मोहन अटाळकर खरीप हंगामाच्या प्रारंभी शेतकऱ्यांना पैशांची निकड असतानाही पीक कर्जवाटपाची संथगती कायम आहे. यंदा पश्चिम विदर्भात केवळ २० टक्के कर्जवाटप झाले आहे. दोन वर्षांपासून कर्ज वितरण व्यवस्था विस्कळीत झाली. अधिकृत सावकारांकडून घेतल्या कर्जाच्या रकमेतही घट दिसून आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनधिकृत सावकारांकडून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी अमरावती विभागात ८ हजार ५४९ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट आहे. आता पेरण्यांची कामे आटोपण्याच्या बेतात असताना केवळ १ हजार ६५६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. बँकांच्या असहकाराचा फटका यंदाच्या खरीप पीक कर्ज वाटपाला बसला. खरिपाच्या पेरणीची तयारी शेतकऱ्यांकडून जेव्हा केली जात होती, तेव्हा शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची खरी गरज होती. शेतकऱ्यांनी कर्ज मिळवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या तेव्हा त्यांना कटू अनुभवांना सामोरे जावे लागले. कर्जवाटपाची गती संथ होती. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसह राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि खाजगी बँकांमार्फत गेल्या १ एप्रिलपासून पीक कर्जवाटप सुरू करण्यात आले खरे, बँकांनी हात आखडता घेतला. खरिपासाठी पीक कर्जवाटप वेळेत करावे, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले, सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही विविध बँक शाखांना भेटी दिल्या, कर्जवाटपाची गती वाढवा, असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, पण बँकांच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम झाला नाही. पश्चिम विदर्भात २०१६-१७ या वर्षांत कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाकडून मोहीमच उघडण्यात आली होती. त्या वर्षांत ७४ टक्के कर्जवाटप झाले होते. तर २०१५-१६ या वर्षांतही तब्बल ८४ टक्के कर्जवाटप झाले. पण, तीन वर्षांपासून ही व्यवस्था का कोलमडली हे अनेकांसाठी कोडे ठरले आहे. गेल्या वर्षी ८ हजार ९६२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असताना केवळ ३३६३ म्हणजे ३७ टक्केच कर्जवाटप झाले. २०१७-१८ या वर्षांत ७७१७ कोटींचे उद्दिष्ट असताना केवळ २२१४ म्हणजे २८ टक्केच कर्ज वाटप होऊ शकले. यंदादेखील शेतकऱ्यांना बँकांकडून वेळेवर कर्ज न मिळाल्याने, त्यांच्यावर खाजगी सावकाराकडे जाण्यावाचून पर्याय उरला नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा परवानाधारक सावकारांनी वाटप केलेल्या कर्जाच्या रकमेत आणि शेतकऱ्यांच्या संख्येतही घट दिसून आली आहे. शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत कर्ज मिळते. त्यासाठी बँकेच्या खातेदाराला नमुना ८ अ, सात-बारा उतारा, सोसायटीचा कर्ज नसलेला दाखला, परिसरातील बँकांचे कर्ज नसल्याचे प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे दिल्यानंतर १ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. त्याहून अधिक रकमेच्या कर्जासाठी कृषी उत्पन्नाच्या दाखल्यासह इतर अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. बँकांकडून दरवर्षी सुमारे २० टक्के वाढीव पीककर्ज देण्यात येते. यंदादेखील शेतकऱ्यांसाठी सुलभ पीक कर्ज अभियान राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. पण, हे अभियान कष्टप्रद ठरले आहे. कर्ज मेळाव्याचे आयोजन करण्यास सांगण्यात आले. पण, शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्यात सर्व यंत्रणा अपयशी ठरल्या. अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कर्ज देताना हात आखडता घेतला जातो, असे आढळून आले आहे. कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाईमुळे बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम झाला. कर्जमाफीच्या सतत बदलणाऱ्या निकषांमुळे बँका हतबल झाल्या. शेतकऱ्यांची बहुतांश खाती अनुत्पादक (एनपीए) झाली आहे. कर्जाच्या परतफेडीबाबत जागृती करण्यात आली नाही, असे बँकांच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, बँकांच्या अकार्यक्षमतेमुळे कर्जवाटप रखडल्याचा शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. प्रथम व्याज भरा, मग ‘निल’ असल्याचे प्रमाणपत्र द्या, नंतर तुमचे गाव आमच्या बँकेच्या कार्यक्षेत्रातून काढल्याचे शेतकऱ्यांना सांगण्यात येते. विनाकारण त्रास दिला जात असल्याने कंटाळून खाजगी सावकाराकडे जावे लागत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. खरीप हंगामाला सुरुवात झाली असताना विभागातील बँकांचा खरीप पीककर्ज वाटपास असहकार आहे. सद्यस्थितीत सरासरी १९ टक्के वाटप झाले असले तरी सर्वाधिक खातेदार असणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज वितरण १२.२६ टक्केच आहे. बँका शासन-प्रशासनास जुमानत नसल्यामुळे ऐन पेरणीच्या काळात शेतकरी अडचणीत आले आहेत. * पश्चिम विदर्भात यंदाच्या खरीप हंगामात ८ हजार ५४९ कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. सर्वाधिक २१६१ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट यवतमाळ जिल्ह्यात आहे. त्याखालोखाल बुलढाणा १७७३ कोटी, अमरावती १६८५ कोटी, वाशिम १५३० कोटी तर अकोला जिल्ह्यात १३९८ कोटी रुपये वाटपाचे लक्ष्य आहे. * जिल्हा बँकांना यंदा २३०५.६९ कोटी रुपयांचे लक्ष्यांक असताना सद्य्स्थितीत १४२.३७ कोटींचे (२६.८६ टक्के) वाटप केले. अकोला जिल्हा बँकेने १९७.३९ कोटी रुपयांचे (२९.०९ टक्के), वाशीम जिल्हा बँकेने १७८.०८ कोटींचे (३५.२९ टक्के) वाटप केले. बुलडाणा जिल्हा बँकेने २२.८७ कोटींचे (४८.४० टक्के), तर यवतमाळ जिल्हा बँकेने ३७६.२० कोटींचे (६९.०८ टक्के) वाटप केले. * जिल्हा बँकांच्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज वितरणाचे प्रमाण कमी आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात १३.४२ टक्के, अकोला १२.६१ टक्के, वाशीम ८.८१ टक्के, बुलडाणा ५.५८ टक्के, तर यवतमाळ जिल्ह्यात १९.७२ टक्के पीककर्ज वाटप या बँकांनी केले आहे. ग्रामीण बँकेने सरसरी ९.२० टक्के कर्जवाटप केले आहे. * अमरावती जिल्ह्यात लक्ष्यांकाच्या २९८.७५ कोटी म्हणजेच १७.७३ टक्के, अकोला जिल्ह्यात २८६.१२ कोटी म्हणजेच लक्ष्यांकाच्या २०.४६ टक्के, वाशीम जिल्ह्यात २६४.६४ कोटी म्हणजेच १७.३० टक्के, बुलडाणा जिल्ह्यात ११९.६२ कोटी म्हणजेच ६.७४ टक्के व यवतमाळ जिल्ह्यात ६८७.४५ कोटींचे वाटप सद्यस्थितीत करण्यात आले. ही टक्केवारी ३१.८० इतकी आहे.
