News Flash

शहरबात  : धोकादायक वैतरणा पुलाकडे रेल्वे व प्रशासनाचे दुर्लक्ष

पूल क्रमांक ९३ पूर्वेच्या बाजूला द्रुतगती मालवाहू मार्गाकरिता नवीन पुलाचे बांधकाम सुरू आहे

नीरज राऊत

वैतरणा नदीवरील पूल क्रमांक ९२च्या १६, १७ व १८ या तीन आधार खांबांच्या तळभाग अनाच्छादित होऊन त्याला समुद्री लाटांचा तडाखा बसत आहे. त्यामुळे हा पूल धोकादायक झाला असून एखादी दुर्घटना झाली तर मोठा अनर्थ घडू शकतो. विशेष म्हणजे ही बाब इतकी गंभीर असताना रेल्वे प्रशासन व जिल्हा प्रशासन त्याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने हाती घेण्याबाबत निरुत्साह दाखवत असून पुलाच्या सुरक्षितता वाऱ्यावर सोडून एकमेकांवर जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून वैतरणा पुलाच्या लगतच्या भागात बेसुमार रेती उत्खनन होत असल्याने पुलाच्या खालील मातीचा थर समुद्री लाटासोबत वाहून गेला आहे. त्यामुळे पुलाच्या आधारस्तंभाचा जमिनीमध्ये गाढलेला भाग समुद्री लाटांना उघडा पडला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने वैतरणा नदीवरील पूल क्रमांक ९२ व ९३ पासून सहाशे मीटर दुतर्फा रेती उत्खनन करण्यास मज्जाव कणारे आदेश पारित केले असून या आदेशांचे नियमितपणे नूतनीकरण करण्यात येत आहे.

पूल क्रमांक ९३ पूर्वेच्या बाजूला द्रुतगती मालवाहू मार्गाकरिता नवीन पुलाचे बांधकाम सुरू आहे. तसेच बांधकाम कर्मचारी व वाढीव बेटाच्या नागरिकांना ये-जा करण्यासाठी लोखंडी तात्पुरता पायवाटीचा मार्ग उभारल्याने त्या भागातून नौकानयन करणे शक्य होत नाही. पूल क्रमांक ९२च्या गाळा क्रमांक १७, १८ व १९ व्यतिरिक्त इतर भागात खडक असल्याने पुलाच्या याच तीन गाळ्यांमधून नौकानयन करणे शक्य आहे. जिल्हा प्रशासनाने या गाळ्यामध्ये हंगामी पद्धतीच्या पॉलीइथिलिन जाळ्या बसवल्या होत्या. कालांतराने जाळ्या जीर्ण व फाटून हा नौकानयन मार्ग खुला झाला असून या भागातून रेती वाहतूक करणाऱ्या नौकांची वाहतूक होताना दिसून येते.

पूल क्रमांक ९२च्या बाजूला पोलीस चौकी उभारण्यात आली असून तिकडे अहोरात्र पहारा ठेवला जातो. अशा परिस्थितीत निर्बंध असलेल्या पुलाच्या लगत अवैध रेती उत्खनन कशी केली जाते, हा प्रश्न निरुत्तरित राहात आहे. शिवाय या दोन्ही पुलांवर सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून रेल्वे प्रशासनाने सीसीटीव्ही लावले असताना या सीसीटीव्हीचे फुटेजचा आधार घेऊन रेल्वेने किंवा पोलिसांनी किती लोकांवर कारवाई केली, हा संशोधनाचा विषय ठरणार आहे.

मुळात पूल क्रमांक ९२ धोकादायक झाला असे रेल्वे प्रशासन नेहमी कळवत असते. तसेच उच्च न्यायालयाला दाखल एका याचिकेत या पुलाच्या सुरक्षिततेविषयी माहिती देत असते. मग पुलाचे मजबुतीकरण करण्यासाठी रेल्वेने गेल्या पाच वर्षांत कोणतीही पावले उचलल्याचे दिसून येत नाही.  शिवाय पूल क्रमांक ९२ मधील गाळा क्रमांक १७, १८ व १९ मधून नौकानयन मार्ग बंद करण्यासाठी कायमचे लोखंडी बॅरिकेटिंग (अडथळे) उभारण्यास  रेल्वे प्रशासनाला आजवर का शक्य झाले नाही, हा प्रश्नदेखील अनुरुत्तरित राहात आहे.

अवैध पद्धतीने रेती उत्खनन करणाऱ्यांविरुद्ध महसूल व पोलीस विभाग अधूनमधून कारवाई करत असते, मात्र ही कारवाई फक्त दिखावापुरता सीमित राहात असून इतर वेळी रेती व्यावसायिकांसाठी या भागातील रान मोकळे असल्याने मोठय़ा प्रमाणात रेती उत्खनन होत असते. या ठिकाणी कायमस्वरूपी गस्त ठेवणे तसेच रेतीचे ट्रक व इतर यंत्रसामग्री येण्यासाठी रोख लावण्याची यंत्रणा आज उभारली गेली नाही हेदेखील महत्त्वाचे आहे.

वैतरणा नदीतून रेती उत्खनन केल्यानंतर ही रेती अधिकांश विरारच्या पूर्वेच्या बाजूला कासराळी- दहिसर व खार्डी- डोली भागातून शहरी भागात जाते. खानीवडे- कोपर या भागातून रेती वाहतूक राष्ट्रीय महामार्गाचा बाजूने तर टेंभीखोडावे ते नावझे- सोनावे या भागातून रेतीची वाहतूक सफाळे बाजूने होत असून अशा मार्गावर कायमस्वरूपी पोलीस बंदोबस्त ठेवला गेल्यास रेती उत्खननावर आळा बसू शकेल. नदी काठापासून शहरी भागातील मुख्य रस्त्यापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग पाच ते सात किलोमीटर लांबीचा असताना त्यामधील काही भाग वनविभागाच्या मालकीचा आहे. वनविभागाने आपल्या जागेतून रेतीची होणारी वाहतूक रोखण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेतल्याने सर्व काही आलबेल आहे.

रेती उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आदेश काढले असले तरीदेखील त्यावर अंमलबजावणी करण्यासाठी गांभीर्य नसल्याने किंवा काही अधिकाऱ्यांचे रेती व्यावसायिकांशी साटे-लोटे असल्याने नियमांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. रेल्वे प्रशासन व जिल्हा प्रशासन पुलाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी एकेमकांवर झटकू पाहात असल्याचे अनेकदा दिसून आले असून परस्परांमध्ये समन्वय नसल्याने या पुलावरील वाहतूक धोकादायक स्थितीत आहे. एकीकडे पुलाखालून नौकानयन मार्ग कायमस्वरूपी बंद करणे, पुलाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून सीसीटीव्ही बसवणे, गस्तीवरील पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी गस्ती नौका उपलब्ध करून देणे तसेच महसूल, पोलीस,  महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, मत्स्यव्यवसाय व इतर संबंधित विभागांच्या कर्मचाऱ्यांचे संयुक्त गस्तीपथक उभारणे गरजेचे झाले आहे. रेल्वेने पुलापासून दोन किलोमीटर परिसरात रेती

उत्खनन बंद करण्याची मागणी केली असून ही मागणी ग्रा धरल्यास या संपूर्ण पट्टय़ात रेती व्यवसाय बंद करणे भाग पडेल. हे सर्व करताना स्थानिक राजकीय पाठबळाची गरज भासणार असून पुलाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून रेल्वे व जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्य ओळखून ठोस उपाययोजना आखणे व त्यांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. या माध्यमातून जो अकराशे कोटींच्या दायित्वाचा भार पडतो तो कमी होईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 13, 2021 12:15 am

Web Title: dangerous vaitarna bridge neglected by railways and administration zws 70
Next Stories
1 चिमुकलीकडून वाढदिवसानिमित्त रक्तपेढीला ३६ बाटल्या रक्त
2 पाच वर्षीय मुलाचे अपहरण करून २० लाखांची केली मागणी; पोलिसांनी तीन तासांत आरोपीला पकडलं
3 उस्मानाबादेत ऑक्सिजन टँकचं काम वर्षभरापासून रखडलं
Just Now!
X