अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यात असलेल्या लोणी मावळा या ठिकाणी १६ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यानंतर तिची अत्यंत क्रूर पद्धतीने हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने संतोष लोणकर, मंगेश लोणकर आणि दत्तात्रय शिंदे या तिघांना फाशीची शिक्षा आणि प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड ठोठावला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. आरोपींनी सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेले अपील फेटाळले. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना २०१४ च्या ऑगस्ट महिन्यात झाली होती. शेजारच्या अलकुटी गावात १६ वर्षांची मुलगी शिक्षण घेण्यासाठी जात होती. संध्याकाळच्या बसने ती बस स्थानकावर आली आणि वस्तीकडे जात होती. त्यावेळी पाऊस पडत असल्याने ती रस्त्याच्या कडेला थांबली होती. हीच वेळ साधत तिन्ही नराधमांनी तिच्यावर आळीपाळीने बलात्कार केला. पीडितेने आरडाओरडा करु नये आणि कोणताही पुरावा मागे राहू नये म्हणून या तिघांनी तिच्या नाकातोंडात चिखल कोंबला. संतोष लोणकरने धारदार स्क्रू-ड्रायव्हरने तिच्या अंगावर वार केले. मंगेश लोणकरने तिच्या डोक्यात दगड घालून निर्घृणपणे तिचा खून केला, तर तिसरा आरोपी दत्ता शिंदेने तिचे पाय धरून ठेवले होते. पारनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. तपासाअंती पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी युक्तीवाद केला. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे एकूण ३२ साक्षीदार तपासण्यात आले. पीडित मुलीची मैत्रीण, घटनेपूर्वी आरोपींना मोटारसायकलवरून जाताना पाहणारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार व गावातील एका टपरीचालकाची साक्ष, तसेच पोलिसांनी जप्त केलेले पुरावे महत्त्वाचे ठरले. त्याआधारेच न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवले. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्यामुळे हा खटला चालवणे एक आव्हान होते. तसेच आरोपींनी पीडितेच्या जखमांवर चिखल फासल्याने वैद्यकीय पुरावे नष्ट झाले. डीएनए जुळू शकले नाही. पण परिस्थितीजन्य पुराव्यांमध्ये मुख्य आरोपी संतोषने पीडितेला अडवल्याचे, तत्पूर्वी तिन्ही आरोपींना एकत्र मोटारसायकलवरून जाताना पाहिल्याचे, गुन्हा केल्यानंतर गावातील टपरीचालकाकडे गुन्ह्याची फुशारकी मारत कबुली दिल्याचे, पीडितेच्या शरीरावरील व आरोपींच्या कपड्यांवरील चिखलाचे नमुने जुळल्याने आरोपींना दोषी ठरवले होते. हायकोर्टातही मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी या मुद्यांची साखळी जुळवत आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची विनंती केली. फाशीची शिक्षा कायम करण्याचा अधिकार हायकोर्टाला असल्याने तसेच सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेविरुद्ध तीनही आरोपींनी अपील दाखल केले होते. सुनावणीअंती औरंगाबाद खंडपीठाने फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.
