राज्यातील शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याजदराने अल्पमुदत पीककर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने त्याचा लाभ लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार ७ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या बँकांनी ७ टक्क्यांऐवजी ६ टक्के दराने कर्ज पुरवठा करावा, असे निर्देश बँकांना देण्यात आले. या एक टक्का व्याज फरकाच्या रकमेचा आर्थिक भार सहन करण्याची तयारी राज्य शासनाने दर्शवली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने २०१३-१४ या वर्षांसाठी १२५ कोटींची तरतूद केली आहे. या तरतुदींपैकी १०० कोटी रुपये डिसेंबर २०१३ पर्यंत वाटप करण्याचे निर्देशही शासनाने बँकांना दिले आहेत. पीककर्जाचे वितरण वेळेत व्हावे यासाठी राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधकांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम बघावे लागणार आहे. तसेच याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनाकडे पाठवावा, असे निर्देशही त्यांना देण्यात आले आहे. पीककर्ज शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपये मर्यादेपर्यंत उपलब्ध करून दिले जाणार असून, पीककर्जाची परतफेड मुदतीत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वार्षिक ३ टक्के दराने व्याजसवलत केंद्र शासनाकडून मिळणार आहे. याशिवाय राज्य शासनाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत एक लाख पर्यंतच्या पीक कर्जावर शेतकऱ्यांना वार्षिक ३ टक्के दराने व्याज सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या व्याज परतावा व व्याज सवलत योजनेमुळे एक लाखापर्यंतच्या कर्जावर व्याजदर शून्य टक्के व त्यापुढील तीन लाख मर्यादेपर्यंतच्या कर्जावर व्याजदर फक्त दोन टक्के पडणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँक व खासगी बँकांनी वार्षिक सहा टक्के व्याजदराने केलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्ज पुरवठय़ावर शासनाकडून एक टक्का दराने व्याज परतावा संबंधित बँकांना देण्यात येणार आहे. प्राथमिक सहकारी कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या सभासदांना अल्पमुदती पीककर्ज पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आपल्या भांडवलातून चार टक्के व्याजदराने केलेल्या कर्जपुरवठय़ावर शासनाकडून १.७५ टक्के दराने व्याज परतावा करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे.
