|| संतोष मासोळे

परराज्यांत स्थलांतरित होण्याची भीती

धुळे : राज्यातून एकही उद्योग बाहेर जाऊ दिला जाणार नसल्याची ग्वाही अलीकडेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली असली तरी महावितरणच्या प्रस्तावित वीज दरवाढीमुळे उद्योगवर्तुळात स्थलांतराची मानसिकता बळावण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आधीच अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीज दर अधिक आहे. त्यात पुन्हा वाढ झाल्यास मंदीच्या गर्तेत सापडलेले उद्योग अधिक अडचणीत येतील. दरवाढीचा फटका राज्यातील उच्चदाब, लघुदाब औद्योगिक ग्राहक, यंत्रमागधारक आणि व्यापारी ग्राहक यांना बसणार आहे. यामुळे ज्या राज्यात परवडणाऱ्या विजेसह पुरेशा पायाभूत सुविधा मिळतील, तिथे स्थलांतरित होण्याकडे उद्योगांचा कल राहू शकतो, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

महाविकास आघाडीच्या नव्या सरकारकडून घरगुती ग्राहकांसह प्रामुख्याने शेतकरी, औद्योगिक ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात वीज मिळेल, ही अपेक्षा फोल ठरल्याचे वीज, उद्योग संघटनांचे म्हणणे आहे. उलट महावितरणने सरासरी २०.४ टक्के इतक्या प्रचंड दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला. मागील २० वर्षांच्या इतिहासात सर्वाधिक म्हणजे पाच वर्षांत एकूण ६० हजार कोटींहून अतिरिक्त वसुली मागणारा हा प्रस्ताव असल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले जाते. ही दरवाढ मान्य झाल्यास घरगुती ग्राहक, व्यापारी आणि सर्व प्रकारचे औद्योगिक ग्राहक यांचे कंबरडे मोडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरवाढीवर ग्राहक संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. महावितरण कंपनीने एक, दोन आणि पाच टक्के आकडे दाखविले असले तरी तपशील पाहिल्यानंतर दरवाढीचे खरे स्वरूप लक्षात येते, असे संघटनांचे पदाधिकारी सांगतात.

वीस टक्के वाढ?

महावितरणच्या आकडेवारीनुसार सध्याचा सरासरी पुरवठा आकार ६.७३ रुपये प्रति युनिट आहे. २०२०-२१ मधील हा आकार ७.२४ रुपये प्रति युनिट म्हणजे वाढ ७.६ टक्के तर २०२४-२५ मधील आकार ८.१० रुपये प्रति युनिट म्हणजे सध्याच्या दरांच्या तुलनेने ती वाढ २०.४ टक्के असल्याचे जाणकार सांगतात. औद्योगिक वीज दर शेजारील राज्यांपेक्षा २० ते ४० टक्क्यांनी जास्त आहे. मागील प्रस्तावावेळी म्हणजे २०१८ मध्ये २० जिल्ह्य़ांतील औद्योगिक संघटनांनी याविरोधात आंदोलने केली होती. सध्याच्या प्रस्तावाने उच्चदाब, लघुदाब औद्योगिक ग्राहक, यंत्रमागधारक, व्यापारी ग्राहकांना पहिल्या वर्षी किमान १५ ते कमाल ३० टक्के वा अधिक दरवाढ होऊ शकते. याचे कारण अन्य सर्व आकार आणि नियम-अटीत सुचविलेले बदल.

स्थिर आकारात फेरबदल प्रस्तावित आहे. लघुदाब ग्राहकांच्या देयक मागणी आकारणीत वाढ सुचविली आहे. सध्या २० किलोवॉटपर्यंत जोडभार असल्यास औद्योगिक ग्राहकांना स्थिर आकार दरमहा ४४१ रुपये आहे. त्याऐवजी १ एप्रिल २०२० पासून तो १५८ रुपये प्रति केव्हीए, प्रति महिना प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ या ग्राहकांच्या स्थिर आकारात अंदाजे दरमहा दीड ते तीन हजार रुपये म्हणजे चार ते आठ पट वाढ होईल. याशिवाय वीज आकार, टीओडी आणि देयक मागणी पद्धतीतील बदल अधिक त्या प्रमाणात वीज आकारची ९.३ टक्के वाढ. यामुळे याही ग्राहकांची एक ते सव्वा रुपये इतकी अंदाजित दरवाढ होईल. यंत्रमागधारक वीज ग्राहकांनाही ही दरवाढ लागू होणार आहे.

लघुदाब व्यापारी ग्राहकांना सध्या २० किलोवॉटपर्यंत स्थिर आकार ३९१ रु. आहे. तो २०७ रुपये प्रति केव्हीए प्रति महिना प्रस्तावित आहे. म्हणजेच स्थिर आकार पाच ते दहा पट वाढू शकेल. सध्या पहिल्या २०० युनिट्ससाठी सवलतीचा दर ६.१० रुपये प्रति युनिट आहे. त्याऐवजी आता संपूर्ण वीजवापरावर ७.९० रुपये प्रति युनिट होईल. इतर वाढ वेगळीच. २०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या व्यापारी ग्राहकांना प्रति युनिट तीन रुपये वा त्याहून अधिक वाढ होणार आहे. महागडी वीज आणि इतरही बाबींमुळे नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील काही उद्योग अन्य राज्यांत आधीच स्थलांतरित झाले आहेत.

हरकती दाखल करा

  • महापुरामुळे सहा महिने वीजपुरवठा बंद असला तरीही शेती पंप वीज ग्राहकांना नेहमीप्रमाणे वीज देयके येतच आहेत.
  • या स्थितीमध्ये असा प्रस्ताव मांडणे वा मंजुरी देणे म्हणजे महावितरणची अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार आणि वितरण गळती यांना मान्यता, संरक्षण आणि प्रोत्साहन देणे आहे. या सर्वाचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.
  • राज्यातील सर्व ग्राहकांनी, व्यापारी, औद्योगिक संघटनांनी ४ फेब्रुवारीपूर्वी आयोगासमोर हरकती दाखल कराव्यात, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.

देशात सर्वात महाग वीज महाराष्ट्रात आहे. पुन्हा प्रचंड दरवाढ झाल्यास कारखानदारांचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे. स्पर्धेत तग धरणे अवघड होईल. स्थानिक उद्योजक हतबल होतील, आर्थिक अडचणीत सापडतील. यामुळे प्रस्तावित वीज दरवाढ रद्द व्हायला हवी.

 – भरत अग्रवाल (सचिव, खान्देश  औद्योगिक विकास संघटना)