मुंबईतील सर्व पुलांची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली. आज शरद पवार यांनी मुंबई येथील विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या बंगल्यावर देशातील महत्त्वाच्या काही मुद्दयावर पत्रकार परिषद घेतली. मुंबईतील या पुलाचे ऑडीट झाले होते. त्याचीच चौकशी करण्याची मागणी शरद पवार यांनी यावेळी केली. मध्य रेल्वेने ११ नोव्हेंबर २०१५ ला राज्यसरकारला पत्र दिलं होतं. या पत्रात मुंबईतील ओव्हरब्रिजच्या दुरावस्थेची माहिती दिली होती. हे पत्र शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवले. या पत्रानंतरही सरकारने किंवा महानगरपालिकेने गांभीर्याने घेतले नाही याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुंबईत काल अपघात झाला तो अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे. या राजधानीत विरार ते चर्चगेट, कर्जत ते सीएसटी रोज १ कोटी लोक प्रवास करतात. या मार्गावर अनेक लोकांचे विविध कारणाने अपघात होतात. दिवसाला १५ ते २० अपघात होतात. वर्षाला ३ हजार लोकांचा मृत्यु होतो. महिन्याला २-३ हजार प्रवासी जखमी होतात. मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे. सर्वांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने बदल करण्याची गरज आहे असे सांगतानाच पहिल्यांदा रेल्वे स्टेशनची सुधारणा करणे गरजेचे आहे अशी स्पष्ट भूमिका शरद पवार यांनी मांडली. दिवसेंदिवस रेल्वे अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे असे सांगतानाच बुलेट ट्रेनपेक्षा मुंबईतील रेल्वे पुल आणि मुंबई लोकलची अवस्था सुधारावी अशी मागणी केली. आता बुलेट ट्रेन होणार आहे. यावर सव्वा लाख कोटी खर्च होणार आहे. आमचे सर्वांचे मत आहे की, सरकारने तो पैसा मुंबई लोकल आणि इतर रेल्वे सर्कलवर खर्च करावा अशी मागणीही केली. याशिवाय मुंबई ते दिल्ली, दिल्ली ते कोलकाता, कोलकाता ते चेन्नई, चेन्नई ते मुंबई या मार्गाचे जाळे सक्षम करावे असेही शरद पवार म्हणाले. याशिवाय शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात व्हीव्हीपॅटबाबत मतं मोजण्याच्या मागणीसाठी काल विरोधी पक्षांनी याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात माहिती देताना 2 टक्के मतांची व्हीव्हीपॅटमध्ये मोजणी केली जाते. ती ५० टक्के मोजणी करावी अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला येत्या २३ मार्च पर्यंत आपले म्हणणे मांडायला सांगितले आहे असेही शरद पवार यांनी सांगितले. शरद पवार यांचा प्रस्ताव काटोल विधानसभेची पोटनिवडणूक लागली आहे यामध्ये फक्त तीन महिन्यासाठी विधानसभेत निवडून आलेल्या व्यक्तीला काम करता येणार आहे. तीन महिन्यासाठी ही निवडणूक घेवू नये अशी आमची मागणी होती. माझे सर्व पक्षांना आवाहन आहे की, सगळ्यांनी एकत्र बसावे आणि अर्जच भरू नये. निवडणूक आयोगाने तरीही निवडणूक रद्द केली नाही तर सर्व पक्षांनी मिळून एकच सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या चांगल्या चेहर्‍याला उमेदवारी द्यावी असा प्रस्ताव यावेळी मांडला.
