जिल्ह्य़ास मागील खरिपाचा पीकविमा मंजूर झाला असला, तरी त्याचे वाटप संथगतीने चालू आहे. शिवसेना जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे या बाबीकडे लक्ष वेधले. पीककर्जाचे वाटपही समाधानकारक रीत्या होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सुमारे महिन्यापासून पावसाने उघडीप दिल्यामुळे जिल्ह्य़ातील शेतकरी हवालदिल चांगलाच झाला आहे. त्यातच जिल्ह्य़ात गेल्या खरीप हंगामासाठी मंजूर विम्याचे संथगतीने वाटप होत असल्याच्या तक्रारी शेतक ऱ्यांमधून केल्या जात आहेत. चालू खरीप हंगामासाठी दाखल करून घेण्याचा विमाहप्ता व पीककर्ज वाटपासंदर्भातही जिल्ह्य़ातील शेतक ऱ्यांनी अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अंबेकर यांनी निवेदनात लक्ष वेधले आहे. मागील खरिपातील पीकविम्यापैकी १७८ कोटी रुपये जिल्हा बँकेस प्राप्त झाले. या रकमेचे वाटप बँकेच्या ६४ शाखांमधून होत आहे. परंतु १५ जुलैपर्यंत यापैकी ३८ टक्केच रक्कम विमाधारक शेतक ऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली. परंतु रोख रकमेची जबाबदारी (करन्सी टेस्ट) असणाऱ्या दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांतून रोख रक्कम मिळत नसल्यामुळे पीकविमा वाटपात अडचणी येत असल्याचे जिल्हा बँकेच्या संचालकांनी सांगितले. विमा रक्कम शेतक ऱ्यांच्या खात्यात वेळेवर जमा करण्याबाबत सूचना द्याव्यात. पावसाने खंड दिल्याने शेतकरी सध्या अडचणीत असून त्यांना मंजूर विमा रक्कम तातडीने मिळणे आवश्यक आहे. तसेच चालू खरीप हंगामासाठी जिल्ह्य़ात पीकविमा हप्ता व प्रस्ताव दाखल करून घेण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै आहे. सध्याच्या स्थितीत ही मुदत वाढविण्याची गरज आहे. जिल्हा बँकेवर मोठी जबाबदारी आहे. परंतु राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखांनाही चालू खरीप हंगामाचा पीकविमा प्रस्ताव व हप्ता दाखल करून घेण्यासंदर्भात उद्दिष्ट देण्यात यावे, असे निवेदनात म्हटले आहे. जिल्ह्य़ात चालू खरीप हंगामासाठी ठरवून दिलेले पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ९०४ कोटी रुपयांचे आहे. प्रत्यक्षात आजपर्यंत यापैकी ३१४ कोटी म्हणजे ३५ टक्केच पीककर्ज वाटप झाले. अनेक बँकांमध्ये पीककर्ज देताना शेतक ऱ्यांची अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. जुन्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यासंदर्भात काही राष्ट्रीयीकृत बँका सहकार्य करीत नसल्याचे अनेक शेतकरी सांगत आहेत. पावसाअभावी हवालदिल झालेल्या शेतक ऱ्यांची पीककर्जात अडवणूक करणाऱ्या बँकांची शासकीय पातळीवरून दखल घ्यावी, अशी अपेक्षाही निवेदनात व्यक्त केली आहे.
