दुग्धविकास कार्यक्रम, विशेष पॅकेजनंतरही उत्पादनवाढ अल्प राज्य शासनाने विदर्भ विकास योजनेंतर्गत राबवलेला ११ कोटी रुपयांचा एकात्मिक दुग्धविकास कार्यक्रम, विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांसाठी मुख्यमंत्र्यांचे विशेष पॅकेज, पंतप्रधान पॅकेज, इंटिग्रेटेड डेअरी पार्क योजना, वेगवर्धित दुग्धविकास कार्यक्रम अशा योजनांची अंमलबजावणी पूर्ण होऊनही विदर्भात दुग्धोत्पादन वाढू शकलेले नाही. दुग्धोत्पादन न वाढणे हा शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विविध उपाय योजण्यात आले. त्यात शेतकऱ्यांना जोडधंदा म्हणून दुग्धव्यवसाय उपलब्ध करून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय आधीच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम आणि वर्धा या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांसाठी पंतप्रधान पॅकेजमधून दुग्धोत्पादन वाढीसाठी पंतप्रधान पॅकेजअंतर्गत दुधाळ जनावरांचे वाटप, शेड बांधकाम, संकरित वासरांची जोपासना, कृत्रिम रेतन, खाद्य आणि वैरणपुरवठा, वैरणीच्या विटा तयार करणे, आरोग्य सुविधा पुरवणे या कामांसाठी ४९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पण त्याची फलनिष्पत्ती दिसून आली नाही. संपूर्ण विदर्भात पशूसंवर्धन क्षेत्रात समाधानकारक कामगिरी झालेली नाही. विदर्भात सुधारित गायी-म्हशींचे प्रमाण केवळ २० टक्के असून त्यामुळे दुग्धोत्पादनात वाढ होऊ शकली नाही, हे वास्तव दिसून आले आहे. विदर्भात पशुधनातील मोठा भाग हा देशी जनावरांचा आहे. मात्र संकरित, सुधारित जातीच्या जनावरांची संख्या अल्प आहे. देशी जनावरांच्या जागी सुधारित आणि संकरित अधिक उत्पादनक्षम जनावरे आणणे गरजेचे आहे. संकरित तसेच सुधारित जातीच्या गायी-म्हशींमुळे दुग्धोत्पादनात वाढ होऊ शकेल. डब्ल्यूएचओने शिफारस केल्यापेक्षा आणि राज्य सरासरीपेक्षा दुधाची उपलब्धता ही विदर्भात कमी आहे. चाऱ्याच्या उपलब्धतेत ५० टक्क्यांची तूट आहे. कमी उत्पादन देणारे पशुधन हिरव्या चाऱ्याची कमतरता, अपुऱ्या पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ, अपुऱ्या प्रमाणात संघटित संकलन आणि प्रक्रिया संस्था हे प्रश्न आहेत. विदर्भात मुबलक चारा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने अंजनसारख्या वृक्षांची लागवड, गवताच्या कुरणांचा विकास अशा उपाययोजना वनविभागाच्या सहकार्याने हाती घेतल्या पाहिजेत. कृषी विभागाच्या सहकार्याने शेताच्या बांधावर चारा उत्पादक वृक्षांची लागवड केली पाहिजे. विदर्भात कृषी-हवामानविषयक परिस्थिती लक्षात घेता पशुसंवर्धनविषयक उपक्रम राबवण्यासाठी अनुकूल वातावरण असतानाही पशुधनाची कमी उत्पादकता, अपुऱ्या पशुवैद्यकीय सुविधा आणि संघटित संकलन व प्रक्रिया सुविधांचा अभाव यामुळे पशुसंवर्धनातील आर्थिक क्षमता अजून सिद्ध झालेली नाही. वनविभागाच्या सहकार्याने मोठय़ा प्रमाणावर वैरण लागवड करावी लागेल. स्टायलोसारख्या गवताची कुरणे विकसित करावी लागतील. शेताच्या बांधांवर वैरण उपलब्ध करून देणाऱ्या वृक्षांची लागवड करावी लागेल. पशुपालकांना कोरडा चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी वैरण बँक तयार करावी लागणार आहे. पशुसंवर्धन विभागामार्फत पॅकेजअंतर्गत हजारो दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात आले. त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च झाले. इतका निधी खर्चूनही दुग्धोत्पादन वाढत नसेल, तर प्रत्यक्ष जनावरांची खरेदी होते का, दुभती जनावरे आणली जातात का, असे प्रश्न उपस्थित होतात. निधी हडप करण्यासाठी प्रत्यक्षात जनावरांची खरेदी न करताच दुसऱ्यांच्या गोठय़ातील जनावरे दाखवली जात नाहीत ना, असाही प्रश्न पडतो. विदर्भ विकास पॅकेजअंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर गायींचे वाटप करण्यासाठी योजना राबवण्यात आली. १० हजारांच्या वर गायींचे वाटप करण्यात आले. त्यासाठी ११ कोटी रुपये खर्च झाले. २००६ मध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांसाठी राज्य सरकारच्या विशेष पॅकेजअंतर्गत ७५ टक्के अनुदानावर गायींचे वाटप करण्यात आले. पशुसंवर्धन विभागाने गायींचे वाटप करायचे आणि दुग्धविकास विभागाने पूरक कामे करायची, असे या योजनेचे स्वरूप होते. या योजनेतून सुमारे ९ हजार गायींचे वाटप करण्यात आले. त्यासाठी १२ कोटी १४ लाख रुपयांचा खर्च आला. पंतप्रधान पॅकेजअंतर्गत केंद्र सरकारचा ५० टक्के, राज्य शासनाचा २५ टक्के हिस्सा अशा योजनेत शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये २२ हजार १७४ गायींचे वाटप करण्यात आले आणि त्यासाठी २६ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. शेतीपूरक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी दुग्धोत्पादन हा विषय बाजूला पडून या योजनेतील गैरप्रकारांचीच चर्चा अधिक झाली. दुधाळ जनावरांच्या वाटपातील गैरव्यवहार उघड होऊनही संबंधितांवर कारवाई झाली नाही. राज्यात शासकीय आणि सहकारी क्षेत्रात एकूण ९९ दूधप्रक्रिया प्रकल्प आणि १५९ दूधशीतकरण केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यांची प्रतिदिन क्षमता ही अनुक्रमे ८८ आणि २७ लाख लिटर आहे. राज्याच्या दूध संकलनात सहकारी तत्त्वावरच्या संस्थांचा वाटा केवळ १७ टक्के आहे. विदर्भात तर जेमतेम १८ हजार लिटरही दूध रोज संकलित होत नाही. दुग्धविकास विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार अमरावती विभागातील शासकीय, सहकारी आणि खासगी क्षेत्रातील दरदिवशीचे दूध संकलन केवळ ८७ हजार लिटर तर नागपूर विभागातील दूध संकलन ४ लाख ५६ हजार लिटर आहे. विदर्भातील सुमारे दोन हजार प्राथमिक दुग्ध संस्थांना टाळे लागले असून १ हजार संस्था तात्पुरत्या बंद आहेत. संकलित होणाऱ्या दुधापैकी २ टक्के दूध शासनाकडे, ३७ टक्के दुग्ध सहकारी संघ आणि ६१ टक्के दूध हे खासगी क्षेत्रात संकलित होते. सहकारी संस्था मोडकळीस निघाल्याने सर्वसामान्य दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांचा कल खासगी संस्थांकडे वाढल्याचे दिसून आले आहे. कृत्रिम रेतनाच्या उपक्रमांमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवला पाहिजे. नवजात जनावरांच्या चांगल्या वाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यातून दुधाचे उत्पादन वाढणार आहे. सुदैवाने विदर्भात मोठे वनक्षेत्र आहे. पण नैसर्गिक कुरणे ही संकुचित होत चालली आहेत. या कुरणांचे व्यवस्थापन आणि विकास करणे आवश्यक आहे. सोयींनी सुसज्ज अशा फिरत्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची सेवा व्यापक करावी लागणार आहे. विदर्भातील प्रत्येक तालुक्यातील पशुधनविषयक उपक्रमांना त्यामुळे मदत होऊ शकेल. दुध उत्पादक संस्थांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि त्यांना दूध संकलन तसेच बाजार साखळीशी जोडण्याचे काम हाती घ्यावे लागेल. विदर्भात केवळ गायी-म्हशींचे वाटप करून प्रश्न सुटणार नाही. दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगल्या दुधाळ जनावरांसोबत त्यांना योग्य असे वैरण, आरोग्य सुविधा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत. सरकारी यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे विदर्भात दूध उत्पादन इतर भागांपेक्षा कमी आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी इच्छाशक्ती पाहिजे. शेतकऱ्यांना सरकारने तंत्रज्ञान पुरवावे, त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, भेसळयुक्त दूध, बनावट दुग्धजन्य पदार्थाची विक्री रोखावी. - रवी पाटील, संचालक, कृषी समृद्धी उत्पादक कंपनी
