५० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही प्रकल्प परिसरात सुविधांची वानवा देशातील पहिला अणुऊर्जा प्रकल्प असलेल्या तारापूर प्रकल्पाने पन्नाशी गाठली असली तरी अजूनही तारापूर परिसरात सुविधांची वानवा आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे परिसराचा विकास होईल, अशी आशा परिसरातील रहिवाशांची होती, मात्र ही आशा केवळ दिवास्वप्न राहिल्याचे या परिसरातील असुविधा पाहिल्यानंतर दिसून येते. अणुऊर्जा प्रकल्पाला जोडणारा रस्ता खड्डेमय आहे, तर पुनर्वसन केलेल्या गावामध्ये अनेक समस्यांचे निराकरण झालेले नाही. तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प १९६२ मध्ये उभारण्यात आल्यानंतर तारापूरचा कायापालट होईल, अशी भाबडी आशा स्थानिकांना होती. त्या वेळी प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी देलवाडी गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले. २००५ मध्ये प्रकल्प विस्तारित करण्यासाठी अक्करपट्टी व पोफरण गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र आता ५० वष्रे उलटल्यानंतर पुनर्वसन झालेल्या गावांमध्ये आणि प्रकल्प परिसराचा विकास झालेला नाही. अणुऊर्जा प्रकल्पाकडे पाचमार्ग येथून जाणारा रस्ता आजही पूर्वीइतक्याच रुंदीचा असून लहानशा रस्त्यावरून प्रवास केला जात आहे. राष्ट्रीय आपत्ती बचाव पथक तसेच जिल्हा आपत्ती विभागाच्या अहवालानुसार अणुऊर्जा प्रकल्पालगतच्या गावांचे रस्ते सुसज्ज व चांगल्या रुंदीचे असावे, असे सूचित केले होते. मात्र या रस्त्याच्या उभारणीकडे राज्य शासनाने ५० वर्षांत अपेक्षित लक्ष दिले नाही. तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पालगत असलेल्या आणि खाडीकिनारी वसलेल्या दांडी-उच्छेळी या गावांमधील नागरिकांना प्रकल्पाच्या बाजूनेच प्रवास लागते. आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाल्यास या गावांतील ग्रामस्थांना गावाबाहेर निघणे जिकिरीचे होणार असल्याने दांडी व नवापूर खाडीवर पूल बांधण्याची मागणी १५ वर्षांपासून केली जात आहे. दांडी, उच्छेळी व उनभाट येथील ग्रामस्थांना पाचमार्ग येथे सुरळीत येण्यासाठी पथराळी, उच्छेली, दांडी रस्त्यांची नितांत गरज असतानाही शासानने याकडे लक्ष दिलेले नाही. अणुऊर्जा प्रकल्पाकडून वाणगावमार्गे मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर पोहोचण्यासाठी अक्करपट्टी गावातून वाणगावकडे जाण्यासाठी एक अरुंद रस्ता आहे. परंतु त्या रस्त्यांची अतिशय दयनीय अवस्था असल्याने त्याची रुंदी वाढवण्याची मागणी नागरिकांकडून अनेकदा केली जात असतानाही जिल्हा प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापनाची कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना केलेली नाही. तारापूरमध्ये निर्माण होणारी वीज निम्म्यापेक्षा अधिक प्रमाणात गुजरात राज्यात विकली जाते. महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशमध्येही विजेचा पुरवठा होतो. परंतु तारापूरचा साधा सात किलोमीटरचा भागही कायमस्वरूपी भारनियमनमुक्त आजवर झालेला नाही. २०१२ मध्ये केंद्रीय विद्युत विभागाने दिलेल्या पत्रकामध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प परिघातील २५ किलोमीटरचा परिसर भारनियमनमुक्त असणे गरजेचे असल्याचे म्हटले होते. परंतु याकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षच केल्याचे दिसून आले आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या वसाहतीमध्ये थेट प्रकल्पातून वीजपुरवठा केला जातो. रात्रीही लखलखीत उजेड या वसाहतीमध्ये पाहावयास मिळत असून शेजारी असलेल्या गाव-पाडय़ांमध्ये राज्य शासानाच्या उदासीनतेमुळे अंधाराचा सामना करावा लागत आहे. तारापूर अणुऊर्जा केंद्राने आपल्या सामाजिक बांधिलकी निधीमधून गेल्या अनेक वर्षांत कोणती कामे केली तसेच परिसरासाठी कोणते उपक्रम राबविले याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. या सुविधा आवश्यक * बोईसर, तारापूर व चिंचणी रस्त्यांचे चौपदरीकरण होणे गरजेचे असून या भागातील गावांचे रस्ते सुसज्ज असणे गरजेचे आहे. * अणुऊर्जा प्रकल्पात काम करणाऱ्या कायमस्वरूपी कामगारांना रुग्णालयाची सुविधा आहे. मात्र ठेका पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. या परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांना उपचार घ्यावे यासाठी सुसज्ज रुग्णालयाची गरज आहे. * तारापूर भागात एकही मोठे सुसज्ज महाविद्यालय नाही. काही संस्थांची विद्यालये या भागात असली तरी त्यांचे शुल्क सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. काही वर्षांपूर्वी अणुऊर्जा प्रकल्पाकडून अक्करपट्टी येथे उच्च माध्यमिक शाळेची उभारणी केली जाणार होती. मात्र गेल्या सात वर्षांपासून एकही कागद पुढे सरकू शकला नाही. घिवलीचे नागरिक भीतीच्या छायेत तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प स्थापनेवेळी देलवाडी गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र या गावाच्या बाजूला असलेल्या घिवली गावाच्या पुनर्वसनकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अणुऊर्जा प्रकल्पातून निघणाऱ्या अणुइंधनाचा कचरा एकवटून घनस्वरूपात लगतच्या भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्या आवारात साठवला जातो. ही जागा घिवली गावालगत असून याचा दुष्परिणाम होण्याची भीती घिवलीच्या रहिवाशांना आहे. तपासणी अहवाल गुलदस्त्यात तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पालगत असलेल्या गावातील विहिरीचे पाणी, झाडे, फळभाज्या, माती व समुद्रातील मासे यांचे नमुने तपासणीसाठी अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या संशोधन करणाऱ्या विभागाकडून घेतले जातात. यानुसार या भागात अणुऊर्जा प्रकल्पातून होणाऱ्या किरणोत्साराचा परिणाम काय होतो याची तपासणी केली जाते. परंतु तपासणी अहवाल कधीच उघड केला जात नाही, असे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे.
