन राष्ट्रीय समितीवर करोना युद्धाची जबाबदारी सोपविली आहे. अशाच प्रकारची एक राष्ट्रीय समिती म्हणजे 'टास्क फोर्स' युरोपातील देशांतसुद्धा नेमण्यात आला आहे. येत्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत ब्रिटन संपूर्ण करोनामुक्त झालेला असेल, असा दावा ब्रिटनच्या लसीकरण टास्क फोर्सचे मावळते अध्यक्ष फ्लाइव्ह डिक्स यांनी केला आहे. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत इंग्लंडमध्ये करोनाचा प्रसार थांबलेला असेल, असा ब्रिटनच्या 'टास्क फोर्स' प्रमुखांचा दावा आहे. आमच्याकडे काय झाले? 'महाभारताचे युद्ध १८ दिवस चालले; करोनाला आम्ही २१ दिवसांत हरवू', वगैरे डोस देण्याच्या प्रयत्नात युद्धावरील पकडच सुटली. गरम पाणी प्यायल्याने करोनापासून बचाव होतो असे 'डोस' देण्यात आले. ३० सेकंद श्वास रोखून धरल्याने संसर्गापासून बचाव होतो असे प्रसारित करून आपण आजही अश्मयुगात वावरत असल्याचेच दाखवून दिले," अशी खंत शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे. ".पण देशाचे राज्यकर्ते राजकारणातच गुंतून पडलेत" "हा देश साप, विंचू, हत्ती, गारुडी लोकांचा आहे, अशी बदनामी विदेशात होत असे. ते गारुडी आणि पुंगीवाले आज सत्तेच्या टोपल्यांवर बसून पुंग्या वाजवीत आहेत व लोकांना डोलायला लावीत आहेत. त्या पुंगीवादातून नवा पुंजीवाद देशात निर्माण झालाय व तो पुंजीवादही देशाला करोनापासून मुक्ती देऊ शकला नाही. संकटसमयी तरी राज्यकर्त्यांनी विशाल मनाचे दर्शन घडवायचे असते. नाहीतर देश व प्रजा संकटात येते. राजधानी दिल्लीत आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांचा ढाचाच उद्ध्वस्त झाला आहे. तेथे लोकनियुक्त सरकारचे सगळे अधिकार केंद्राने काढून घेतले. त्यामुळे या संकटकाळात कोणी काय निर्णय घ्यायचे याबाबत संभ्रम आहे. दिल्लीसारखी चिंताजनक स्थिती इतर राज्यांचीदेखील आहे. राज्यांना ऑक्सिजनपुरवठा करणारे कोणतेही व्यवस्थापकीय सूत्र निर्माण केले गेले नाही. ते सूत्र तयार करण्याचे काम आता राष्ट्रीय समितीस करावे लागेल. परदेशांतून ऑक्सिजन प्लान्ट आयात करूनही प्राणवायूबाबतच्या अडचणी कायम आहेत. लसीकरणासाठी रांगा लागल्या आहेत, पण लस संपली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारसारखी राज्ये फक्त रस्त्यावरचे व स्मशानातले मुडदेच मोजत आहेत. देशात सध्या करोनाचा जो हाहाकार सुरू आहे तो पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचलली, पण देशाचे राज्यकर्ते राजकारणातच गुंतून पडले आहेत. आसामच्या मुख्यमंत्रीपदाचा गुंता सोडविण्यात ते मग्न होते. प. बंगालला ममता यांनी विजय मिळविला असला, तरी त्यांचे राज्य त्यांना नीट चालवू द्यायचे नाही त्यासाठीच्या कारस्थानी कारवायांत वेळ निघून जात आहे. अशावेळी प्राण कंठाशी आलेल्या लोकांनी करायचे काय? त्यांचा वाली कोण? सर्वोच्च न्यायालयाचे मन द्रवले व त्यांनी कोरोना युद्धासाठी १२ तज्ञांची राष्ट्रीय समिती स्थापन केली. या समितीनेच आता कोसळलेल्या आरोग्य यंत्रणांत प्राण फुंकावा," अशी आशा शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे.
