एका बाजूला बँकांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना हात आखडता ठेवल्याचे शासन आणि प्रशासन मान्य करीत आहे. बँकांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच जाहीर केले. या पाश्र्वभूमीवर बँकांनी कर्ज देताना आणखी एक मखलाशी करून ठेवली आहे. पीककर्ज वितरणासाठी कार्यप्रणाली शुल्क म्हणून लाखो रुपयांची लूट सुरू आहे. हा प्रकार औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी बँकांना नोटिसा देण्याची तयारी सुरू केली आहे. विशेषत: ग्रामीण बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या दोन बँकांमध्ये असे व्यवहार सुरू होते. कर्ज प्रक्रिया शुल्क घेऊ नये किंवा त्याचे सध्याचे दर बदलावेत, अशी शिफारस राज्य सरकारकडे करू, असे जिल्हाधिकारी वीरेंद्रसिंग यांनी सांगितले. जिल्हय़ात जून महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत केवळ १२.९८ कर्जवितरण झाले. त्यामुळे सहकार आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन बँक अधिकाऱ्यांना समज देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर कर्जवाटपात काही अंशाने वाढ झाली. ग्रामीण बँकेने ५२ टक्के कर्ज वितरीत केले. जिल्ह्य़ात या वर्षी ६६८ कोटी ४२ लाख रुपये कर्ज वितरित व्हावे, असे उद्दिष्ट खरीप हंगामासाठी ठरविण्यात आले होते. मात्र, कर्जवितरण करताना प्रक्रियेपोटी मोठय़ा प्रमाणात शुल्क आकारले जात असल्याचे दिसून आले. २५ हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत पीककर्जास २५० रुपये, त्यानंतरच्या प्रत्येक टप्प्यावर अधिक २५० व किमान ३ हजार रुपयांपर्यंत प्रक्रिया शुल्क आकारले जाते. पीककर्ज मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतरित केल्यानंतर व्याजाचा हा दर कर्ज रकमेच्या एक टक्क्यापर्यंत वाढविला जातो. गेल्या चार वर्षांपासून मराठवाडय़ात दुष्काळ असल्याने पीककर्ज परतफेड करणे शेतकऱ्यांना झेपणारे नव्हते. परिणामी, पीककर्ज अल्प मुदतीच्या कर्ज प्रकरणात रूपांतरित करण्यात आले. त्याचा फटका सामान्य शेतकऱ्यांना बसला. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून हे शुल्क का आकारले जाते, याची विचारणा केली. मात्र, ही वसुली नियमानुसार असल्याचा दावा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला. परंतु ही रक्कम एवढी आहे, की त्याचा अधिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे. आत्महत्यांचा आकडा वाढत असताना अप्रत्यक्षपणे आकारले जाणारे प्रक्रिया शुल्क घेतले जाऊ नये, अशी मागणी होत आहे.
