|| मोहन अटाळकर पेरण्या आटोपूनही अवघे ३६ टक्के कर्ज वितरण कर्जमाफीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असताना विस्कळीत झालेली पीक कर्जवाटपाची व्यवस्था दुसऱ्या वर्षीही रुळावर येऊ शकलेली नाही. कर्जवाटपाच्या संथगतीमुळे अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांमधील ठेवी काढून घेण्याची कारवाई केली. पण, विदर्भात खरीप हंगामातील पीक कर्जवाटप अवघे ३६ टक्क्यांपर्यंतच आहे. कृषी पतपुरवठय़ाची ही अवस्था कशामुळे झाली, याचे कोडे शेतीतज्ज्ञांनाही पडले आहे. पेरण्याची कामे आटोपली आहेत. शेतकऱ्यांना आता फवारणी, खतांसाठी पैशांची निकड भासू लागली आहे, त्यांना सावकाराच्या दारात जाण्यावाचून अन्य पर्याय नसल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात विदर्भात १० हजार ३७५ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट होते. हंगाम अखेरीस ३ हजार ९५२ कोटी म्हणजे अवघे ३८ टक्क्यांचे कर्जवाटप झाले होते. गेल्या वर्षी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू असल्याने क्लिष्ट याद्या, शेतकऱ्यांमधील संभ्रमावस्था यातून कर्ज वितरण व्यवस्थित होऊ शकले नाही, असे कारण पुढे करण्यात आले. यंदाच्या खरीप हंगामात तरी कर्ज पुरवठा हा सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना गेल्या वर्षीसारखाच अनुभव शेतकऱ्यांना आला आणि पीक कर्जापासून बहुतांश शेतकऱ्यांना वंचित रहावे लागले. विदर्भात २०१५-१६ या वर्षांतील खरीप हंगामात ८४ टक्के तर २०१६-१७ या वर्षांत ८३ टक्के कर्ज वाटप झाले होते. पण, गेल्या वर्षीपासून कृषी पतपुरवठा यंत्रणेत बिघाड निर्माण झाला, तो अजूनही दुरूस्त झाला नाही. चालू वर्षांत विदर्भात १२ हजार ६४ कोटी रुपयांच्या खरीप पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते. १५ ऑगस्टअखेर ४ हजार ३५५ कोटी म्हणजे ३६ टक्केच कर्जवाटप झाले. अमरावती विभागात ८ हजार २६४ कोटींचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी २ हजार ५५८ कोटी म्हणजे अवघे ३० टक्के कर्ज वितरित झाले. यंदा कर्ज वाटपाची गती अत्यंत धीमी झाली होती. पात्र शेतकऱ्यांनाही वेळेवर पीककर्ज न मिळाल्याने बी, बियाणे, खतांसाठी उधार-उसणवारी, सावकारी कर्ज घेण्याची वेळ आली. सुरूवातीला कर्जमाफीच्या याद्या क्लिष्ट असल्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची खातरजमा करून नवीन कर्जवाटप बँकांना करावे लागले. कर्जमाफीची व्याप्ती वाढवण्यात येत असताना सरकारचे निर्णय आणि बँकांची कार्यप्रणाली यात समन्वयाचा अभाव दिसून आला. नूतनीकरण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली. सुरूवातीला एकदाही पीक कर्ज न घेतलेल्या नवीन शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप सुरू झाले; परंतु त्यांची संख्या कमी होती. कर्जमाफी मिळालेल्या संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या याद्या बँकांना मिळाल्या नाहीत. त्यांचा घोळ सुरूच होता. त्यातच कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, अपुरे कर्मचारी आदी कारणांनी कर्जवाटपातील खोडा कायम आहे. अन्य बँकाच्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बँकाच्या खातेदार शेतकऱ्यांना जास्त अडचणींनी तोंड द्यावे लागले. शेतकऱ्यांना थेट कर्जमंजुरी दिली जात नाही. मध्यस्थांमार्फत सादर केलेल्या कर्जप्रस्तावांना तत्काळ मंजुरी दिले जाते, अशा तक्रारी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खातेदार शेतकऱ्यांनी केल्या. ऑनलाईन कर्जमाफीतील घोळामुळे आधीच वैतागलेल्या शेतकऱ्यांना बँका पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची बाब प्रशासनाने अखेर गांर्भीयाने घेतली आणि कर्ज वाटपात दिरंगाई करणाऱ्या बँकामधील शासकीय ठेवी काढून घेण्याचा निर्णय काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. एकूण पात्र शेतकऱ्यांपैकी ७० टक्के लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचा फायदा झाला आणि त्यांचा नव्याने कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु बँका अर्जात विविध त्रुटी काढून कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने नवीन संकट ओढवले. यंदा प्रशासनाने विविध जिल्ह्यातील बँकांना कर्जवाटपाची उद्दिष्टे ठरवून दिली. परंतु काही बँकांनी कर्जवाटपात दिरंगाई केली. यामुळे यवतमाळ, अकोला आणि अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्ज वाटपात सहकार्य न करणाऱ्या बँकांमधून शासकीय योजनांची खाती बंद केली आणि कर्जवाटपात चांगली कामगिरी करणाऱ्या बँकेत खाते उघण्याचे आदेश दिले. स्टेट बँक इंडियाची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे दिसून आल्यामुळे यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बँकेतील विविध योजनांची सहा खाती बंद केली. अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांनी अ‍ॅक्सिस बँकेतील दोन खाती बंद केली. या खात्यातील ४५ कोटींच्या शासकीय ठेवी काढून त्या युनियन बँकत ठेवण्यात आल्या. अमरावती जिल्ह्यात संथगतीने काम करणाऱ्या स्टेट बँकेतील सात शासकीय खाती बंद करण्यात आली. ही कारवाई होऊन महिना उलटला, तरी त्याचा फारसा परिणाम बँकांच्या कामकाजावर दिसून आला नाही. पेरण्यांची कामे आटोपूनही कर्ज वाटप अवघे ३६ टक्क्यांवर स्थिर आहे. ‘कर्ज वितरणातील दिरंगाईस बँका जबाबदार’ गेल्या तीन महिन्यांपासून सातत्याने विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीक कर्ज आढावा बैठका घेऊन बँकांना कर्ज वितरणाचे आदेश दिले होते. पण बँकांची कर्ज वाटपाची गती संथ आहे. अनेक बँकांनी नियमात नसलेली कागदपत्रे गोळा करून आणण्यास सांगितली. केवळ सातबारा नमुना ८ अ आणि शपथपत्र हीच कागदपत्रे आवश्यक असताना, सर्च रिपोर्ट, चतु:सीमा अहवाल, गहाणखत, मिळकत प्रमाणपत्र, सर्व बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्रे मागण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. हा अन्याय तात्काळ दूर न केल्यास कर्जमाफीचे तीन-तेरा वाजतील. कर्ज वितरणातील दिरंगाईस बँकांचे धोरणच कारणीभूत आहे. - किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन
