दापोली नगरपंचायत हद्दीतील रस्ते हस्तांतरणाबाबतचा २००२ मधील ठराव मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी यांनी तीन हिन्यांपूर्वी सभागृहाला विश्वासात न घेता परस्पर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठवल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. अधिकाऱ्यांच्या अशा वादग्रस्त कार्यवाहीमागे बडय़ा नेत्याच्या हस्तक्षेपाचे संकेत असल्याने या प्रकरणी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम आणि त्यांचे चिरंजीव योगेश कदम यांच्या विरोधातील सूर तीव्र होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवण्यात येत आहे.

मुळात दापोली विधानसभा मतदारसंघात आगामी निवडणुकीसाठी सज्ज असलेल्या कदम पितापुत्रांनी काही महिन्यांपूर्वी जलयुक्त शिवार भ्रष्टाचार प्रकरणात राष्ट्रवादीचे आमदार संजय कदम यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. पण या मोहिमेत संजय कदम यांच्यापेक्षा कृषी अधिकारी चांगलेच कात्रीत सापडले. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या विरोधात चर्चा घडवून आणण्यात शिवसेनेच्या दापोलीतील नव्या शिलेदारांची मोहीम अयशस्वी ठरली. आता नगरपंचायत रस्ते हस्तांतरण प्रकरणात मात्र राष्ट्रवादी नेत्यांना पडद्यामागे राहून शिवसेनाविरोधात वातावरण तापवण्याची चांगलीच संधी मिळाली आहे.

याबाबत तात्कालीन मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी यांनी एप्रिलमध्ये एका प्रतिज्ञापत्रासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे रस्ते हस्तांतरणाचा प्रस्ताव सादर केला होता. यासाठी त्यांनी २००२ मधील नगरपंचायत ठरावाचा दाखला दिला. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर काही दिवसांतच त्यांची बदलीही झाली आणि या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार रामदास कदम यांचा बालेकिल्ला असलेल्या खेडमधील मुख्याधिकाऱ्यांकडे आला. नवीन मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यकालात नगरपंचायत सभा बोलावण्यात आल्यानंतर १ जुलला हे प्रकरण उजेडात आले. या वेळी नवीन मुख्याधिकाऱ्यांसह सत्ताधारी शिवसेना नगरसेवकांसह नगराध्यक्ष उल्का जाधव यांनीही याबाबत आपल्याला काहीच माहीत नसल्याचे सभागृहासमोर स्पष्ट केले.

त्यामुळे मुख्याधिकारी दळवी यांच्या एवढय़ा वादग्रस्त कार्यवाहीमागे साहजिकच बडय़ा नेत्याचा हात असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत. विशेष म्हणजे कोणालाच या प्रस्तावाबाबत माहिती नसताना सार्वजनिक बांधकाम आयुक्तालयात त्याचा पाठपुरावा होऊन तो तीन महिन्यांच्या आत जुलमध्ये मंजूरही झाला आहे.

साहजिकच यामागे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम आणि त्यांचे चिरंजीव योगेश कदम असल्याचे संकेत आता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होऊ लागले आहेत.

दरम्यान, शहरातील रस्ते नगरपंचायतीकडे आल्यानंतर येथील दारू दुकांनावरील बंदी दूर होईल, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याचा निष्कर्ष पुढे आला आहे. यासाठी संबंधित दारू विक्रेत्यांनी आíथक ‘मोच्रेबांधणी’ केल्याची चर्चाही दापोलीत सुरू आहे. या मोच्रेबांधणीमध्ये फक्त अधिकारी, नगरसेवकच नव्हे, तर पत्रकारांचीही व्यवस्था करण्यात आल्याची चर्चा सध्या शहरात रंगली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाची अशा प्रकारे जोरदार चर्चा रंगवून कदम पितापुत्रांच्या संदिग्ध भूमिकेवर निशाणा साधण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.