बागायतदार, मच्छीमारांना मदतीची अपेक्षा हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता अलिबाग : निसर्ग वादळाने विस्कळीत झालेले जनजीवन काही प्रमाणात पूर्वपदावर येत आहे. पण, या आपत्तीच्या दोन महिन्यांनंतरही सार्वजनिक मालमत्तांच्या दुरुस्ती, मच्छीमारांना मदत, पडझड झालेल्या शाळांची दुरुस्ती यासारखे प्रश्न अजूनही सुटू शकलेले नाहीत. रायगडच्या किनारपट्टीवर ३ जूनला निसर्ग चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. ताशी ११० किलोमीटर वेगाने आलेल्या वादळाने किनारपट्टीवरील भाग उद्ध्वस्त केला. यात ६ जणांचा मृत्यू झाला. मोठी वित्तहानी झाली. १ लाख ८३ हजार घरांची पडझड झाली. २ हजार ४०० कुटुंबे बेघर झाली. ११ हजार ४८० हेक्टरवरील बागायतींचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले. तर जवळपास १६ हजार हेक्टरवरील फळबागांचे नुकसान झाले. १७ हजार वीजवाहक खांब उन्मळून पडल्याने १ हजार ९७६ गावांचा वीजपुरवठा खंडित झाला. राज्य सरकारने आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी ३७२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. मदत वाटपाचे काम वेगाने सुरू झाले. घरांच्या नुकसानीसाठी शासनाकडून जाहीर झालेली मदत वितरणाचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. सुधारित निकषांनुसार वाढीव मदत वाटपाचे काम सध्या सुरू आहे. रस्ते वाहतूक पूर्णपणे सुरू झाली आहे. दूरध्वनी यंत्रणा पुन्हा कार्यान्वित झाली आहे. दोन महिन्यांच्या अथक प्रयत्नांनतर खंडित झालेला वीजपुरवठा दोन दिवसांत पूर्ववत होत आहे. बागायतदारांना मदतीची प्रतीक्षा वादळाने आंबा, काजू, नारळ, सुपारी बागांचे मोठे नुकसान झाले. हे नुकसान लक्षात घेऊन राज्य सरकारने शासनाचे मदत वाटपाचे निकष बदलले. पूर्वी बागायतदारांना हेक्टरी १८ हजार मदत दिली जात होती. त्यात बदल करून हेक्टरी ५० हजारांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला गेला. नंतर या निकषातही बदल करून नारळ आणि सुपारी बागायतदारांना झाडांच्या संख्येनुसार मदत देण्याचा आदेश राज्य सरकारने नुकताच काढला. हा निर्णय घेण्यास उशीर झाल्यानेच नारळ आणि सुपारी बागायतदारांपर्यंत अजूनही शासकीय मदत पोहोचू शकली नाही. मच्छीमारही वंचित मच्छीमारांचे जवळपास ९६ लाख ६० हजार ३६३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र शासनाकडून जेमतेम १७ लाख ८१ हजार रुपयांचा निधी झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील सात हजार मच्छीमार अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ७ हजार ०९६ बोटींचे अंशत: तर ३० होडय़ांचे पूर्णत: नुकसान झाले. याशिवाय ६१ जाळ्यांचे अंशत: तर ८ जाळ्यांचे पूर्ण नुकसान झाले. १२ हेक्टरवरील मत्स्यशेतीचे वादळात नुकसान झाले. वादळीपावसाने मत्स्य खाद्य नष्ट झालेय तर अनेक ठिकाणी शेततळ्यांची बंदिस्ती फुटण्याच्या घटना घडल्या आहेत. मत्स्य विभागाने पंचनाम्याची कामे पूर्ण केली आहे. जुन्या निकषांनुसार अंशत: नुकसान झालेल्या बोटीला ४ हजार रुपये तर पूर्णत: नुकसान झालेल्या होडीला नऊ हजार रुपये मदत दिली जात होती. तर जाळीच्या नुकसानासाठी २ हजार ६०० रुपयांची मदत दिली जात होती. राज्य सरकारच्या नवीन निकषांनुसार आता अंशत: नुकसान झालेल्या होडीला १० हजार रुपये तर पूर्णत: नुकसान झालेल्या बोटींला २५ हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे, तर जाळ्यांसाठी पाच हजार एवढी मदत दिली जाणार आहे. मात्र वाढीव मदतीसाठी निधीच उपलब्ध न झाल्याने मच्छीमार मदतीपासून वंचित आहेत. सार्वजनिक मालमत्तांच्या दुरुस्तीसाठी निधी हवा.. वादळात ग्रामपंचायतीच्या इमारतींसह, समाजमंदिर, सार्वजनिक शौचालये, स्मशानभूमींचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जिल्ह्य़ातील ३५२ ग्रामपंचायतीच्या इमारतींची पडझड झाली. तर १ हजार ०९३ समाजमंदिरांचे नुकसान झाले. ६९१ सार्वजनिक शौचालयांची मोडतोड झाली. तर १ हजार २५५ स्मशानभूमी पडझड झाली आहे. ४१५ इतर इमारतींचे नुकसान झाले आहे. या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी अंदाजे ५२ कोटी ६२ लाख रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. या शिवाय प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सहा कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. वादळात कुक्कुटपालन व्यावसायिक आणि गणेशमूर्तीकारांचे नुकसान झाले आहे. मात्र त्यांना मदत देण्याबाबत निर्णय होऊ शकलेला नाही. शाळा दुरुस्तीसाठी निधीची कमतरता रायगड जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ५५१ शाळांचे नुकसान झाले. तर १ हजार ५०० शाळांचे अंशत: नुकसान झाले तर ५१ शाळा पूर्णपणे कोसळल्या आहेत. २ हजार ३९६ वर्गाचे नुकसान झाले आहे. माणगाव तालुक्यात सर्वाधिक २७१ शाळांची नुकसान झाले आहे. एकूण ३९ कोटी १८ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे, या पडलेल्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत शाळा कशा दुरुस्त करायच्या हा गंभीर प्रश्न रायगड जिल्हा परिषदेसमोर आहे. या शिवास खासगी शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी २ लाखांपर्यंतची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याबाबतचा निर्णयही होऊ शकलेला नाही. बागायतदारांना झाडांच्या संख्येनुसार मदत मिळावी असा आमचा आग्रह होता. राज्य सरकारने त्यास मंजुरी देऊन २८ जुलैला सुधारित आदेश काढले. त्यामुळे मदत वाटपास काही प्रमाणात उशीर झाला. पण शासनाचा सुधारित आदेश बागायतदारांसाठी दिलासा देणारा आहे. - सुनील तटकरे, खासदार.. दोन महिन्यांनंतरही शासनाची मदत आजही आपदग्रस्तांपर्यंत पोहोचलेली नाही. बँकाकडे पैसे दिलेत सांगून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. ज्या लोकांचे कमी नुकसान झाले आहे. त्यांना जास्त मदत दिली गेली आहे. तर जास्त नुकसान झालेल्या आपद्ग्रस्तांना अजूनही मदत मिळालेली नाही अशा अनेक तक्रारी आहेत. श्रीवर्धन म्हसळ्यातील गावे अजूनही अंधारात आहेत. - महेश मोहिते, जिल्हाध्यक्ष भाजप
