मोहन अटाळकर यंदाच्या खरीप हंगामात पश्चिम विदर्भात सोयाबीन बियाणे उगवणीसंबंधीच्या तक्रारी मोठय़ा प्रमाणावर आलेल्या असताना अद्याप अत्यल्प शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळाली आहे. कृषी विभागाकडून तक्रारीच्या पडताळणीसाठी होत असलेला विलंब आणि तालुका समितीचा अहवाल या प्रक्रियेत पेरणीची वेळ निघून गेली आहे. अमरावती विभागात सोयाबीन पिकाखाली सरासरी १३ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. आतापर्यंत ९० टक्के क्षेत्रात पेरणी आटोपली आहे. सोयाबीनच्या सदोष बियाण्यांच्या ७ हजार ५०० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सोयाबीन बियाण्यांचे आवरण नाजूक असल्याने बियाण्याची हाताळणी अतिशय काळजीपूर्वक करणे आवश्यक असून उगवण क्षमता तपासूनच पेरणी करणे गरजेचे असल्याचे कृषी विभागातर्फे सांगण्यात आले होते. उगवण क्षमता ही ७० टक्के असल्यास हेक्टरी ७५ किलो बियाणे वापरणे आवश्यक असते. तरीही अनेक ठिकाणी उगवण क्षमता कमी असल्याचे दिसून आले. दरवर्षी सोयाबीन बियाण्यांच्या निकृष्ट दर्जाविषयी ओरड होत असते, पण यंदा या तक्रारींच्या प्रमाणात कमालीची वाढ दिसून आली आहे. कृषी विभागाकडून बियाणे कायदा १९६६, बियाणे नियम १९६८, बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३ आणि जीवनावश्यक कायदा १९५५ अंतर्गत संबंधित बियाणे कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आल्या असल्या, तरी अनेक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेतलेली नाही. मदतीची प्रतीक्षा उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील तालुका स्तरीय समितीची पुनर्रचना करून तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून अहवाल पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेतली जावी, हा उद्देश त्यामागे असला, तरी करोनाच्या प्रादुर्भावाचा फटका तक्रारींच्या पडताळणीलाही बसला आहे. अनेक भागांत पडताळणीसाठी विलंब लागला आहे. अजून बऱ्याच ठिकाणचे अहवाल प्राप्त झालेले नाहीत. महाबीज व खासगी कंपन्यांना तात्काळ बियाणे बदलून देण्यासंदर्भात तसेच मदत देण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात अनेक भागांत शेतकऱ्यांना बियाणे बदलून मिळालेले नाही. नुकसानभरपाईचीही प्रतीक्षा आहे. पेरणीची वेळ निघून गेल्यावर बियाणे देणार का, असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत. अनेकांनी बियाणे मिळण्याची वाट न पाहता स्वखर्चातून दुबार पेरणी केली. यंदा बियाण्यांच्या किमती वाढल्या होत्या. गेल्या हंगामातील अतिपावसामुळे सोयाबीन ओले झाले होते. त्यामुळे बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना स्वत:कडील बियाणे वापरणे शक्य झाले नाही. महाबीज आणि इतर खासगी कंपन्यांच्या बियाण्यांवर शेतकरी विसंबून राहिले. विशेषत: पश्चिम विदर्भातील कृषी अर्थकारण हे सोयाबीन आणि कापसावर अवलंबून आहे. सोयाबीनचे सरासरी लागवडीखालील क्षेत्र सर्वाधिक आहे. त्यामुळे सोयाबीन बियाण्यांची मोठी मागणी असते. शेतकऱ्यांना पेरणी सुरू होण्याच्या बऱ्याच आधीपासून बियाण्यांची तजवीज करून ठेवावी लागते. शेतकऱ्यांकडून ४० रुपये प्रतिकिलो दराने खरेदी केलेल्या सोयाबीनचे बियाणे मात्र ८० ते ९० रुपये प्रतिकिलो दराने विकले गेले. ज्या भागात चांगला पाऊस झाला, त्या ठिकाणी सोयाबीनची उगवण क्षमता कमी म्हणजे अवघी २५ टक्के असल्याचे निदर्शनास आले. महागडे बियाणे खरेदी करूनही ते उगवले नाही. बियाणे न उगवल्याच्या राज्यभरातून सुमारे ५४ हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. संबंधित बियाणे कंपन्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय परवाना निलंबित करण्याच्या सूचनादेखील देण्यात आल्या आहेत. पण यातून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कशी मिळेल, हा प्रश्न कायम आहे. खर्च वाया बियाणेच उगवले नसल्याने पहिल्या आणि दुसऱ्या पेरणीवर झालेला खर्च लक्षात घेता, दुबार पेरणीच्या खर्चासह नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. सोयाबीन पेरणीसाठी साधारणपणे एकरी ४ हजार ५०० रुपये इतका खर्च आहे. त्यात सोयाबीन बियाणे २ हजार ५०० रुपये, रासायनिक खत १ हजार २०० रुपये, पेरणी खर्च ५०० आणि मजुरी ३०० रुपये इत्यादी खर्चाचा समावेश आहे. केवळ बियाणे बदलून मिळाल्यास शेतकऱ्यांना एकरी २ हजार ५०० रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई मिळू शकते. परंतु सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याने शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी केलेला खर्च पाण्यात गेला असून दुबार पेरणीसाठीही पैसे मोजावे लागले आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या पेरणीसाठी झालेला शेतकऱ्यांचा झालेला एकरी ९ हजार रुपयांचा खर्च विचारात घेऊन नुकसानभरपाई मिळावी, अशी शेतकऱ्यांनी अपेक्षा आहे. खरीप हंगामात बियाणे उगवण न झाल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींसंदर्भात बियाणे कंपनीकडून भरपाई मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. भरपाईचे वाटपही होत आहे. मात्र, काही कंपन्यांकडून हयगय होत असल्यास कडक कारवाई करण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे. - अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर, पालकमंत्री, अमरावती.
