पंतप्रधान जन-धन योजनेचे बँकेत खाते काढण्यावरून खातेदार व बँक अधिकाऱ्यांत वादाला तोंड फुटले असून, बँकांसाठी जन-धनाचा विषय डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र आहे.या योजनेत शहरासह ग्रामीण भागातील नागरिकांचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते काढले जात आहे. त्यासाठी शहरातील बँकेने विशेष कक्ष सुरू करून आलेल्या ग्राहकांचे खाते उघडण्यास प्रारंभ केला. मात्र, काही बँकांनी जन-धन खात्यानिमित्त नन्नाचा पाढा कायम ठेवत या योजनेंतर्गत सुरू केलेली खाती शून्य बॅलन्सची आहेत. योजनेबाबत सुस्पष्टता नसल्याने खाते उघडण्यास नकार दिल्याचे चित्र आहे.जिल्ह्यात काही राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून खाते सुरू केले जाते. मात्र, ग्रामीण भागात खाते उघडण्यास आलेल्या ग्राहकांकडून चक्क शंभर रुपये घेतले जात असल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. खाते सुरू करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती दिल्यानंतर बँकेकडून शंभर रुपयांची मागणी होऊ लागल्याचा आरोप ग्राहकांकडून होत आहे. त्यामुळे बँक अधिकारी-ग्राहकांमध्ये खटके उडू लागले आहेत.शून्य बॅलन्सवर खाते सुरू केले जात असताना १०० रुपये मागितले जात आहेत. परंतु या प्रश्नाचे उत्तर अधिकाऱ्यांकडे नसल्याने तेही निरुत्तर होत आहेत. खातेदारांना विमा व ओव्हरड्राफ्टची सुविधा दिली. परंतु या विम्याच्या प्रीमियम किंवा ओव्हर ड्राफ्ट हाताळणीसाठी येणारा खर्च नेमका कोण करणार, सरकार याचे पसे कसे वळते करणार, या बाबत स्पष्टता देण्यात आली नसल्याचे काही बँक अधिकारी सांगतात.ज्यांची खाती कॅम्प किंवा अन्य मार्गाने सुरू करण्यात आली, त्यांची पडताळणी अजून झाली नाही. त्यामुळे ते होण्यास काही कालावधी लागू शकतो, या पडताळणीत काही टक्के खाती अपुऱ्या माहितीअभावी स्थगित होतील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. त्यांच्याकडे ओळखपत्र व निवासी पुरावा आहे, अशा लोकांची खातीही सुरू केली आहेत.
