गेल्या वर्षीच्या हंगामात कर्जमाफीच्या गोंधळात बहुतेक शेतकऱ्यांना पीक कर्जापासून वंचित राहवे लागले, आता प्रशासनाने पतपुरवठा आराखडे जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. पण कर्जमाफीची प्रक्रिया लांबतच चालल्याने यंदा पीककर्ज वितरणाचे नियोजन गेल्या वर्षीप्रमाणे फसणार की काय, हा शेतकऱ्यांना पडलेला प्रश्न आहे. पिकांच्या उत्पादनासाठी अल्पकालीन गरजांची पूर्तता म्हणून पीककर्ज महत्त्वपूर्ण ठरत असते. गेल्या वर्षी सरकारी पातळीवरील अनागोंदी कारभारामुळे ७५ टक्क्यांच्या वर शेतकऱ्यांना पीक कर्जापासून वंचित राहावे लागले. अमरावती विभागात तर केवळ २६ टक्कच कर्जवाटप होऊ शकले. विभागात खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी ७ हजार ७१६ कोटी रुपयांच्या पीककर्जाच्या वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असताना त्यांपैकी केवळ २ हजार ५ कोटी शेतकऱ्यांच्या हाती पडले. आपल्या शेतीच्या गरजा भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मात्र, सावकारांकडे हात पसरावे लागले. यंदा बुलढाणा जिल्ह्य़ाने १ हजार ८७७ कोटी, वाशीम जिल्ह्य़ाने १ हजार ४०० कोटी, यवतमाळ जिल्ह्य़ाने २ हजार १४२ कोटी, तर अमरावती जिल्ह्य़ाने २ हजार ३७ कोटी रुपयांच्या पीककर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. अकोला जिल्ह्य़ाच्या अंतिम आराखडय़ाच्या माहिती अद्याप मिळू शकलेली नाही, तथापि विभागातील पाच जिल्ह्य़ांमध्ये गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त पीककर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट २०१८-१९ या वर्षांत आहे, हे कागदोपत्री दिसून येते. दुसरीकडे, राज्य सरकारने कर्जमाफीची ऑनलाइन अर्जाची मुदत १४ एप्रिलपर्यंत तसेच ‘वन टाइम सेटलमेंट’चीही मुदत वाढवून ३० जूनपर्यंत केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा घेऊन नव्याने पीक कर्ज घेण्याची संधी मिळणार असल्याचे सांगून अनेक शेतकरी नेत्यांनी या मुदतवाढीच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले, तरी शेतकऱ्यांचा सातबारा खरेच कोरा होणार आहे का, ते नवीन कर्जासाठी पात्र ठरणार आहेत का, याविषयी ठामपणे बोलण्यास कुणीही तयार नाही. गेल्या वर्षी केवळ २५ टक्केच कर्जवाटप झाले कारण शेतकऱ्यांनी कर्ज मागितलेच नाही, अशीही अफलातून उत्तरे दिली गेली होती. आता पीककर्ज वितरणासाठी बँकांनी टाळाटाळ केल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार हा खरा प्रश्न आहे. या वर्षी सरकारने शेतकऱ्यांकडील २००१ पासून जून २०१७ पर्यंतचे सर्व थकीत पीककर्ज व सर्व मध्यम मुदतीचे शेतीसाठी घेतलेले दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जाची रक्कम बँकांना दिली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेल्या वेळीही ‘मागेल त्याला पीककर्ज’ ही घोषणा करण्यात आली, पण ती कितपत यशस्वी (?) ठरली, हे आकडेवारीतून दिसूनच येते. आता बँकांनी सर्व शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देऊन उद्दिष्टपूर्तीचा प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. कर्जमाफीबद्दलची अनिश्चितता आणि कर्जवसुलीवर झालेला परिणाम त्यात भरीस भर बँकांकडे निधीची चणचण याचा अभूतपूर्व फटका गेल्या वर्षी कर्जवाटप प्रक्रियेला बसला होता. खरिपाच्या पेरणीची तयारी शेतकऱ्यांकडून जेव्हा केली जाते तेव्हा शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची खरी गरज असते. शेतकरी कर्ज मिळवण्यासाठी हालचाली सुरू करतात तेव्हा त्यांना कटू अनुभवांना सामोरे जावे लागते. कर्जाच्या वसुलीचे कारण समोर करण्यात येते. अमरावती विभागात गेल्या खरीप हंगामात ७ हजार ७५ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले होते. पण, १५ जूनपर्यंत १ हजार कोटी रुपयांचेही कर्जवाटप होऊ शकले नव्हते. कर्जाची परतफेड करेपर्यंत नवीन कर्ज मिळणार नाही, असे शेतकऱ्यांना सांगितले जात होते. त्याच वेळी सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा झाली होती. तेल गेले आणि तूपही गेले, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली होती. बहुसंख्य राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्जवितरण रोखले होते. शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कर्जाची थकबाकी हे त्यासाठी प्रमुख कारण सांगितले जात होते. त्याआधीची परिस्थिती किमान बरी होती. २०१६-१७ मध्ये अमरावती विभागात ६ हजार ७०६ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ५ हजार १३९ कोटी म्हणजे ७९ टक्के कर्जवाटप झाले होते. २०१५ मध्ये तर तब्बल ८२.४ टक्के कर्जवाटप झाले होते. अमरावती जिल्ह्य़ात यंदा २ हजार ३७ कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी दोन्ही हंगामांत १९४० कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असताना ४५९ कोटी म्हणजे २४ टक्केच कर्जवाटप होऊ शकले. बुलढाणा जिल्ह्य़ात यंदा ३ लाख ५३ हजार खातेदार शेतकऱ्यांसाठी १८७७ कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या वर्षी १४५८ कोटींचे उद्दिष्ट असताना फक्त २८९ कोटी म्हणजे २० टक्केच कर्जवाटप झाले होते. वाशीम जिल्ह्य़ात २ लाख ९८ हजार शेतकऱ्यांसाठी यंदा १ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचा आराखडा आहे. गेल्या वर्षी १२०४ कोटी रुपयांपैकी ३११ कोटी म्हणजे २६ टक्केच पीककर्जवाटप झाले होते. यवतमाळ जिल्ह्य़ात २ हजार १४२ कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट यंदाच्या हंगामात आहे. गेल्या वर्षी १ हजार ९१२ कोटी रुपयांपैकी ५३३ कोटी रुपये म्हणजे २८ टक्केच कर्जवाटप झाले होते. अकोला जिल्ह्य़ात गेल्या वर्षी बाराशे कोटी रुपयांच्या पीककर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. पण ४११ कोटी म्हणजे ३४ टक्के कर्ज शेतकऱ्यांना मिळू शकले. यंदा कर्जपुरवठा आराखडय़ात तेराशे ते चौदाशे कोटी रुपयांच्या नियोजनाची अपेक्षा आहे. ‘पंचवार्षिक पतपुरवठा धोरण राबवा’ काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीच्या वेळी बँकांनी आपले खिसे भरले, पण या सरकारच्या निर्णयांमुळे ९० टक्के अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ झाले आहे. सरकारने अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. पण, नाबार्डची पीककर्ज वितरण प्रणाली तसेच बँकांची कृषी पतपुरवठय़ाबाबतची उदासीनता यामुळे पुरेसे कर्जवाटप होत नाही असे दिसून आले आहे. आता तरी ब्रिटिशकालीन पीककर्ज वितरणाची पद्धती बंद करून पंचवार्षिक पतपुरवठा धोरण तात्काळ राबवण्यावर भर दिला पाहिजे. - किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन
