|| प्रबोध देशपांडे कर्जमाफी घोषणेनंतरही विदर्भात ८४ शेतकऱ्यांची आत्महत्या अकोला : विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांच्या गंभीर प्रश्नावर कर्जमाफीची मात्रा पुन्हा एकदा प्रभावहीन ठरल्याचे अधोरेखित झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेमुळे संकटातून बाहेर पडू, असा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होऊ शकला नाही. मात्र कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतरही विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. नवीन वर्षांत विदर्भातील सहा जिल्हय़ात ८४ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले. विदर्भातील यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम व वर्धा या सहा जिल्ह्यांमध्ये २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. जागतिक पातळीवर देखील शेतकरी आत्महत्याची ही समस्या संशोधनाचा विषय ठरली. केंद्र व राज्य सरकारने दखल घेऊन शेतकऱ्यांसाठी विविध पॅकेज घोषित केली. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र, २० वर्षांपूर्वी सुरू झालेले शेतकरी आत्महत्येचे दुष्टचक्र संपलेले नाही. आर्थिक विवंचना, दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा या प्रमुख कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नांवर अनेक संशोधन झाले. बहुतांश संशोधनामधून शेतकरी आत्महत्यांसाठी कर्जबाजारीपणा या प्रमुख कारणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येची दाहकता लक्षात घेऊन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आत्महत्याग्रस्त वर्धा जिल्ह्य़ाचा दौरा करून सात हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र यामुळे आत्महत्या थांबल्या नाहीत. त्यानंतरच्या काळात प्रत्येक निवडणुकीत शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. प्रत्येक पक्षाने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे आश्वासन देण्यात आले. मात्र त्याची पुर्तता झाली नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्यात शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ होईल, असे जून २०१७ मध्ये जाहीर करण्यात आले होते. ८९ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल असा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात अर्धापेक्षा कमी म्हणजे ४३ लाख ६५ शेतकऱ्यांचेच दीड लाखाचे कर्जमाफ झाले. योजनेतील अटी, शर्ती व निकषांमुळे बहुतांश शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले. अर्ज ऑनलाइन दाखल करण्याची क्लिष्ट प्रक्रियादेखील मारक ठरली. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात ही योजना प्रभावी ठरली नाही. योजनेनंतर २०१७ मध्ये ११७६, सन २०१८ मध्ये ११६० व २०१९ मध्ये ११२७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून शिवसेनेने भाजपला कायम कोंडीत पकडले. आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी २१ डिसेंबर २०१९ ला महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांचे दोन लाखापर्यंतचे कर्जमाफ होईल, असे स्पष्ट केले. सध्या प्रशासकीय स्तरावर योजनेची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. ही योजना जाहीर करतांना त्यात अनेक मुद्दे स्पष्ट करण्यात न आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे दोन लाख रुपयांचे कर्जमाफ होईल, याची शेतकऱ्यांमध्ये खात्री नाही. तसाही शेतकरी आत्महत्यांवर कर्जमाफीचा उपाय योग्य ठरला नाहीच. दोन लाखाची कर्जमाफी जाहीर झाल्यावरही विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ात शेतकरी आत्महत्या नित्याने घडत आहेत. नवीन वर्षांतील पहिल्याच जानेवारी महिन्यात तब्बल ७४ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. फेब्रुवारी महिन्यात ११ तारखेपर्यंत १० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. कर्जमाफी योजना शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात निष्फळ ठरली असून, शेतकऱ्यांचा त्यावर विश्वास नसल्याचे स्पष्ट होते. विदर्भातील सहा जिल्हय़ांमध्ये गत दोन दशकांपासून शेतकरी आत्महत्या सातत्याने घडत आहेत. असंख्य उपाययोजना व कोटय़वधींचा निधी खर्च करूनही यावर नियंत्रण मिळवणे कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांना जमले नाही. २०१९ मध्ये ११२७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. २००१ ते २०१९ पर्यंत एकूण १६९८८ व या वर्षीच्या ८४ मिळून तब्बल १७०७२ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. दररोज दोन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नवीन वर्ष व नवीन सरकारच्या कार्यकाळात तरी शेतकरी आत्महत्या सारख्या गंभीर प्रश्नावर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सत्ताधारी व प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहेत. नवीन वर्षांच्या पहिल्या ४२ दिवसांत तब्बल ८४ शेतकरी आत्महत्याच्या घटना घडल्या. आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ात दररोज दोन शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
