12 December 2019

News Flash

‘फाशीची तारीख ठरवण्याचा अधिकार सत्र न्यायालयाला’

फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीस झालेल्या विलंबामुळे एकीकडे आपल्या  अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे,

प्रतिनिधिक छायाचित्र

विलंबास जबाबदार नसल्याचा सरकारचा दावा

मुंबई : पुण्यातील गहुंजे येथे ‘बीपीओ’ कर्मचाऱ्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी फाशी झालेल्या दोन दोषींना फाशी देण्यास हेतुत: विलंब करण्यात आलेला नाही. फाशीची तारीख निश्चित करण्याबाबत सत्र न्यायालयाकडे वारंवार पत्रव्यवहार  केल्याचा दावा राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला.

फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीस झालेल्या विलंबामुळे एकीकडे आपल्या  अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, तर दुसरीकडे जगण्याची उमेदही निर्माण झाली आहे, असा दावा करत या प्रकरणातील पुरूषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकडे या दोषींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच २४ जून रोजी त्यांना देण्यात येणारी फाशी रद्द करून जन्मठेप देण्याची विनंती केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने राज्य सरकार, येरवडा कारागृह अधीक्षक आणि केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर दोषींच्या याचिकेवर बुधवारपासून सुनावणी सुरू झाली. त्या वेळी राज्य सरकार, येरवडा कारागृह अधीक्षक आणि केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार १९ जून २०१७ रोजी राष्ट्रपतींनी या दोघा दोषींची दया याचिका फेटाळली. त्याच दिवशी येरवडा कारागृह अधीक्षकांनी त्याबाबत गृह खात्याला कळवले होते. शिवाय अधीक्षक आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी  सत्र न्यायालयाकडे पत्रव्यवहार करून त्यांना फाशी देण्याच्या तारखेबाबत आवश्यक ते आदेश देण्याची वारंवार विनंती केली होती. किंबहुना फाशीची तारीख निश्चित करण्याचा सर्वस्वी अधिकार सत्र न्यायालयाला आहे, असा दावा राज्य सरकारने केला.

First Published on June 20, 2019 1:23 am

Web Title: death sentence right reserves with sessions court
Just Now!
X