रायगड जिल्ह्य़ातील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात वेळोवेळी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे. मात्र, या बांधकामांवर आजवर काहीच कारवाई झालेली नाही. तहसीलदार कार्यालय आणि नगररचना विभागातील समन्वयाचा अभाव, ग्रामपंचायतींचे अभय आणि नियमावलीची सुस्पष्टता या बांधकामांना प्रोत्साहन देत आहेत.सीआरझेडममधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याआधी तहसिलदार कार्यालयाकडून नगर रचना विभागाकडून अहवाल मागवला जातो आहे. हा अहवाल देण्यास नगर रचना विभागाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. शासनाच्या दोन विभागात समनव्य नसल्याचे कारण देत अनेक प्रकरणात गुन्हे सुद्धा दाखल केले जात नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे. सीआरझेड मधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी आधी शासनाने सीआरझेड रेषेची आखणी करणे गरजेचे आहे. हि रेषा आखून दिल्याने महसूल विभागाला अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे सोपे होणार आहे. सीआरझेड अंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या या बांधकामांना स्थानिक ग्रामपंचायतींकडून संरक्षण दिले जात असल्याचे दिसून आले आहे. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या उद्योजकाकडून सुरुवातीला ग्रामपंचायतीसाठी डेव्हलपमेंट फंडच्या नावाखाली लाखो रुपयाच्या देणग्या घेतल्या जातात. त्यानंतर या अनधिकृत बांधकामांना ना हरकत परवाना दिला जातो. सरपंच तसेच विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्यांकडून बांधकाम साहित्य घेण्याचे बंधन घातले जाते. त्यामुळे या अनधिकृत बांधकामांना राजकीय पक्षांकडून प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे दिसून आले आहे. गेली पाच वर्ष मी सीआरझेड मधील अनधिकृत बांधकामांबाबत पाठपुरावा करते आहे. मात्र आजही राजरोसपणे हि बांधकाम सुरु आहे. सामान्य माणसाने एखादे बांधकाम केले ते तहसिलदार ते पाडतात. पण हेच बांधकाम एखाद्या उद्योजकाने केले तर त्याच्यावर कारवाई केली जात नाही. कारण आम्हाला अनधिकृत बांधकाम दिसतात अधिकाऱ्यांना ती दिसतच नाही. नीता विजय गिदी - माजी सभापती, मुरुड पंचायत समिती सीआरझेड क्षेत्रात येणाऱ्या तसेच सीआरझेड क्षेत्र वगळून इतर भागात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व अनधिकृत बांधकामांविरोधात गुन्हे दाखल करून त्यानंतर ती पाडण्याची कारवाई सुरू केली जाईल. खारफुटीची कत्तल करून भराव करणाऱ्यांविरोधातही कारवाई केली जाणार आहे. सुमंत भांगे, जिल्हाधिकारी पालकमंत्र्यांकडून कारवाईचे आदेशअलीकडेच झालेल्या रायगड जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बठकीत अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा चर्चेला आला. स्थानिक राजकारण्यांच्या पाठबळाशिवाय अशी बांधकामे होऊ शकत नाहीत, ही बाबही यावेळी समोर आली. त्यानंतर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करा आणि कारवाईत हस्तक्षेप केला तर स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांवर कारवाई करा, असे आदेश रायगडचे पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी दिले.
