जितेंद्र पाटील केळी बागायतदारांमध्ये नाराजी; कार्यपद्धतीत बदल करण्याची मागणी केळी पीक नुकसानग्रस्तांना वैयक्तिक पंचनाम्यासह हवामान केंद्रावरील नोंदीच्या जाचक अटींमुळे विमा योजनेतून भरपाई मिळविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. त्याबद्दल शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून विमा योजनेच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची मागणी केली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सरकार हवामानावर आधारित फळपीक योजना राबवीत आहे. वादळी वारे, तापमानातील बदल इत्यादी कारणांमुळे होणारे केळीच्या पिकाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत त्याचा समावेशही करण्यात आला. त्यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांकडून हेक्टरी साडेसहा हजार रुपयांचा विमा हप्ता सक्तीने वसूल केला जातो. परंतु भरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना झगडावे लागते. ही योजना कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी सक्तीची, तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. कमी-जास्त पाऊस तसेच तापमान, सापेक्ष आद्र्रता, वेगाने वाहणारे वारे आणि गारपीटीपासून केळीबागांना निर्धारित कालावधीत विमा संरक्षण आणि आर्थिक साहाय्य देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. त्यानुसार गारपिटीसाठी जानेवारी ते एप्रिल, कमी तापमानासाठी नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी, जास्त तापमानासाठी मार्च ते मे, वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यासाठी मार्च ते जुलैपयर्र्तचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. जास्त तापमानाच्या निकषासाठी नुकसानग्रस्तांना हेक्टरी कमाल ३३ हजार रुपये भरपाई देण्यात येते. मार्चमध्ये सलग तीन दिवस ४०.५ अंश किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास तसेच एप्रिल, मेमध्ये सलग तीन दिवस ४४ अंश किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान असल्यास हेक्टरी १२ हजार रुपये भरपाई देण्यात येते. विशिष्ट तापमानाचे असेच निकष मार्च, एप्रिल आणि मेमध्ये सलग चार आणि पाच दिवसांसाठी असून त्याच्या भरपाईपोटी अनुक्रमे १८ हजार आणि ३३ हजार रुपये दिले जाणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मंडळ स्तरावरच्या हवामान केंद्रावरील नोंदीच्या आधारे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळत असली तरी केळी पिकासाठी येणाऱ्या उत्पादन खर्चाचा विचार करता ती खूपच कमी असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. वादळी वाऱ्यामुळे मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईचा वेगळाच घोळ आहे. वादळी वाऱ्याने केळीचे नुकसान झाल्यास कमाल भरपाई हेक्टरी ६६ हजार रुपये इतकी आहे. अर्थात, वाऱ्याच्या वेगाची नोंद विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यापासून ४८ तासांत कृषी विभाग तसेच विमा कंपनीस कळविणे आवश्यक असते. संबंधित विमा कंपनी त्याआधारे महसूल विभाग, जिल्हा परिषद, कृषी विभागाच्या मदतीने वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करते. केवळ पंचनामा ग्राह्य़ धरून भरपाई मिळत नाही. त्यासाठी हवामान केंद्रावर ताशी ४० किलोमीटरपेक्षा जास्त वेगाने वारे वाहिल्याची नोंद होणे गरजेचे असते. त्याशिवाय शेतकरी नुकसान भरपाईस पात्र ठरत नाही. हवामानाची नोंद घेणारी यंत्रणा मंडळस्तरावर बसविलेली असते. नुकसान झालेले शेत आणि मंडळ यातील अंतर १० ते १५ किलोमीटरचे असल्यास अनेकदा तेथील हवामान यंत्रणेत वादळाच्या तीव्रतेची नोंद होत नाही. अशावेळी विमा कंपनी हात वर करून भरपाई देण्यास नकार देते. त्यामुळे शेतकऱ्याला भरपाईपासून वंचित राहावे लागते. विमा योजनेच्या किचकट कार्यपद्धतीमुळे केळी बागांचे नुकसान झाल्यावर विमा योजनेतून भरपाई मिळेलच याची शाश्वती नसते, अशी बहुतांश शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. केळीचे वादळी वाऱ्यामुळे नुकसान झाल्यावर शेतकऱ्याला वैयक्तिक पंचनाम्यासाठी धावपळ करावी लागते. पंचनामा वेळेवर झाला तरी मंडळ स्तरावरील हवामान केंद्रावर ताशी ४० किलोमीटरपेक्षा जास्त वेगावे वारे वाहिल्याची नोंद असली तरच नुकसानभरपाई मिळते. त्यामुळे विमा कंपनीने केवळ पंचनामा ग्राह्य़ धरून भरपाई द्यावी. - दीपक पाटील, केळी उत्पादक, यावल हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत यंदा जळगाव जिल्ह्य़ातील सुमारे २८ हजार शेतकरी सहभागी झाले आहेत. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना १६५ कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली होती. हवामान केंद्रे स्वयंचलित असल्याने संकलित झालेली माहिती विमा कंपनीकडे जाते आणि त्यानुसार भरपाई निश्चित होते. - संभाजी ठाकूर, जिल्हा कृषी अधीक्षक, जळगाव
