केंद्र सरकारतर्फे दलित विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. ही शिष्यवृत्ती मिळवणाऱ्यांमध्ये महाराष्ट्रातील दलित विद्यार्थी आघाडीवर आहेत. केंद्र सरकारतर्फे दलित विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या या शिष्यवृत्तीवर महाराष्ट्राचेच वर्चस्व आहे. अलीकडच्या काहीवर्षातील आकडेवारीवरुन ही बाब समोर आली आहे.

फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत अनुसूचित जातीसाठीच्या राष्ट्रीय परदेश शिष्यवृत्ती योजनेतंर्गत एकूण ७२ शिष्यवृत्ती जाहीर झाल्या आहेत. त्यातील ४० शिष्यवृत्ती या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना मिळाल्या. या यादीत कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश दुसऱ्या स्थानावर असून दोन्ही राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी सहा शिष्यवृत्त्या मिळाल्या.

२०१६-१७ मध्ये एकूण १०८ शिष्यवृत्ती जाहीर झाल्या. त्यातील ५३ शिष्यवृत्ती महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना मिळाल्या. उत्तर प्रदेशात आठ तर मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये प्रत्येकी पाच जणांना शिष्यवृत्ती मिळाली. अन्य राज्यांमधील विद्यार्थ्यांना एक ते चार या प्रमाणात शिष्यवृत्ती मिळाली. त्याआधीची तीन वर्ष सुद्धा महाराष्ट्र ही शिष्यवृत्ती मिळवण्यामध्ये आघाडीवर होता.

सामाजिक न्याय मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय परदेश शिष्यवृत्ती योजना चालवली जाते. आधी या योजनेतंर्गत ३० जागा होत्या. त्या वाढवून ६० झाल्या आणि २०१४ मध्ये या जागा १०० पर्यंत वाढवण्यात आल्या. महाराष्ट्रात राष्ट्रीय परदेश शिष्यवृत्ती योजनेबद्दल मोठया प्रमाणावर जागरुकता आहे. हे सुद्धा अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातून शिष्यवृत्ती मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असण्यामागे एक कारण आहे असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.