मोहन अटाळकर गेल्या सरकारच्या कार्यकाळातील कर्जमाफी योजनेपासून विस्कळीत झालेली पीक कर्जवाटपाची व्यवस्था अजूनही रुळावर येऊ शकलेली नाही. यंदा पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची नितांत आवश्यकता असताना बँकांची नकारघंटा सुरूच आहे. केवळ २० ते २५ टक्के कर्जवाटप विदर्भात आतापर्यंत झाले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना ते महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा संपविण्याचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवण्यात आला होता, पण पतपुरवठा ठप्प झाल्याने त्याचे विपरीत परिणाम कृषी अर्थकारणावर जाणवू लागले आहेत. गेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामात विदर्भात केवळ ४३ आणि ६० टक्के कर्जवाटप झाले होते. २०२०-२१च्या खरीप हंगामासाठी विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये ११ हजार ३७८ कोटी रुपयांचे पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट आहे. येत्या ३० जूनपर्यंत हे लक्ष्य गाठण्याचे सांगण्यात येत असले, तरी कर्जवाटपाची गती पाहता यंदादेखील उद्दिष्टपूर्ती होणे अशक्य मानले जात आहे. पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य करण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी पीक कर्जवाटप केले जाते. साधारणपणे एप्रिल महिन्यापासून पीक कर्ज वाटपाला सुरुवात होते. शेतकऱ्यांना पुढच्या वर्षीच्या ३१ मार्चपर्यंत त्याची परतफेड करणे अपेक्षित असते. पण सध्या करोनाच्या संकटामुळे ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची परतफेड करण्याची तारीख केंद्र सरकारने ३० ऑगस्टपर्यंत वाढवून दिली आहे. एखाद्या जिल्ह्य़ात कोणकोणती पिके घेतली जातात आणि त्या पिकांच्या प्रतिहेक्टरी उत्पादनासाठी मशागतीपासून ते विक्रीपर्यंत किती खर्च येतो, त्याआधारे कर्ज वितरणाचे प्रमाण ठरवले जात असते. प्रमाण वाढविण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी शासनाच्या वतीने राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून अत्यंत कमी व्याज दराने शेतीसाठी पीक कर्ज वाटपाची व्यवस्था आहे. परंतु शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप एकरी पंधरा ते वीस हजार रुपये करण्यात येत आहे. दरवर्षी बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके यांच्या किमती झपाटय़ाने वाढत आहेत. त्यातच कधी कधी दुबार किंवा तिबार पेरणीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. त्यामुळे पीक कर्जाची एकरी मर्यादा वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. दरवर्षी जिल्ह्य़ाची नियोजन बैठक बोलवून पीककर्ज वाटपाचे प्रत्येक बँकांना उद्दिष्ट देण्यात येते. मात्र हे उद्दिष्ट शेवटी कागदावरच राहात आहे. बँकांचे असहकार्य तत्कालीन फडणवीस सरकारने जून २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना लागू केली. राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ होईल, असा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात ४३ लाख शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला, पण या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्याबरोबर बँकांनी हात आखडता घेतला. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात विदर्भात १२ हजार १७० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट होते. हंगामअखेरीस ५ हजार २६१ कोटी म्हणजे अवघे ४३ टक्क्यांचे कर्जवाटप झाले होते. विदर्भात २०१५-१६ या वर्षांतील खरीप हंगामात ८४ टक्के तर २०१६-१७ या वर्षांत ८३ टक्के कर्ज वाटप झाले होते. पण चार वर्षांपासून कृषी पतपुरवठा यंत्रणेत बिघाड निर्माण झाला, तो अजूनही दुरुस्त झाला नाही. यंदादेखील कर्ज वाटपाची गती अत्यंत धिमी आहे. पात्र शेतकऱ्यांनाही वेळेवर पीककर्ज मिळत नसल्याने बी, बियाणे, खतांसाठी उधार-उसणवारी, सावकारी कर्ज घेण्याची वेळ आली. सावकारही करोनाचे कारण पुढे करून कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे यंदाचा हंगाम शेतकऱ्यांसाठी मोठी संकटे घेऊन आला आहे. राज्य सरकारने गेल्या २२ मे रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र असलेल्या, पण आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना बँकांनी थकबाकीदार न समजता खरीप हंगामासाठी कर्जवाटप करावे, असे म्हटले आहे, पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. वरिष्ठांकडून आदेश आलेले नाहीत, असे सांगून अनेक बँका हात वर करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. करोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमिवर अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जाची रक्कम जमा झालेली नाही, त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांना लगेच नवीन कर्ज मिळेल, हा विश्वास शेतकऱ्यांना देण्यात सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडली आहे. दुसरीकडे पर्यायी व्यवस्था नसल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. पाच वर्षांतील विदर्भातील कर्ज वितरणाचे चित्र वर्ष कर्जाची टक्केवारी २०१५-१६ ८४ २०१६-१७ ८३ २०१७-१८ ३८ २०१८-१९ ४३ २०१९-२० ४३ महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत राज्यातील ११ लक्ष शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेला नाही. अमरावती जिल्ह्य़ात तर फक्त ३०० शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला. करोनाची भीती असतानाही शेतकरी बँकेत खेटे घालत आहेत. मात्र त्यांना बँक दाद देत नाही. विदर्भातील शेतकरी हवालदिल आहे. आगामी आठवडय़ात कर्जाची व्यवस्था न झाल्यास गावोगावी सावकार सामान्य शेतकऱ्याला नागवल्याशिवाय राहणार नाही. बँका त्यांना थकबाकीदार दाखवून बाहेरचा रस्ता दाखवत आहेत. शेतकऱ्यांनी पेरण्या कशा कराव्यात, हा प्रश्न आहे. सरकारने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. - शिवराय कुळकर्णी, प्रवक्ते, भाजप, महाराष्ट्र.
